काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा नेपालको स्तर एक तह उक्लिएको छ।

लामो समय संसदमा अड्किएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले बताइन्।

अपूरो र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको नभएको भन्दै ऐन संशोधनका लागि ठूलो दबाब थियो। ऐन संशोधन नभएकाले नेपाल चार महिनाअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न लागेको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले कानुन नबनाए नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने चेतावनी दिंदै आएको थियो। कानुन बनाउने वाचा गरेकाले नेपाल सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिएको थियो ।

नेपालबारे एफएटीएफलाई रिपोर्ट बुझाउने संस्था एसिया प्यासिफिक ग्रुप – एपीजी सम्मेलन क्यानडाको भ्यान्क्युभरमा गत असार २४ देखि २९ गतेसम्म चलेको थियो। उक्त सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा ३० सदस्यीय नेपाली टोली सहभागी थियो।

गभर्नर अधिकारी नेतृत्वको टोलीले समय माग्नुका साथै ऐन जसरी पनि संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि नेपाल ग्रे लिस्टबाट जोगिएको थियो। सम्मेलनले नेपाललाई कानुन बनाउने म्याद वर्ष दिन थप गरिदिएको थियो।

विधेयक प्रमाणीकरणपछि नेपालको स्तर सुधारिएको छ। ‘यसअघि नेपाल प्राविधिकरुपमा जस्ट पास मात्र थियो,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख दीर्घ रावलले भने, ‘अब नेपालको स्तर बढेको छ।’ उनका अनुसार, ऐन तयार भएपछि सरकारले अब कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ।

सरकारले एक वर्षअघि अर्थात २०७९ माघ २७ गने संसद्‍मा दर्ता गराएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट २०८० माघ २४ गते बहुमतले पारित भएको थियो। विधेयक राष्ट्रिय सभाले फागुन १८ गते सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सँग गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार नेपालले अब अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपणमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ।

‘वित्तीय क्षेत्रबाहेक हाम्रो कार्यान्वयन अरु क्षेत्रमा कमजोर देखिएको छ,’ रावलले भने, ‘अब हामीले कार्यान्वयन गरेर आफ्नो स्तर बढाउँदै लैजानु पर्छ।’ 

विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका अधिकांश विषय पारित भएको छ। केही विषय भने अझै छुटेका छन्। क्रिप्टो करेन्सीलगायतको नियमनको साटो बन्द गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। यसबाहेक नयाँ टेक्नोलोजीलगायत विषय पनि ऐनमा व्यवस्था गर्न सकिएको छैन।

क्यासिनो सञ्चालनका लागि ५ किलोमिटरको दूरी तोक्ने र क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिले ग्राहकबाट करबापत कट्टा गरिएको रकम कट्टा भएकै दिन राजस्व खातामा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो। सहकारीमा बचतजस्ता विषय पनि संशोधित ऐनमा समेटिएका छन्।

अब कुनै पनि कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्नेलाई कुनै एक रोज्न २०८१ चैतसम्मको समय दिइएको छ।