काठमाडौं । सरकारले आगामी दशकलाई ‘सूचना प्रविधि दशक’को रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्का संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरि नेपाललाई सूचना प्रविधि ग्लोबल हबका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरेका हुन्।
काठमाडौँ उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि ‘वर्कस्टेसन’ संचालन गरि कम्तीमा पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवम् प्रणालीको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने तथा डिजिटल नेपाल ‘फ्रेमवर्क’लाई परिमार्जन गर्ने सरकारको योजना छ। सूचना प्रविधिसम्बद्ध निकायको पुनःसंरचना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने सरकारको लक्ष्य छ।
राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक सेवाको निर्वाध सञ्चालनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संवेदनशील पूर्वाधारको व्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गरिने तथा राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स रणनीति तयार गरी यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट बिस्तार गरी ब्रोडब्याण्ड सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सबै स्थानीय तहका केन्द्र तथा वडा केन्द्रसम्म द्रूतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर बिस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने तथा दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भू–उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ।
साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान, प्रतिकार्य तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गरिने तथा डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला, अल्पसङ्ख्यक एवम् पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच बिस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।
