–भवानी राणा

कर प्रणाली व्यवसायीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। देशमा कस्तो कर प्रणाली छ भन्ने आधारमा व्यवसायीले नयाँ लगानी गर्ने वातावरण तय हुन्छ। त्यही कर प्रणालीलाई नै हेरेर नयाँ उद्योग आउने तथा व्यवसायमैत्री हो होइन भन्ने डिसाइड हुन्छ। विश्वलाई हेर्दा जुन ठाउँमा कर प्रणाली राम्रो छ, व्यवस्थित छ, त्यो देशमा लगानी पनि हुने र त्यस्ता देशहरूमा उद्योग फस्टाउने र आर्थिक गतिविधि पनि अगाडि बढ्ने गरेको पाइन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा पहिलाभन्दा अहिले केही हदसम्म कर प्रणालीमा सुधार आएको छ। कर प्रणाली व्यवस्थित हुँदै गइरहेको छ। देश संघीयतामा गइसकेपछि एउटै कर दुईदेखि तीन ठाउँबाट उठाउने जस्ता दोहोरो करको व्यवस्था थियो। यसले केही हदसम्म व्यवसायी र उद्योगीहरुलाई हतोत्साहित बनाएको समय पनि थियो। तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसीआई) जस्ता उद्योगीको विभिन्न संघसंस्थाहरुले सरकारलाई लबिङ गरेपछि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएका कर प्रणाली व्यवस्थित बनाइएको थियो। 

तर पनि अहिले अरू देशको तुलनामा, जस्तै हामी धेरै टाढा नजाऊँ, भारतकै एउटा हामीले उदाहरण लिन सक्छौं। जसमा भारतले अति आवश्यकदेखि अन्य सबै वस्तुहरूमा जीएसटी (गुड सर्भिस ट्याक्स) ०-२८ प्रतिशतसम्म लगाएको छ। यस्तो किसिमको कर प्रणाली अहिलेसम्म पनि नेपालमा हुन सकेको छैन।

केही सुधार आए तापनि मलाई लाग्छ अझै धेरै सुधारहरू गर्नुपर्छ। साथै नेपालको कर प्रणाली पनि स्थिर हुनु जरुरी छ। जस्तै गत वर्ष नै जुन बैंक मर्जर गरियो, त्यसरी मर्ज हुने बैंकहरुलाई भूतप्रभावी करहरू लगाएर त्रास उत्पन्न भएको थियो। यस्तै त्यसले व्यवसायीहरूमा अन्य कुनै क्षेत्रमा पनि हुने त हैन भन्ने डर पैदा गरेको थियो अहिले पनि छ।

कहिलेकाहीँ विभिन्न किसिमको कर व्यवस्था गर्ने कुरामा फरक ढंगले वा नयाँ किसिमको सोचहरू बजेट वा अन्य कुराहरूमा करको विषय उठाउने गरिएको छ। यसले व्यवसायी वर्गलाई अप्ठेरोमा पारेको छ। कर प्रणाली भनेको एकीकृत र स्थिर हुनु पर्छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याटको कुरा गर्दा पनि पहिले १० प्रतिशत थियो तर त्यसलाई पछि सरकारले १३ प्रतिशत बनायो। अहिलेसम्म पनि हामी त्यसमै अडिग भइरहेका छौं। अब समय अनुसार त्यसलाई के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा सोच बनाउन जरुरी भएको छ। तर भ्याट फिर्ता लिँदा पनि धेरै समस्या छन्। हुन त अब डिजिटलमा गइसकेका छौं। तर पनि यसको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने कुरा सरकारबाट हुन सकेको छैन।

यस्तै निर्यात उद्योगमा सहुलियत अनुदान प्रदान गर्ने कुरा पनि छ। यस्ता सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत राहतमा पनि टाइमफ्रेम दिनुपर्‍यो। निर्यात गरेको सामानको नगद सहुलियत सरकारले व्यवसायीलाई दिन वर्षौ लाग्ने गरेको छ। यसको पनि समयमा सरकारले दिने सहुलियत व्यवसायीलाई नदिएको गुनासो आइरहेका छन्।

