काठमाडौं। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शनिबार सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहको बजेट असार १० गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
चालु वर्षका लागि सात प्रदेशले ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए। चालु आवमा संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। मधेस प्रदेशले ४४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
कोशी प्रदेशले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
कोशी प्रदेश : ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट सार्वजनिक
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आवका लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। बजेटमा सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासका लागि १० अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सार्वजनिक गरिएको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख रुपैयाँ तथा पुँजीगत खर्चतर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु खर्चमध्ये संघीय अनुदान फिर्ता ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख तथा विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख रुपैयाँ गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने आज सार्वजनिक गरिएको बजेटमा उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेशः आगामी आवका लागि रु ३२ अर्ब ९७ करोड बजेट
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सभामा आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी, बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ। संघ सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब १० करोड ११ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ रोयल्टीवापत ४८ करोड १० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने जनाइएको छ।
यस्तै, संघ सरकारको समपूरक बजेटबाट १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ६५ करोड ५५ लाख रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन हुने छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश सरकारले १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। आगामी आवमा प्रदेश सरकारले १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने जनाइएको छ। चालु आवमा २ अर्ब ९४ करोड मौज्दात रहने र नपुग १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने गुरुङले बताए।
बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्र प्राथमिकतामा परेका छन्। कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ९ करोड २१ लाख ७ हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम तथा योजनाका लागि ९१ करोड ५१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश – भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासलाई प्राथमिकता
कर्णाली प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक तथा सहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आवको भन्दा २ अर्ब बजेट घटाएर ल्याएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीद्वारा प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि १० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ (५९ दशमलव ७ प्रतिशत) र चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ (२४ दशमलव १२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ (शून्य दशमलव ८ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड ८१ हजार रुपैयाँ (१५ दशमलव ३८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशः रु ३१ अर्ब ६२ करोड बजेट पेस
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश सभामा आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालद्वारा प्रस्तुत बजेटमा कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत २ अर्ब ९२ करोड ७० लाख १० हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विनियोजित कुल बजेटको चालुतर्फ ३५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५५ दशमलव ४२, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ९ दशमलव २५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ शून्य दशमलव ३१ प्रतिशत हो।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकम ९ अर्ब ९९ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
यसैगरी, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमानित १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमानित ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
लुम्बिनीको बजेट ३८ अर्ब ९६ करोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कूल ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब डेढ अर्बभन्दा कम बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८.८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख अर्थात् ६३. ०९ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि तीन अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार अर्थात् ८.०६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
संघीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको राजस्वको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण चालु आर्थिक वर्ष भन्दा बजेट बढाउन नसकिएको मन्त्री आचार्यले सभालाई जानकारी गराएका थिए। आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब ५१ करोड २१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब एक करोड ५० लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड १७ लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ९२ करोड १९ लाख हुने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै गरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७९ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानबाट ७४ करोड ४६ लाख, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट दुई अर्ब परिचालन हुने प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
आगामी आवमा संघीयताको सुदृढीकरणसँगै योजनाबद्ध विकासलाई अझै सान्दर्भिक बनाउन अधुरा आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेश र स्थानीय योजनाबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, अन्तरसरकार सूचना एवं सञ्जालको निर्माण गर्ने, प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना गरी योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश तथ्यांक बैंक स्थापना गरी अभिलेखीकरण गर्ने, अन्तरसरकार र अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने बजेमा उल्लेख छ।
‘समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेश’ को सपना साकार पार्न प्रस्तुत बजेटमा प्रदेशको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै उच्च, दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहितको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकासमा जोड दिने उद्देश्य राखिएको छ।
बागमती प्रदेशको बजेट ६४ अर्ब ५४ करोड
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
तस्बिर : अञ्जली थापा/रासस
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताए।
कूल बजेटमा चालुतर्फ ४०.४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५६.२३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.३२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ। गत वर्ष प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो।
यसपटकको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब ८३ करोड १४ लाख ३१ हजारले वृद्धि भएको हो।
प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री थपलियाले जानकारी दिए। यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रदेश सरकारले सीप वर्ष घोषणा गर्ने पनि जनाएको छ।
मधेशको ४३ अर्ब ८९ करोड बजेट
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ४३ अर्ब ८९ करोड ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला मन्त्री भरत प्रसाद शाह बजेट टेबल गरेका थिए।
विनियोजित बजेट तर्फ चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
