एसडीएफ (स्टाण्डिङ डिपोजिट फेसिलिटी) अर्थात् स्थायी निक्षेप सुविधा बैंकिङ क्षेत्रको तरलता प्रशोचन गरी अल्पकालीन ब्याजदरलाई लक्ष्यित सीमाभित्र ल्याउन केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने एक मौद्रिक औजार हो। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूलाई तत्काल आवश्यक पर्नेभन्दा बाहेकको निक्षेप (अधिक तरलता) निश्चित ब्याज पाउने गरी केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गर्न सक्ने सुविधा हुन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको अवस्थामा अल्पकालीन ब्याजदर मौद्रिक नीतिले तय गरेको लक्ष्यभन्दा कम नहोस् भन्ने उद्देश्यले बैंकहरुलाई तरलता पार्किङ गर्न यस्तो सुविधा दिइन्छ।

पछिल्लो समयमा विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर स्थायित्व कायम राख्न मुलुकको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था अनुरुप अल्पकालीन ब्याजदरको माथिल्लो सीमा (सिलिङ रेट) र तल्लो सीमा (फ्लोर रेट) निर्धारण गरी करिडोर प्रणाली लागू गरेका छन्।

यस्तो प्रणालीमा करिडोरको दुई सीमाभित्र कुनै विन्दुमा रहनेगरि मौद्रिक नीतिको नीतिगत दर तोकिएको हुन्छ। जब बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुन्छ, अल्पकालीन (अन्तर-बैंक) ब्याजदर करिडोरको सिलिङ नजिक पुग्छ भने यसको विपरीत अवस्थामा उक्त दर फ्लोरतर्फ जान्छ। अन्तरबैंक ब्याजदर सिलिङ रेटभन्दा माथि गएमा तरलता प्रवाह (बैंकमा पठाउने) र फ्लोर रेटभन्दा कम भएमा प्रशोचन (बैंकबाट खिच्ने) गरी ब्याजदरलाई कारिडोरको सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरिन्छ।

नेपालमा विगत केही वर्षदेखि एसएलएफ (स्थायी तरलता सुविधा) लाई सिलिङ र डिपोजिट कलेक्सन अक्सनलाई फ्लोर कायम गरी ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याइएकोमा हाल करिडोरको फ्लोरको रुपमा एसडीएफ उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। हाल करिडोरको सिलिङ रेट ७ प्रतिशत र फ्लोर रेट ३ प्रतिशत छ।

एसडीएफ र तरलता प्रशोचनका उपकरणमा के भिन्नता छ ?

एसडीएफ जस्तै रिभर्स रिपो पनि बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता प्रशोचन गरी अल्पकालीन ब्याजदरलाई लक्ष्यित स्तरमा ल्याउनकै लागि प्रयोग गरिने मौद्रिक औजार हो। एसडीएफ जारी गर्दा सरकारी ऋणपत्र लगायतका सुरक्षण आवश्यक पर्दैन तर रिभर्स रिपोमार्फत् तरलता खिच्दा यस्तो सुरक्षण आवश्यक पर्छ। रिभर्स रिपो निश्चित ब्याजदर (फिक्स्ड रेट) र बोलकबोलमा आधारित (अक्सन बेस्ड) दुवै किसिमको हुन सक्छ।

अक्सन बेस्ड रिभर्स रिपोमा कम ब्याजदर बोलकबोल गर्नेलाई छनोट गरिने भएकोले यसबाट अधिक तरलता प्रशोचन हुने भए पनि ब्याजदर तत्कालै करिडोर भित्र नआउन सक्छ।

एसडीएफ जस्तै लाग्ने तर केही भिन्न प्रकृतिको तरलता प्रशोचनको अर्को औजार डिपोजिट कलेक्सन (निक्षेप संकलन) अक्सन हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले यो उपकरणलाई ब्याजदर करिडोर तथा नियमित खुलाबजार कारोबार दुवैमा प्रयोग गर्दै आएको छ।

ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको डिपोजिट कलेक्सनमा तरलताको अवस्था हेरी तोकिएको ब्याजदरमा निश्चित समयको लागि बैंकहरुको निक्षेप केन्द्रीय बैंकले लिन्छ। एसडीएफ र यो उपकरणबीचको मुख्य भिन्नता भनेको तरलता प्रशोचन कसको अग्रसरता (इनिसिएटिभ) मा हुन्छ भन्ने हो। एसडीएफअन्तर्गत बैंकहरुले आफ्नो अनुकूलता हेरी आवश्यक नपर्ने तरलता ओभरनाइट सुविधाको रुपमा केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गर्न सक्ने सुविधा हुन्छ भने डिपोजिट कलेक्सन अक्सनमा केन्द्रीय बैंकले तोकेको समय र परिमाणमा मात्र तरलता खिच्ने काम हुन्छ। यसबाट करिडोर प्रभावकारी नहुन सक्ने भएकाले पछिल्लो समयमा अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले एसडीएफलाई नै करिडोरको फ्लोरको रुपमा अवलम्बन गरेका छन्।

नेपालमा एसडीएफ कार्यान्वयनमा आउनुअघि डिपोजिट कलेक्सन उपकरण करिडोरको फ्लोरको रूपमा थियो। आवश्यकताअनुसार अझै पनि यो उपकरण प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ। नियमित खुला बजार अन्तर्गतको डिपोजिट कलेक्सन अक्सनबाट अधिक तरलता प्रशोचन गर्दा रिभर्स रिपो अक्सनमा जस्तै न्यूनतम ब्याजदर बोलकबोल गर्नेलाई छनोट गरिन्छ।  

एसडीएफ किन आवश्यक छ र अन्य मुलुकको अभ्यास के छ ? 

एसडीएफले अल्पकालीन ब्याजदरलाई करिडोरभित्र ल्याउने भएकोले यसबाट ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न तथा मौद्रिक प्रसारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्दछ। त्यसैगरी, एसडीएफमार्फत् तरलता प्रशोचन गर्दा केन्द्रीय बैंकलाई धितो सुरक्षण आवश्यक नपर्ने भएकाले यस्तो सुरक्षण पर्याप्त नभएको अवस्थामा यो उपकरण बढी उपयोगी हुन्छ।

खासगरी कोभिड–१९ महामारीको समयमा तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर स्थायित्वका लागि केन्द्रीय बैंकहरुले यो औजारको व्यापक उपयोग गरेका थिए। अर्कोतर्फ, ब्याज समेत आर्जन हुने गरी तत्काल उपयोगमा नआएको तरलता व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले बैंकहरुको लागि पनि एसडीएफ निकै उपयोगी छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता अनुत्पादक तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रतर्फ जानसक्ने सम्भावनालाई समेत कम गर्छ।   

पछिल्लो समयमा विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर करिडोरको फ्लोरको रुपमा एसडीएफ कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई) ले सन् २०२२ को अप्रिलदेखि ओभरनाइट सुविधाको रुपमा एसडीएफ लागू गरेको थियो। आरबीआईले एसडीएफको ब्याजदरलाई पोलिसी रिपो रेटभन्दा २५ बेसिस पोइन्टले कम हुनेगरी नीतिगत दरसँग आबद्ध गरेको छ। जसअनुसार हाल आरबीआईको एसडीएफ ब्याजदर ६.२५ प्रतिशत छ। आरबीआईको कोर बैंकिङ सिस्टम (इ–कुबेर) मार्फत् एलिजिबल बैंकहरुले एसडीएफ सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था छ।