त्यस कारणले कर प्रणालीले गर्दा व्यवसायीहरूले धेरै दुःख पाइरहेका छन्।

अर्को हामीले एक चोटी सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्‍यो भनेर सधैं माग पनि गरिरहेका छौं। र खास गरी अहिले अर्थतन्त्र चलायमान नभइरहेको अवस्थामा यस्ता किसिमको प्रावधान ल्याउन सकेमा राम्रो हुन्छ। यसरी सम्पत्ति अभिलेख गरेपछि बरु कर लगाउने व्यवस्था गर्ने, त्यसले सरकारलाई पनि राजश्व आउँछ। यसले पनि केही हदसम्म अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतामा केही सुधार गरेर सकारात्मक बनाउन सक्छ।

कर प्रणाली भनेको एकदमै स्वस्थ तथा एकदम स्थिर र व्यवसायीमैत्री हुनुपर्छ। हाम्रो आशा र हामीले सरकारबाट चाहेको पनि त्यही नै हो।

केही दिन अगाडि लगानी सम्मेलन भएको थियो। लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न अहिलेको लागि ‘नेपाल इज वेस्ट डेस्टिनेसन फर इन्भेस्टमेन्ट’ जस्ता कुराहरू पनि आए। त्यसै क्रममा लगानीकर्ताहरूलाई मैले कुरा गर्दा पनि नेपालमा अन्य देशहरूमा भन्दा सरकारी तहका ठूला प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा ब्युरोकेट्सहरुसँग सकारात्मक कुरामा एकदमै एक्सेबिलिटी अर्थात् पहुँच सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर कुरा गरेको थिए। तर यही कुरापछि नकारात्मक पनि हुन सक्ने ती लगानीकर्ताहरूको भनाइ थियो। भनेको मतलब सजिलै पहुँच हुँदा त्यसले नकारात्मक प्रभाव अर्थात् लगानीकर्ताले आफू अनुकूल पनि काम गर्ने गराउन सक्ने वातावरण बन्न सक्छ भन्ने भनाइ पनि आयो।

व्यवसायी र सरकारले मिलेर नै अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा नै हामी एफएनसीसीआई तथा सीएनआई जस्ता संस्थाहरू लागेका छौं। हरेक बजेट तथा मनिटरी पोलिसी अगाडि करकै विषयमा भएका समस्याहरूमा मन्त्रीज्यूहरूसँग छलफल गर्ने गरेका छौं। अहिले पनि त्यो काम भइरहेको छ। तर कताकता जति कुरा सरकार र निजी क्षेत्रबिच छलफल भएर सुझाव पेस हुने गरेका छन्, त्यसमा सरकारले बजेट तथा मनिटरी पोलिसी ल्याउँदा भने फरक ढंगबाट आउने गरेको छ।

अहिलेको समयमा सरकार र निजी क्षेत्रले नै मिलेर गर्ने हो। जस्तै जीएसटीको कुरामा आफ्नो देश र अर्काको देशमा भएको सिस्टम फरक हुन्छ। त्यसैले हामीले यस्ता विषयहरूमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अहिले अन्डरबिलिङ बढेको छ। हाम्रो जस्तो भारतसँग भएको खुला सिमानामा त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ। त्यस्ता कुराहरूले सर्टेन प्रतिशत अर्थात् सीमित व्यवसायीहरूलाई अप्ठेरोमा पारेको छ।

लगानी गर्ने क्षेत्र इनर्जी सेक्टर, टुरिजम सेक्टर तथा एग्रो सेक्टरहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले पनि सुनिरहेको अवस्था छ। यसरी प्राथमिकतामा राखेर सुन्दासुन्दै पनि इनर्जी सेक्टरमा केही फड्को मारेको छ। तर टुरिजम सेक्टर जुन सरकारको एकदमै प्राथमिकता रहेको क्षेत्र हो, यसमा पनि सरकारले गत वर्ष फाइभस्टार होटलमा लक्जरी ट्याक्स अर्थात् विलासी कर भनेर लगायो। यसले गर्दा हामी फाइदामा भन्दा घाटामा जाने क्रम बढ्यो। जबकि कोभिड १९ पछि टुरिजमलाई सरकारले सपोर्ट गर्नुपर्ने थियो। त्यो भएन।

