काठमाडौं। डिजिटल बैंकको लाइसेन्स दिन कानुनी प्रबन्ध गर्ने तयारी भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ‘डिजिटल करेन्सी’ जारी गर्ने योजनालाई जोडतोडले अगाडि बढाएको छ। सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) जारी गर्ने तहसम्म पुग्नका लागि राष्ट्र बैंकले एउटा महाशाखा नै बनाएर काम थालेको छ।

राष्ट्र बैंकको योजना अनुसार, २०२७ को जुन महिनासम्म डिजिटल करेन्सी जारी भइसक्ने छ। साधारण भाषामा भन्दा सीबीडीसी कागजी मुद्राको डिजिटल रुप हो। अर्थात हिजो कागजमा भएको सेयर आज डिम्याट खातामा भएजस्तै।

क्रिप्टोकरेन्सीलगायतले वैधानिक मुद्रालाई चुनौती दिन थालेपछि विश्वका केन्द्रीय बैंकहरुले सीबीडीसीबारे खुलेर चर्चा गर्न थालेका हुन्। कुनैपनि नियामक संस्थाबाट सञ्चालित नहुने क्रिप्टोकरेन्सीभन्दा विपरीत केन्द्रीय बैंकहरुले जारी गर्ने वैधानिक मुद्राका रुपमा सीबीडीसी अगाडि आएको हो। 

नेपालमा २०२७ मा डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने योजना भएपनि विश्वका कयौं देशले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन्। क्यारेबियन मुलुक ‘द वहमास’ ले पहिलो पटक सीबीडीबी प्रयोगमा ल्याएको हो। यसलाई उसले ‘सेन्ड डलर’ नाम दिएको छ। नाइजेरियाले ‘इ-नायरा’ सुरु गरेको छ। चीनले पनि जारी गरेको छ। अहिले कयौं देशहरु यसको परीक्षणमा लागिरहेका छन्।

डिजिटल बैंक र डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन सरकारले कानुनी प्रबन्ध गर्न लागेको छ। भर्खरै संसद्‍मा पेस भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकको अवधारणा अगाडि सारिएको छ। यसको कानुनी आधार भने संशोधनका लागि मस्यौदा भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा तयार पारिने छ।

राष्ट्र बैंकले दुई वर्ष अघितिरै सीबीडीसीको अवधारणा तयार पारेको थियो। उसले भुक्तानी प्रणाली विभागभित्र छुट्टै महाशाखा बनाएर सीबीडीसीको अध्ययन गरिरहेको छ।

केन्द्रीय बैंकले ‘टाइम लाइन’ नै बनाएर डिजिटल करेन्सी जारी गर्न काम गरिरहेको छ। जसअनुसार, २०२४ को अन्तिमसम्म डिजिटल करेन्सीको थोक तथा खुद्रा बजार, अन्तर्देशीय बजारमा प्रयोगको मोडालिटी टुङ्ग्याउने छ।

२०२५ मा डिजाइन फाइनल गरिने छ। २०२६ मा कार्यान्वयनको सम्पूर्ण कुरा टुङ्ग्याइने छ। २०२६ को अन्तिमतिर डिजिटल करेन्सीको नमुना परीक्षण गरेर २०२७ मा प्रयोगमा ल्याउने केन्द्रीय बैंकको योजना छ।

सीबीडीसी अवधारणात्मक रुपमा बैंक नोटभन्दा खासै फरक होइन। सीबीडीसीको सुरुवात गर्न मौजुदा कानुनले दिंदैन। अहिलेको कानुनले कागजी मुद्रालाई मात्र मान्यता दिएको छ। त्यसैले पनि बाफिया र राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरी सीबीडीसीलाई समावेश गर्न लागिएको हो।

राष्ट्र बैंकले गरेको आन्तरिक अध्ययनमा केही चुनौती देखिएको छ, खासगरी दायरालाई लिएर। यसको उपयोग खुद्रा भुक्तानीका लागि गर्ने कि थोक? भन्नेबारे द्विविधा छ। यसबाहेक ‘डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर- वितरीत खाता’ हुने वा केन्द्रिकृत? प्रमाणीकरण व्यवस्था टोकनमा आधारित हुने कि खातामा आधारित?

साथै यसको वितरण केन्द्रीय बैंकबाटै हुने कि बैंकहरुबाट भन्ने पनि अन्योल छ।

सीबीडीसीको काम अहिले वैश्विक स्तरमा अगाडि बढेपनि यो अवधारण सन् १९८० को दशककै हो। नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स टोबिनले यो अवधारणा त्यसबेलै अगाडि सारेका थिए।

यसको साइबर सुरक्षालाई लिएर संसारभरका केन्द्रीय बैंक अहिले चिन्तित देखिएका छन्। यद्यपि सीबीडीसी प्रणालीलाई जति साइबर हमलाको जोखिम छ त्यति नै अहिलेको भुक्तानी प्रणालीलाई पनि छ। यसबाहेक कम वित्तीय साक्षरता भएका देशहरुले सीबीडीसी सुरु गर्दा अन्तर्देशीय पनि हुन्छ। त्यस्तोबेला ‘करेन्सी जोखिम’ को खतरा विश्वका केन्द्रीय बैंकहरुले देखेका छन्।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल मुद्राका बारेमा भारत, जर्मनी, जोर्डन र अमेरिकासँग पनि ‘नलेज सेयरिङ’ गरिसकेको छ। यसबाहेक तीन साताअघि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग पनि कुराकानी गरेको छ। उसले खासगरी प्राविधिक सहायताका लागि आईएमएफसँग कुराकानी गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले युएईको केन्द्रीय बैंक, रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया, ताइवानी केन्द्रीय बैंक, हङकङ मोनिटरी अथोरिटी र बैंक अफ कोरियासँग पनि डिजिटल करेन्सी बारे सहकार्यका लागि कुराकानी गरिरहेको छ।

डिजिटल बैंकको लाइसेन्स

मौद्रिक नीतिमा डिजिटल करेन्सीको कुरा गरेको राष्ट्र बैंकले अब डिजिटल बैंकको कुरा गर्ने भएको छ। उसले ऐनहरु संशोधनको चरणमा रहेकाले डिजिटल बैंकलाई लाइसेन्स दिने कुरा आगामी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्ने योजना बनाएको छ।

गभर्नरका रुपमा आगामी मौद्रिक नीति महाप्रसाद अधिकारीको अन्तिम हो। त्यसैले उनले आफ्नो कार्यकालको ‘सिग्नेचर काम’ का रुपमा डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकलाई व्याख्या गर्दैछन्।

स्रोतका अनुसार, डिजिटल बैंकबारे राष्ट्र बैंकभित्र अध्ययन सुरु भइसकेको छ। यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन, लाइसेन्स नीतिका बारेमा अध्ययन भइरहेको हो।

अहिलेकै बैंकहरुलाई छुट्टै सहायक कम्पनीमार्फत दिने वा नयाँ लाइसेन्सका लागि आह्वान गर्ने भन्ने बारेमा पनि अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ। राष्ट्र बैंक डिजिटल बैंकको अवधारणामा गएको थाहा पाएपछि निजी क्षेत्रले पनि लाइसेन्सका लागि अहिलेबाटै पहल सुरु गरिसकेको छ।

केही कर्पोरेटहरुले नेपालकै फिनटेक कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरेर डिजिटल बैंकको लाइसेन्स लिने रणनीति बनाएका छन् भने केहीले विदेशी साझेदार ल्याएर लाइसेन्स लिने योजना बनाएका छन्।

‘भित्रभित्रै अहिले धेरै काम भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकमा पनि केही काम भइरहेको छ। र, निजी क्षेत्रमा पनि भइरहेको छ। डिजिटल करेन्सीसँगै डिजिटल बैंकका लागि भित्रभित्रै आगो बलेको छ।’