काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको इन्ट्रीले अटो व्यवसायी आशावादी बनेका छन्।

यसअघिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक रुपमै विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा कर बढाउनेदेखि सवारी साधन एसेम्बलमा दिएको सहुलियतलाई निरन्तरता नदिने बताएपछि चिढिन पुगेका अटो व्यवसायीहरु पुनको इन्ट्रीले आशावादी हुन पुगेका हुन्।

महतलाई धेरै कुरा बुझाउन नसकेको भन्दै उनीहरुले पुनलाई व्यवसायीप्रति फ्लेक्जिबल मन्त्रीका रुपमा लिएका छन्।

नाडाका अध्यक्ष तथा सुजुकी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता सिजी मोटोकर्पका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरीले अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ मान्छे आउँदा व्यवसायी आशावादी हुनु स्वाभाविक भएको बताए। ‘अर्थमन्त्री पुनप्रति हामी सकारात्मक छौं,’ उनले भने।

अटो व्यवसायीले अर्थमन्त्री पुनलाई आफ्ना चासोका विषय भने राख्न बाँकी नै छ। ‘हामी एजेन्डासहित उहाँलाई भेट्ने योजनामा छौं। सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउने विश्वासमा छौं,’ उनले भने।

यसअघिका अर्थमन्त्री महतले राजस्व कम संकलन हुनुमा इभीको आयातमा कर कम हुनु मुख्य कारण भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बढाउने संकेत गरेका थिए। महतले सार्वजनिकरुपमै कर बढाउने संकेत गरेपछि अटो व्यवसायी चिढिन पुगेका थिए।

व्यवसायी चिढिनुको अर्को कारण सवारीसाधन एसेम्बलमा दिएको कर सहुलियत हटाउने आशयको महतको अभिव्यक्ति पनि हो। अटो व्यवसायीले १५ वर्षसम्म करमा सहुलियत तथा अनुदानका लागि लबिङ गरिरहँदा महत भ्यालु एड नभएसम्म सहुलियत सधैं दिन नसकिने भन्दै आगामी बजेटदेखि हटाउने योजनामा थिए।

नाडाका उपाध्यक्ष तथा टाटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीइओ) राजनबाबु श्रेष्ठले अर्थमन्त्री पुनले केही सकारात्मक कदम चालेको बताए।

‘अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन केही रकम निकासा गर्नु भएको छ। यो सकारात्मक कुरा हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक गतिविधि बढ्दा अटो व्यवसायमा पनि सुधार हुन हुन्छ। अर्थमन्त्रीले भने अनुसार काम भए हाम्रो कन्फिडेन्स अझै बढ्छ।’

पुनले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि निजी क्षेत्रका कुरा सुनेर मात्र अन्य कदम चाल्ने बताएका थिए। त्यही भएर पनि आफूहरु पुनप्रति आशावादी रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्। 

‘अर्थमन्त्री पुनले राजस्व मात्र नभनी व्यवसायीलाई पनि कसरी बचाउने भन्ने कुरा ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीलाई गाह्रो बनाउँदा भोलिका दिनमा राजस्व आउने ठाउँ बन्द हुन्छन्। यो कुरा बुझेर मन्त्रीले कदम चाल्ने विश्वास छ।’

यो भनेको अटो व्यवसायीहरु सवारीसाधनमा सरकारले कर धेरै नबढाओस् भन्ने पक्षमा छन् भन्ने हो। कर कम हुँदा अहिले अटो बजारमा इभीको हिस्सा निकै बढेको छ। नेपालमा धेरैजसो इभी चिनियाँ हुन्। अर्थमन्त्री पुन चीनसँग नजिक मानिने भएकाले चिनियाँ उत्पादनको बजार बिग्रिने गरी कर बढाउँदैनन् भन्ने व्यवसायीहरुको बुझाइ छ।

एमजी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता पारामाउन्ट मोटर्सका महाप्रबन्धक सचिन अर्याल बजारको कन्फिडेन्स अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँछन्। ‘हामी मात्र कन्फिडेन्स भएर हुँदैन। बजारमा कन्फिडेन्स हुनुपर्‍यो। अर्थमन्त्रीले बजारमा पोजेटिभ भाइब्स ल्याउनका लागि काम गर्ने विश्वास छ,’ उनले भने। 

इभीको करमा चासो

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७/७८ को बजेटमार्फत इभीमा भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्‍याइदिएका थिए। त्यस्तै अन्तःशुल्क पनि सवारी साधनको क्षमताअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो।

खतिवडाको उक्त नीतिले इभी आयात ठप्पजस्तै भयो। खतिवडापछि अर्थमन्त्री बनेका एमाले नेता विष्णु पौडेल इभीप्रति उदार देखिए। अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमार्फत पौडेलले इभीमा अन्तःशुल्क पुरै छूट गरे भने भन्सार शुल्क घटाए।

त्यस्तै उनले पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गरेमा ५ वर्ष नवीकरण छूट दिने व्यवस्था गरे।

डा. महतले भने इभीको करमा केही हेरफेर गरे। उनले ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका इभीमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशतले वृद्धि गरेर १५ प्रतिशत पुर्‍याए। १० प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि लगाए। त्यसैगरी उनले १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका इभीमा भन्सार घटाएर २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क पनि २० प्रतिशत कायम गरे। 

केही वर्षयता हरेक अर्थमन्त्रीले इभीको कर चलाएको देखिन्छ। त्यसैले पुनले पनि करका दर हेरफेर गर्ने आशंका अटो व्यवसायीमा छ। कर धेरै नबढाए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुको चाहना छ।

’कर घट्ने कुनै छाँटकाट छैन। अहिले राजस्व संकलनमा अप्ठेरो परेकाले कर बढाउने नै देखिन्छ। तर धेरै नबढाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो। कर एकै पटक धेरै बढाउँदा इभीको बिक्री ठप्प हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। हामी अर्थमन्त्री पुनलाई भेटेर यो कुरा बुझाउने छौं। उनी व्यवसायीका कुरा सुनने स्वभावका भएकाले पनि हामी उनीप्रति आशावादी छौं,’ एक अटो व्यवसायीले भने।