काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स दिन नसकेको ६ महिना नाघिसक्यो। जबकि लाइसेन्स कुर्नेको संख्या भने १४ लाखभन्दा धेरै छ।

विभाग आफ्नो जिम्मेवारीमा असफल भएपछि प्रदेश सरकारले लाइसेन्स आफैं दिने भन्दै त्यसका लागि प्रणालीमा पहुँच (सिस्टम एक्सेस) दिन र प्राविधिक सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। उनहरुले यो प्रयोजनका लागि बजेट समेत छुट्याएका छन्।

तर, विभागले आलटाल गर्दा प्रदेशबाट लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। जसकारण यसका लागि छुट्याइएको बजेट फ्रिज गर्नुपर्ने अवस्था छ।

विभागले सेवा दिन नसकेर आजित भएका सेवाग्राहीलाई आफूहरुले स्मार्ट लाइसेन्स दिन चाहँदा सहयोग नपाएको प्रदेश सरकारहरुको गुनासो छ। विभागले दुई वर्षदेखि झुलाएको प्रदेश सरकारहरुको आरोप छ।

खासगरी बागमती, गण्डकी र मधेश प्रदेशले आफै स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न चाहेका छन्। यसका लागि उनीहरुले बजेट पनि छुट्याएका छन्। स्मार्ट कार्डका लागि ‘स्पेसिफिकेसन’मा सहयोग गर्न र ‘सिस्टम एक्सेस’ दिन माग गरेकामा विभागले आलटाल गरेकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको प्रदेश सरकारहरुको भनाइ छ।

मधेश प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका वरिष्ठ उपसचिव रंजित कुमार यादवले स्मार्ट कार्ड र मेसिन किन्न बजेट छुट्याए पनि विभागले प्राविधिक सहयोग गर्न आनाकानी गर्दा काम अगाडि बढाउन नसकेको बताए।

‘विभागले स्मार्ट लाइसेन्स दिन नसकेका कारण हामीले प्रदेश तहबाटै दिन्छौं, सिस्टममा एक्सेस र प्राविधिक सहयोग चाहियो भनेका छौं। त्यसका लागि बजेट पनि छुट्याइएको छ। तर विभागले सहयोग गर्न आनाकानी गरिरहेको छ,’ उनले भने।

गण्डकी प्रदेशले पनि विभागले ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिँदा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पौडेलले कार्ड र प्रिन्टरको आवश्यक मापदण्ड स्वीकृत गरेर ‘सिस्टम एक्सेस’ दिन आग्रह गरे पनि विभागले झुलाउने काम गरिरहेको बताए।

‘ट्रायल पास भएका धेरै युवा स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा छन्। तर विभाग न लाइसेन्स दिन्छ, न त हामीले वितरण गर्छौं भन्दा सहयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘विभागको असहयोगका कारण हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनौं।’

प्रदेश सरकारहरुलाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने अधिकार छ। तर, त्यसका लागि विभागले सफ्टवेयर परिवर्तन गर्नुपर्छ। साथै ‘सिस्टम एक्सेस’ दिनुपर्छ। प्रिन्टर र कार्डको ‘स्पेसिफिकेसन’ पनि विभागले स्वीकृत गरिदिनु पर्छ। अन्यथा स्मार्ट कार्ड काम लाग्दैन। प्रिन्ट गर्न मिल्दैन।

विभागले सहजीकरण नगरेसम्म प्रदेशले स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नै नसक्ने उपसचिव पौडेलको भनाइ छ। ‘विभागले एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टरफेस(एपीआई) दिन्छु भनेको छ। तर दिएको छैन। जसले गर्दा हामीले काम अगाडि बढाउन पाएका छैनौं,’ उनले भने।

बागमती प्रदेशले स्मार्ट लाइसेन्स आफै प्रिन्ट गर्नका लागि प्रणालीमा पहुँच दिन धेरैपटक ताकेता गरिसकेको छ। तर विभागले सुनेको नसुनेझैं गर्दै आएको छ।

‘हामीले विभागलाई धेरै पटक भनिसकेका छौं। तर, सिस्टम एक्सेस पाइएको छैन,’ बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले भने, ‘कार्डको स्पेसिफिकेसन दिन पनि विभागले मानेको छैन। जसले गर्दा हामीले चाहेर पनि लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सक्ने अवस्था भएन।’ बागमती प्रदेश सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स आफैं वितरण गर्ने भनेर यसपालि ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

विभागका महानिर्देशक उद्धव प्रसाद रिजालले सिस्टममा प्रदेश सरकारलाई एक्सेस दिन प्राविधिक रुपमा अप्ठेरो रहेको बताए। ‘प्रदेशहरुले माग गरे अनुसार काम गर्न त्यति सजिलो छैन। प्राविधिक कुरा हो, समय लाग्छ। हामी पनि जतिसक्दो चाँडो प्रदेशबाटै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ होस् भन्ने चाहन्छौं। तर, प्राविधिक पाटो मुख्य भएकाले त्यति सजिलो छैन।’

स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने विभागको सिस्टम भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको हातमा छ। त्यही कारण पनि विभागले प्रदेशलाई सिस्टममाएक्सेस दिन नसकेको हो। विभागले अहिले आफूसँग १२ लाख स्मार्ट कार्ड हुँदा पनि सिस्टमबारे जाने जनशक्ति अभावमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सकिरहेको छैन।