यस्तै हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने काम पनि भयो। त्यसले गर्दा हाम्रो आफ्नै देशको व्यवसायीलाई नै फाइदा भएन, जसले गर्दा ट्राभल एजेन्सी सुकेर गए। बन्द हुने अवस्थामा पुगे। सबैले अहिले टिकेट भारतबाट लिने अवस्था छ। यस्ता यस्ता कुराहरूमा निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन पर्छ।

यस्तै विभिन्न करहरू बिचबिचमा फेर बदल हुने गरेको प्रवृत्ति छ। व्यक्तिगत व्यवसायीपिच्छे नभइ किन हामीले सेक्टरल रूपमा हेर्नुपर्छ। जस्तै टुरिजम सेक्टर होला, कच्चा पदार्थ आयात गर्ने सेक्टर होला। यस्ता सेक्टरका व्यवसायीहरूलाई बोलाएर वृहत् रूपमा छलफल गरौं। किनभने अहिले हामी ट्याक्स रिफर्मको सेकेन्ड जेनेरेसनमा जाँदैछौं। अर्थतन्त्रको एउटा नयाँ आयम हेरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ। त्यसैले व्यक्तिगत व्यवसायीलाई नभइ क्षेत्रगत व्यवसायीलाई राखेर सरकारले छलफल गर्नुपर्छ। त्यसरी छलफल गरेर निस्किएको निचोडलाई  बजेटमा लग्नुपर्छ। त्यही अनुसार नियम बनाउन आवश्यक छ।

साथै अहिले भएका राम्रा कुराहरूलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ। कानुन बनेर कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा पनि हामी फितलो बनेका छौं।

जस्तै आय कर लगाउने व्यवस्था एक अर्कामा बाँधिएका पनि देखिन्छन्। कानुनमा भएका शब्द शब्दलाई पनि घुमाउने र शब्दलाई विभिन्न किसिमले व्याख्या गर्ने परिपाटी छ। त्यो कुराहरूलाई सरकारले सुधार गर्दै लैजानुपर्छ। हामीले एक अर्कालाई दोषभन्दा पनि सँगै हिँडेर अबको समयमा पनि अगाडि बढ्न सकेनौं भने राम्रो अवस्था आउँदैन। जुन करका दरहरू निर्धारण गरिएका छन्, जसले व्यवसायीलाई निरुत्साहित हुने आर्थिक विकासमा कमी आउने देखेको विषयहरूलाई सुधार गर्दैं लैजानुपर्छ।

जस्तै हाइड्रोमा लगानीकर्तालाई १० प्रतिशतको ट्याक्स होलिडे प्याकेज दिइएको थियो। त्यो राम्रो कुरा थियो। त्यसलाई फेरि बढाउन पर्ने हो कि! निजी क्षेत्रले त्यसलाई अझै बढाउन पर्ने देखेको छ।

यसै गरी होटल तथा सर्भिस सेक्टर जुन रिमोट एरियामा तिनीहरूलाई पनि ट्याक्स होलिडेको प्याकेज ल्याउने सकिन्छ। एक समय त्यो कुरा आएको पनि थियो।

यस्तै एग्रो सेक्टरलाई पनि रिफर्म गर्ने कुरा चलिरहेको छ। त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ बसेर वृहत् छलफल गरौं। त्यसैले निजी क्षेत्र र सरकार एक अर्काबिना पूरक छैनौं। आखिरी हामी सबैले चाहेको त आर्थिक विकास नै हो। यही हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्छ।

बिजमाण्डूद्वारा आयोजित प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा राणाले राखेको विचारको सम्पादित अंश