काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीको स्वार्थमा सम्पत्ति इन्स्योरेन्समा हुलदंगा तथा आतंकवादको जोखिम अनिवार्य गराएको छ।

प्राधिकरणले कम्पनीहरुको व्यवसाय सुनिश्चित हुने गरी बीमितमाथि दायित्व थपेर हुलदंगा तथा आतंकवादको जोखिम अनिवार्य गरेको हो।

सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५ मा बीमितले जोखिम समूहबाट हुने क्षतिको रक्षावरण लिन नचाहेको खण्डमा बीमकले सम्पुष्टि सहितको बीमालेख जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकामा प्राधिकरणले नयाँ निर्देशन जारी गरी बीमालेखमा उल्लेख गरिएका जोखिम छनोट गर्न नपाउने व्यवस्था राखेको हो।

‘बिमितले यस निर्देशन अनुसार जारी बीमालेखमा भएको जोखिममध्ये कुनै पनि जोखिम छुट्टयाएर, छाँटेर, हटाएर वा घटाएर जारी गर्न पाउने छैन,’ सम्पत्ति बीमा सम्बन्धी नयाँ निर्देशनको दफा २९ मा उल्लेख छ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सम्पत्ति इन्स्योरेन्समा प्रिमियमको तुलनामा दाबी अनुपात न्यून छ। उच्च प्रिमियम र न्यून दाबीका कारण सम्पत्ति बीमा प्रडक्ट निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि आकर्षक बिजनेस बनेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार निर्जीवन बीमा व्यवसायमा सम्पत्ति बीमाको २४.६७ प्रतिशत योगदान छ। कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्ष १० महिनामा सम्पत्ति बीमा बापत ८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन्। यो पोहोर १० महिनाको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले धेरै हो।

प्राधिकरणको निर्देशनले कम्पनीहरुलाई सम्पत्ति बीमा गर्न व्यावसायिक रुपमा थप सहज बनाइदिएको छ। प्राधिकरणकै अधिकारीहरु कम्पनीहरुको फेबरमा हुलदंगा तथा आतंकवादको जोखिम अनिवार्य गरिएको स्वीकार गर्छन्।

‘इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बिजनेस दिने गरी आतंकवादी क्रियाकलापको जोखिम अनिवार्य गराएर बीमितमाथि जबर्जस्ती प्रिमियम थोपरिएको छ,’ प्राधिकरणका एक सहायक निर्देशकले भने, ‘प्रोपर्टी इन्स्योरेन्समा उसै पनि दाबी रेसियो कम छ। जोखिम अनिवार्य गरेपछि कम्पनीहरुको प्रोर्टफोलियो बढ्ने नै भइहाल्यो।’

कम्पनीहरु पछिल्लो समय घर तथा सम्पत्ति बीमा अनिवार्य गराउन प्राधिकरणसँग लबिङमा थिए। प्राधिकरणले घर तथा सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था बजेटमा नै राख्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो। तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणको सुझाव समेटेनन्।

हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य क्षति अन्तर्गत हुलदंगा, हड्ताल, रिसिइबीपूर्ण कार्य, आतंककारी तथा विध्वंसात्मक क्रियाकलाप र प्रतिघातका कारणले भएको क्षतिलाई समेटिएको छ।

प्राधिकरणले सबै क्षति कभरेजका लागि सम्पत्ति बीमामा हुलदंगा तथा आतंकवादी जोखिम अनिवार्य गरेको बीमकहरु बताउँछन्।

‘ग्राहकको हितलाई केन्द्रित गरेर भीडभाड, हुलदंगा र आतंकवादी क्रियाकलापबाट हुने क्षति कभरेजका लागि सम्पत्ति बीमामा यस प्रकारको जोखिम अनिवार्य गरिएको हो,’  एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लभ पन्तले भने।

सम्पत्ति बीमा निर्देशनअन्तर्गत सम्पत्ति बीमा, घरबीमा र अनुसाङ्गिक गरेर बीमालेख बनाइएको छ। सोही आधारमा कम्पनीहरुले बीमा गरिने सम्पत्तिको जोखिम प्रकृति अनुसार बीमादर तय गरेर प्रिमियम निर्धारण गर्छन्।

सम्पत्ति बीमा निर्देशनले जोखिमको प्रकृतिलाई अति सामान्य, सामान्य, मध्यम, उच्च मध्यम, न्यून खतराजन्य, मध्यम खतराजन्य र उच्च खतराजन्य जोखिममा वर्गीकरण गरेको छ।

प्राधिकरणले हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम समूहको बीमादर घर बीमालेख अन्तर्गत जारी भएको बीमालेखको हकमा १ करोड रुपैयाँसम्मको आवासीय भवन, घर, मठमन्दिर, ध्यान, प्रार्थनास्थल, त्यसभित्र रहेको सम्पत्ति तथा सामानका लागि जोखिम समूहको बीमादर ०.१० प्रति हजार र अन्यको हकमा ०.५० प्रति हजार रुपैयाँ तय गरेको छ।

प्राधिकरणका निर्देशक सुशील देव सुवेदी बीमा रेट घटाएर सम्पत्ति बीमाभित्रका सबै जोखिम कभर गर्न हुलदंगा तथा आतंकवादी अन्तर्गतको जोखिमलाई अनिवार्य गरिएको बताउँछन्।

‘सबै जोखिम कभर गर्नका लागि सम्पत्ति बीमामा हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम समूहको बीमा अनिवार्य गरिएको हो। बीमितले हुलदंगा तथा आतंङकवाद जोखिम समूहको छुट्टै बीमा गराएपछि अहिले अनिवार्य गरिएको भन्दा धेरै प्रिमियम पर्छ,’ उनले भने।