काठमाडौं। अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले एकपछि अर्को कडाइ थालेको छ। पोहोर आयातित सामानमा अनिवार्य रुपमा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको सरकारले यसपालि ‘हार्मोनाइज्ड कोड’ (एचएस) अनिवार्य गरेको छ।

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली संशोधन गर्दै भ्याट बिल जारी गर्दा अनिवार्य रुपमा एचएस कोड पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

पोहोर आयातित वस्तुमा लेबल लगाउनुका साथै त्यसरी आएका वस्तु बजारमा पठाउँदा काटिने बिजकमा अनिवार्य रूपमा लेबल खुलाउनुपर्ने थियो। यो व्यवस्थाका विरुद्धमा मोरङ व्यापार संघको नेतृत्वमा देशभरका आयात व्यापारका कारोबारीले चर्को विरोध जनाएका थिए। तैपनि अन्तिममा आयातित सामान अनिवार्य रुपमा लेबल लगाउने र बिजक पनि त्यसरी नै जारी गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा गएको थियो।

यसपटक सरकार थप एक कदम अगाडि बढेर एचएस कोडलाई अनिवार्य गरिदिएको हो। यो व्यवस्था केही झन्झटिलो र साक्षरता अभावले कार्यान्वयनमा जान जटिल भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा गएमा अवैध आयातमा नियन्त्रण हुने व्यवसायीहरु बताउँछन्।

अब भ्याट बिल जारी गर्दा कुनै पनि वस्तुको किसिम, साइज, मोडल र ब्राण्ड त खुलाउनु पर्छ नै, आयातित सामानको भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसारको वस्तुको कम्तिमा सुरुको चार अंकको हार्मोनाइज्ड कोड पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ।

उदाहरणका लागि, बजारमा निकै बिक्री हुनेमध्येमा ‘लेज चिप्स’ पनि पर्छ। त्यसको आयात एचएस कोड ‘१९०५-९०-३०’ हो। अब भ्याट बिल काट्दा बिक्रेताले अनिवार्य रुपमा सुरुको चार अंक अर्थात ‘१९०५’ खुलाउनै पर्छ। यो व्यवस्था साउन १ गतेबाट लागु हुन्छ।

‘अवैध आयातलाई निरुत्साहन गर्न यो व्यवस्था ल्याइएको देखिन्छ। तर, यसको कार्यान्वयनमा प्राविधिक कठिनाइ देखिन्छ,’ करविज्ञ सीए शेषमणि दाहालले भने, ‘आयात गरेर सामान ल्याउनेले त त्यो खुलाउला। आयातित सामान बजारमा विभिन्न ठाउँमा बिक्री गर्न पठाउनु पर्छ। माध्यम भएर जाने स्टोरका हकमा कार्यान्वयनमा कठिन हुन्छ।’

जस्तो कुनै ‘ए एण्ड ट्रेडर’ ले कुनै खाद्यान्न आयात गर्‍यो। उसले त्यो सामान भाटभटेनी, सेल्सबेरी, बिगमार्ट जताततै पठाउँछ। उसले ती स्टोरहरुमा पठाउँदा एचएस कोड उल्लेख गर्न गाह्रो हुँदैन। भाटभटेनी लगायतका स्टोरहरुले ती सामान उपभोक्तालाई बिक्री गर्छन्। आयातित सामान बिक्री गर्ने हुनाले त्यसमा पनि एचएस कोड खुलाउनु पर्छ। ‘प्रत्येक बिजकमा प्रत्येक सामानको एचएस कोड खुलाउन कति सम्भव होला? दाहालले प्रश्न गरे।

के के छ अरु परिवर्तन?

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुने सीमा पनि बढाइदिएको छ। सेवाको कारोबार गर्नेहरुले यसअघि २० लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक कारोबार गर्दा दर्ता हुनु पर्दैनथ्यो। अब ३० लाख रुपैयाँसम्म सेवाको कारोबार गर्नेले दर्ता हुनु पर्दैन।

साथै अन्तःशुल्क नियमावलीको २६औं संशोधन गर्दै चुरोट तथा वस्तु बिक्रेतालाई पनि राहत दिएको छ। उपभोगको म्याद सकिएको वा उपभोगमा आउन नसक्ने चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु स्वीकृति लिइ अन्तःशुल्क अधिकृतले नष्ट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।

मदिरा उत्पादकलाई पनि सरकारले सहुलियत दिएको छ। मदिरा उत्पादन गर्ने कम्पनीले आफूसँग रहेको मौज्दातमा वाष्पीकरण, दुवैधीकरण, चुहावट वा बोतलमा भर्दाका कारण एक प्रतिशतसम्म कमी भएमा मासिक विवरणमा उल्लेख गरी मिनाहाको लागि आग्रह गर्न सक्थ्यो। अब आधा प्रतिशतसम्म कमी हुन आएमा उत्पादक आफैंले मिनाहा सुविधा लिन सक्छन्। बाँकी रहेको आधामा भने स्वीकृति लिनु पर्छ।

सरकारले गुटखा, पानमसला, स्वीट सुपारी वा यस्तै प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनी वा आयात गर्नेहरुलाई प्याकेजिङमा सहजीकरण गरिदिएको छ। यस्ता वस्तुहरुको प्याकेजिङ अनिवार्य रुपमा सडेर जाने वस्तु वा पुन: प्रशोधनयोग्य सामाग्रीमा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। 

अन्त:शुल्क नियमावली संशोधन गर्दै यस्ता वस्तुहरु सडेर जाने सामग्रीमै प्याक गर्नु पर्छ तर त्यसबाहिरको प्याकेजिङ प्लास्टिकमा गर्न सकिन्छ। यो कार्यान्वयन गर्ने समय पनि वैशाखबाट साउन १ गते पुर्‍याइएको छ। हुक्कामा कडाइ गरिएको छ। हुक्का फ्लेवरमा अनिवार्य रुपमा अन्तःशुल्क स्टीकर टाँस्नु पर्नेछ।

अबदेखि विद्युतीय चुरोट (भेप) उत्पादनका लागि दुई लाख रुपैयाँ इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर लाग्ने भएको छ। यसका साथै भइरहेको कुनै कम्पनीले नयाँ ब्राण्ड उत्पादन गर्ने भयो भने त्यसको अनुमति लिन ५० हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ। सुर्तीजन्यमा भने १० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ।