काठमाडौं। चालु खर्च कटौतीको योजना ल्याउनुपर्ने राजनीतिक दलहरु राज्यकोषमा उल्टै भार पर्ने खालको अनुचित माग पूरा गराउनका लागि दबाब दिने उल्टो बाटोमा लागेका छन्।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले आवास र अतिरिक्त समय भत्ता माग गर्ने संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई साथ दिएका छन्।
त्यति मात्र होइन, संसद्का नेताद्वय सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले अनुचित माग पूरा गर्न सकिंदैन भन्नुको साटो कर्मचारीलाई उक्साउने खालको गतिविधि गरेका छन्। उनीहरुले सोमबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई बोलाएर कर्मचारीका माग पूरा गर्नका लागि दबाब दिने अभियानको अगुवाइ गरेका छन्।
संसद् सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरी सभामुख घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाल र दलका प्रमुख सचेतक/सचेतकहरुले अर्थ मन्त्रालयमाथि दबाब बढाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म काम गर्नुपर्ने भएकाले संसद्का कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने विषयमा सबै दल एकमत रहेको बताए। ‘पन्ध्र वर्षअघि निर्धारण गरिएका सेवा सुविधा परिमार्जन गरी उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्नेमा सबै राजनीतिक दलको सहमति छ,’ उनले भने।
लेखकले यसो भनिरहँदा सबै प्रकारका प्रोत्साहन र अतिरिक्त समय भत्ता आफ्नै पार्टीका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा एक वर्षअघि खारेज गरेको बिर्सिए। महतले सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि अतिरिक्त समय भत्ता खारेज गरेको घोषणा गर्दा लेखकले संसद्को टेबल ठटाएका थिए। उक्त घोषणा चौतर्फी स्वागत भएको थियो। तर आज उनै लेखकले खारेज गरिएको भत्ता ब्युँताउनुपर्ने गलत माग गर्ने र त्यस्तो माग गर्न उक्साउनेहरुलाई साथ दिएका छन्।
संसद्मा अहिले दरबन्दीका २७६ र करारका ११३ कर्मचारी छन्। करारमा कार्यरत कर्मचारी तिनै हुन् जो योग्यताभन्दा पनि नेताको फेर समातेर नियुक्ति लिन सफल भएकाहरु हुन्।
नेताको दैलो चहारेर नियुक्ति लिंदा मासिक तलब भए पुग्ने करारनामा गरेका तिनै कर्मचारीले अहिले दरबन्दीका स्थायी कर्मचारीसँग मिलेर सांसदहरुले झैं आवास सुविधा, बैठक लगायत शीर्षकमा रकम पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।
संसद् सचिवालयमा कार्यरत दरबन्दीका स्थायी कर्मचारी निजामती अरु कर्मचारीभन्दा फरक होइनन्। उनीहरु कानुनमा तोकिए अनुसार तलब सुविधामा राजी भएर निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन्।
कुनै कर्मचारीलाई पनि सरकारले घरघरमा धाएर तिमी नभए संसद् चल्नै सक्दैन भनेर खोजी खोजी भर्ना गरेको होइन। सरकारले दिने मासिक पारिश्रमिक र सञ्चय कोष सुविधामा लोभिएर आफैं भर्ना भएका हुन्। काठमाडौं बाहिर सरुवा नहुने भएकाले सजिलो जागिरका रुपमा उनीहरु आफैंले संसद् सेवा रोजेका हुन्।
सांसदलाई झैं आवास र अन्य सुविधा चाहिने हो भने उनीहरुले अवकाश रोजेर निर्वाचन लड्न सक्छन्। होइन भने सार्वजनिक खर्च धान्नका लागि ऋण लिनुपरिरहेको वास्तविकता बुझ्दाबुझ्दै बजेट पारितमा अप्ठेरो पार्ने नियतसहित सुविधा माग गर्नु कुनै पनि कोणबाट जायज देखिंदैन।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसद्मा छलफल चलिरहँदा उनीहरुले त्यसलाई प्रभावित तुल्याउने गरी विरोधका कार्यक्रम राखेका छन्। बजेट पारित गर्ने दिनसम्म सरकारलाई झुक्न बाध्य पार्ने उनीहरुको तयारी छ।
‘संसद्का कर्मचारीले बजेट पारितमा असहयोग गर्ने नियतसहित गलत माग अगाडि सारिरहँदा त्यसमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र दलका प्रमुख सचेतक/सचेतकले साथ दिनु बिडम्बनापूर्ण छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले के आधारमा संसद्का कर्मचारीलाई मात्र सुविधा दिने? यस्तै माग भोलि अरु निकायका कर्मचारीले गर्छन्। त्यसबेला पनि सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा दलका सचेतकहरु सुविधा बढाउनुपर्यो भन्दै हिंड्न सक्छन्?’
