काठमाडौं। बागमती प्रदेशमा आजदेखि सरकारी कामकाजी भाषा ऐन, २०८० लागू भएको छ। उक्त ऐनले नेपाल र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाकारूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
गत असोज २२ मा बागमती प्रदेशसभाबाट ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ पारित गरिएको थियो भने कात्तिक २३ गतेका दिन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित भएको एक सय ८०औँ दिनमा ऐन कार्यान्वयनमा जाने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार वैशाख २४ अर्थात् आजदेखि ऐन कार्यान्वयन गरिन लागिएको हो।
प्रदेश सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले आज बिहान काठमाडौंको वसन्तपुरमा एक औपचारिक कार्यक्रम गरी ऐन कार्यान्वयनको घोषणा गरेको छ। त्यसक्रममा तामाङ र नेवार समुदायले र्याली निकालेका थिए।
सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायलाई पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेका थिए।
सो अवसरमा प्रदेशका संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले भाषा ऐन कार्यान्वयन घोषणापश्चात बागमती प्रदेश सरकार मातहत र प्रदेशका ११९ स्थानीय तहको नाम चार भाषामा लेखिने बताए। यस्तै, कार्यालयको बोर्ड र ‘लेटर हेड’मा नेपाली, अङ्ग्रेजी, तामाङ र नेपाल भाषामा नाम रहनेछ।
