काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत नेपाल वायुसेवा निगमले केही कर्मचारीलाई मात्रै लाभ पुग्नेगरी बढुवा प्रस्ताव अघि बढाएको छ। निगमले बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन लोक सेवा आयोगसँग सहमति मागेको छ।
निगमले २ साताअघि पठाएको फाइलमा आयोगबाट जवाफ आइसकेको छैन। आयोगले सहमति दिए ६०० कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिनेछ भने केही सीमित कर्मचारीको मात्रै बढुवा हुनेछ।
निगमका केही कर्मचारीले कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई दबाब दिएर बढुवामा सहमतिको फाइल आयोगमा पठाइएको स्रोतले बतायो।
निगमको प्रस्ताव अनुसार मानव संशाधन विभागका निर्देशक अशोक सिग्देल, बजार विभाग निर्देशक टंकनिधि दाहाल, अर्थ विभाग निर्देशक उमेश पौडेल, साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग निर्देशक अर्चना खड्का र यात्रु सेवा विभाग निर्देशक रीना राईलाई लाभ पुग्नेछ।
‘कार्यकारी अध्यक्षको कार्यकाल अब एक वर्ष बाँकी छ। उनले जसरी पनि पदमा बसिरहन चाहेका छन्,’ निगमका एक कर्मचारीले भने, निगमभित्रको कोर टिमको दबाबमा परेर अधिकारीले आयोगमा बढुवाको फाइल पठाएका छन्। यसले ६ सय कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिनेछ।’
सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?
निगमका कर्मचारीहरुको सेवा सर्त सम्बन्धी(अठ्ठाइसौं संशोधन) विनियमावली, २०७५ अनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। तर निगम व्यवस्थापनले २०७७ मा संचालक समितिबाट मात्रै स्वीकृत गराएर कर्मचारी पदपूर्ति तथा बढुवा प्रक्रिया अघि बढायो।
कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि उत्तम कोइरालाले निगमलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरे।
सर्वोच्चले २०७७ फागुन १० गते निगमको कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी विनियमावली २०७५ अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नगराई संचालक समितिबाट स्वीकृत भएकाले सो कार्य संविधान तथा प्रचलित कानुनको प्रतिकूल रहेको देखिँदा उक्त कर्मचारी विनियामवली र सो बमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धमा भए गर]का सम्पूर्ण काम कारबाही समेत उत्प्रेषणको आदेशले अमान्य र बदर गरिदियो।
यति मात्रै होइन, सर्वोच्चले प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही नियमवाली संशोधन गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनका लागि केही समय लाग्ने भई निगमको कार्य संचालनमा कठिनाई आउन सक्ने हुँदा कर्मचारी विनियमावली २०७५ जारी हुनु पूर्व बहाल रहेको विनियमावली समेतका कानूनी व्यवस्था बमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धी काम कारबाही अगाडि बढाउन परमादेश दियो।
सर्वोच्चले विनियमावली बनाएर कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत आदेश दिएको थियो। निगमले विनियमावली बनाउन समिति बनाएपनि त्यसलाई मूर्तरुप दिनतर्फ भने कुनै पहल गरेको छैन।
सर्वोच्चले परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै २०७८ चैत २५ गते निगमलाई आदेश कार्यान्वयनका लागि समेत गराएको थियो। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पत्र लेख्दै परमादेश कार्यान्वयन भए/नभएको जानकारी पठाउन पनि भनेको थियो।
मानहानी मुद्दा हाल्ने
निगमका केही कर्मचारीले परमादेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै सीमित अधिकृतलाई पोस्ने गरी बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै सर्वोच्चमा मानहानीको मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छन्।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई विपक्षी बनाएर केही दिनभित्रै रिट हाल्ने एक कर्मचारीले बताए। ‘अध्यक्ष अधिकारीले केही कर्मचारीलाई सहयोग पुग्ने गरी बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। यो सर्वोच्चको आदेशविपरीत छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘आफ्नो कुर्सी जोगाउन ६ सय कर्मचारीमाथि अन्याय गरिंदै छ। त्यसलाई रोक्न हामी सर्वोच्चलाई गुहार्दैछौं।’