विगतमा संसद् सचिवालयका कर्मचारीले पाएको सुविधालाई आधार मानेर अरु केही निकायका कर्मचारीलाई यसैगरी जथाभावी भत्ता बाँडिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले अतिरिक्त समयका नाममा कामै नगरै भत्ता पचाएका थिए। त्यो विकृति देखेरै महतले सबै प्रकारका प्रोत्साहन र अतिरिक्त समय भत्ता खारेज गरेका थिए।
‘बजेटमार्फत नै खारेजीको घोषणा गरिएपछि भत्ताका नाममा भइरहेको विकृति रोकिन पुगेको थियो। अहिले बजेट आइसकेपछि संसद्का कर्मचारीले आफ्ना लागि ब्युँताउनु दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरुलाई राजनीतिक तहले पनि साथ दिएको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालय उनीहरुको दबाबसामु झुक्ने हो भने बजेटको अर्थ हुँदैन र दबाब दिएर भत्ता लिने अराजकता मौलाउनेछ,’ एक जना पूर्वअर्थसचिवले भने, ‘अहिले चालु खर्च कसरी हुन्छ कटौती गर्ने योजना आवश्यक छ। दबाबसामु कुनै हालतमा झुक्नु हुँदैन।’
संसद्का कर्मचारीले पोहोरसम्म अनेक नाममा सुविधा लिइरहेका थिए। उनीहरुले अतिरिक्त समय भत्तादेखि खाना र खाजा खर्चका नाममा मनपरी सुविधा लिएको उदाहरण छ। कतिसम्म भने संसद्को खर्चमा खाना खाजा खाइ आफन्तलाई समेत खाना खाजाको कुपन बाँडेर ढुकुटी दुरुपयोग गरेका कर्मचारीले त्यही नाममा लाजै नमानी भत्ता समेत लिएको पाइएपछि खाना खाजा रोकिएको थियो।
अहिले संसद्मा कसैले पनि खाना खाजा पाउँदैन। सांसदहरुलाई बैठक भत्ता दिने गरिएको छ। कर्मचारीले भने कार्यालय समयबाहेकको समयमा पनि खटिनुपरेको भन्दै भत्ता लगायत सुविधा खोजेका हुन्। संसद् र संसदीय समितिको बैठक बसेका दिन कहिलेकाहिं कामको चाप केही बढे पनि अरु दिन उनीहरु फुर्सदिला हुने गरेका छन्।
संसद् नरहेको समयमा कामै नगरी तलब लिने कर्मचारी पनि उनीहरु नै हुन्। उनीहरुको नाजायज मागमा अर्थ मन्त्रालय झुके अरु निकायका कर्मचारीले पनि दबाब दिएर सुविधाको निर्णय गराउनेछन्, चालु खर्च अकल्पनीय रुपमा बढ्नेछ र सरकार टाट पल्टिने स्थितिमा पुग्नेछ। सरकारको सञ्चित कोष अहिले नै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणात्मक छ।
