काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितो राखेर दिएको कर्जा पछिल्लो ५ वर्षमा ६१.८ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ।
घरजग्गा धितोमा प्रवाह गरिएको कर्जा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २१ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा चालु वर्ष चैतमा आइपुग्दा ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष चैत मसान्तसम्म कूल ५१ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६७.५५ प्रतिशत ऋण घरजग्गा धितोमा प्रवाह गरेका छन्।
घरजग्गा धितो राखेर चालु वर्ष ९ महिनामा २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरिएको छ।
चैत मसान्तसम्म सुन चाँदी र सरकारी ऋणपत्र लगायत सम्पत्ति धितो राखेर ५ खर्ब ९८ अर्ब र अन्य सम्पत्ति धितो राखेर १० खर्ब ६६ अर्ब प्रवाह गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा घरजग्गा धितोलाई नै मुख्य आधारका रुपमा लिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। उनीहरुले परियोजनालाई धितोका रुपमा राखेको देखिंदैन।
घरजग्गा धितो राख्दा ऋण सुरक्षित हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भनाइ छ। तर, पछिल्लो समय घरजग्गा धितो राखेर प्रवाह गरिएको कर्जामा समेत जोखिम रहेको रिकभरिको समस्याले देखाउँछ।
विगतमा घरजग्गाको मूल्य सधैंजसो बढ्ने गरेका कारण कर्जामा समस्या नभएपनि अहिले एकातिर घरजग्गाको मूल्य घटिरहेको छ भने अर्कातिर लिलामीमा राखेको धितो नै बिक्री हुन नसकिरहेको अवस्था छ। रिकभरि समस्याले बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्न गई कर्जा नोक्सानी समेत बढेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा जग्गा धितो राखेर दिइएको कर्जाले दीर्घकालमा कसैलाई पनि फाइदा नगर्ने बताउँछन्।
‘निर्यात, प्रोजेक्ट वा कुनै क्यास जेनरेट गर्ने खालको नभएर जग्गा धितो राखेर दिइएको कर्जाले दीर्घकालमा बैंकहरुको हित गर्दैन,’ उनले भने, ‘कोभिड्कालमा व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्दा सञ्चालन हुन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लियो। बैंकहरुको लगानी क्षमता थप २ खर्ब बढ्यो। उनीहरु कर्जा प्रवाहमा एग्रेसिभ बने। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको विस्तार लक्ष्य २० प्रतिशत राखिएकामा २८ प्रतिशत पुग्यो। त्यतिबेला पनि घरजग्गा धितोमै ऋण दिइएको हो। जसका कारण अहिले रिकभरि ठूलो समस्या हुन पुगेको छ।’
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि थापासँग सहमत छन्। उनी अहिलेको रिकभरि समस्याले घरजग्गा धितो राखेर दिएको कर्जा सुरक्षित हुन्छ भन्ने सोच परिवर्तन गर्न बैंकहरुलाई बाध्य पारेको बताउँछन्।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु घरजग्गा धितो लिएपछि सुरक्षित भइन्छ भन्ने सोच रि–थिङ्क गर्न अहिले बाध्य भएका छन्’, उनले भने।
उनका अनुसार बैंकहरुसँग प्रोजेक्ट फाइनान्सका लागि विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता छैन। ‘नेपालमा क्रेडिङ स्कोरिङको व्यवस्था छैन। कुन मानिस कर्जा दिन योग्य हो/होइन भन्न गाह्रो छ’, उनले भने, ‘विश्वसनियता नहुँदा प्रोजेक्ट फाइनान्स गाह्रो हुन्छ।’