युरोपियन सेन्ट्रल बैंक (इसीबी) अन्तर्गतका केन्द्रीय बैंकहरुमा पनि ओभरनाइट एसडीएफ कार्यान्वयनमा छ। यसका लागि इसीबीले तोकेको ब्याजदर प्राप्त हुने गरी सम्बन्धित मुलुकका केन्द्रीय बैंकमा बैंकहरुले आफूलाई तत्काल आवश्यक पर्ने बाहेकको रकम जम्मा गर्दछन् । थाइल्याण्ड र सिंगापुरमा ओभरनाइट एसडीएफको ब्याजदर नीतिगत दरभन्दा ५० बेसिस पोइन्टले कम हुनेगरी तोकिएको छ। त्यसैगरी, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेशिया, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, जापान, ओमन, बहराइन, कतार, इजरायल, इराक, चेक रिपब्लिक, क्यानाडा, ब्राजिल, साउथ अफ्रिका, इजिप्ट, मोरक्को लगायतका मुलुकमा ब्याजदर करिडोरको फ्लोरको रुपमा एसडीएफ कार्यान्वयनमा छ।

एसडीएफ कार्यान्वयनका लागि काउन्टरपार्टीले पालना गर्नुपर्ने सर्त एवम् मापदण्डसहित केन्द्रीय बैंकहरुले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तोकेका हुन्छन् र यस्ता क्राइटेरियाहरु देशैपिच्छे फरक हुन्छन्। विकसित मुलुकमा बैंकहरुलाई तत्काल आवश्यक नपर्ने तरलता कुनै पनि समयमा सहज तथा स्वचालित रूपमा केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ। तर अल्पविकसित मुलुकमा बजार संयन्त्र कमजोर हुने, सूचना अपूर्ण हुने तथा तरलतामा उतारचढाव आइरहने भएकाले त्यसको प्रभाव एवम् लागत समेतलाई ध्यानमा राखी एसडीएफ कार्यान्वयनका सर्त तथा मापदण्डलाई केही कसिलो बनाइएको हुन्छ।

२०८० फागुनदेखि एसडीएफ कार्यान्वयनमा आएपछिको २ महिनाको अवधिमा बैंकहरुले पटक पटक गरी ९३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको एसडीएफ सुविधा उपयोग गरेका छन्।

नेपालमा एसडीएफ कार्यान्वयनको अवस्था के छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत केही वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको ब्याजदर करिडोरलाई पूर्णता दिने क्रममा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरी २०८० फागुनदेखि पहिलो पटक एसडीएफ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जसअनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको अधिक तरलता (निक्षेप) ३ प्रतिशत ब्याज पाउने गरी राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्न सक्नेछन्।

नेपालमा पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याइएको मौद्रिक औजार भएकाले नेपालको अर्थतन्त्र र बैंकिङ प्रणालीको विद्यमान अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी यसको कार्यान्वयनका लागि काउन्टरपार्टी एलिजिविलिटी क्राइटेरिया सहित कार्यविधि लागू गरिएको छ।

उक्त कार्यविधि अनुसार एसडीएफ सुविधा प्राप्त गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तर-बैंक कारोबारको कुनै दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्लो ३० दिनको दैनिक कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभित्र रहेको, पछिल्लो ३० दिनको दैनिक खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभन्दा बढी रहेको र सबै प्रकारका स्वदेशी बचत निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने छ। 

त्यसैगरी, यो सुविधा ४ दिनका लागि  प्रत्येक आइतबार र बुधबार  उपलब्ध हुने र भुक्तानी अवधि अगावै रकम फिर्ता नहुने व्यवस्था गरिएको छ। एसडीएफअन्तर्गत जम्मा गरिएको रकम सीआरआरमा गणना नहुने तर एसएलआर र नेट लिक्वीडिटी रेसियोमा गणना हुने व्यवस्था छ।  

कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपातमा हेर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानी दक्षिण एसियामै उच्च रहे पनि पछिल्लो समयमा यसको वृद्धिदर घटेको छ। रेमिटेन्स, सेवा आय लगायतका बाह्य स्रोतबाट निक्षेप बढ्दै गए पनि सोही अनुरुप कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन। खासगरी उत्पादन तथा व्यापारिक गतिविधिमा संकुचन आउनुका साथै असुलीमा समेत केही समस्या रहेका कारण नयाँ कर्जाको माग घटेकाले अधिक तरलताको स्थिति आएको हो।

यसबीचमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणमार्फत् निरन्तर रूपमा तरलता प्रशोचन गर्दा पनि अन्तर-बैंक ब्याजदर करिडोरको फ्लोरभन्दा तल जाने प्रवृत्ति रोकिएन। यसले गर्दा करिडोर प्रणालीको प्रभावकारितामै प्रश्चचिह्न खडा हुन थाल्यो। अन्ततः २०८० फागुनदेखि एसडीएफ कार्यान्वयनमा आएपछिको २ महिनाको अवधिमा बैंकहरुले पटक पटक गरी ९३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको एसडीएफ सुविधा उपयोग गरेका छन्।

यसबीचमा सरकारले स्थानीय तहको ९६ अर्ब रुपैयाँ बैंकको निक्षेपमा गणना गर्न पाउने विगतको व्यवस्थालाई समेत खारेज गरेको छ। फलस्वरुप, अधिक तरलतामा केही कमी आई २०८० चैत २० गतेदेखि हालसम्म (२०८१ वैशाख २ गते) अन्तर-बैंक ब्याजदर करिडोरभित्रै अर्थात् ३ प्रतिशतभन्दा माथि छ। तर, एसडीएफले अन्तर-बैंक ब्याजदरलाई करिडोरको फ्लोरसम्म मात्र ल्याउने भएकाले त्यसलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा पुर्याउन खुलाबजार कारोबारका अन्य उपकरणमार्फत् तरलता प्रशोचन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

ब्याजदर करिडोरलाई पूर्णता दिई त्यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले एसडीएफ उपकरण ल्याउनुपर्ने नै थियो र अन्ततः कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

ओभरनाइट सुविधाका रुपमा स्वचालित बनाउन जरुरी  

विकसित मुलुकमा ओभरनाइट सुविधाको रुपमा सहज तथा स्वचालित तवरले एसडीएफ उपकरण प्रयोग हुने भएकोले बैंकिङ सिस्टममा अधिक तरलता रहिरहने अथवा अल्पकालीन ब्याजदर करिडोर बाहिर जाने समस्या खासै हुँदैन। तर, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि कमजोर रहेको र मूलतः ट्रान्सफर आयमा आधारित बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको अवस्थामा एसडीएफमार्फत् तरलता प्रशोचन गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनको लागत समेत उच्च रहन्छ। अर्कोतर्फ बैंकहरु कर्जा लगानीको जोखिम मोल्नुभन्दा केन्द्रीय बैंकमा रकम जम्मा गर्दै ब्याज आम्दानी गर्नतिर लागे भने त्यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ।

ब्याजदर करिडोरलाई पूर्णता दिई त्यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले एसडीएफ उपकरण ल्याउनुपर्ने नै थियो र अन्ततः कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। छोटो समयमा यो उपकरणमार्फत् उल्लेख्य मात्रामा तरलता प्रशोचन भएकाले अन्तर-बैंक ब्याजदर पनि विस्तारै करिडोरभित्र आउन थालेका छन्। तथापि, यसको स्थायित्व र त्यसबाट मौद्रिक प्रसारणमा पर्न सक्ने प्रभाव भने हेर्न बाँकी नै छ।

हाल ब्याजदर घट्दै गए पनि अर्थतन्त्रको समष्टिगत मागमा आएको संकुचनका कारण कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा अधिक तरलता व्यवस्थापनको कार्य चुनौतीपूर्ण र खर्चिलो पनि देखिएको छ। खासगरी देशको समग्र आर्थिक स्थिति, काउन्टरपार्टी इलिजिबीलिटी, मुद्राबजारको अवस्था लगायत प्रशासनिक संयन्त्र समेतले यसको प्रभावकारितामा असर पार्दछ।

यी विषयहरुमा सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा आगामी दिनमा एसडीएफलाई ओभरनाइट सुविधाको रुपमा स्वचालित तवरले संचालन गर्नेतर्फ आवश्यक तयारी अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक एवं सह-प्रवक्ता पोखरेलका लेखमा व्यक्त विचार निजी हुन्)