काठमाडौं । कागजी सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)लाई विस्थापित गरि आगो र पानीले हानी नगर्ने भनिएको स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ सम्बन्धमा २०७० असोज १८ गते यातायात व्यवस्था विभाग र भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सबीच सम्झौता भयो।

सम्झौताको २ वर्षपछि अर्थात २०७२ मंसिर १४ देखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न थालियो। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा १४ लाख ९९ हजार ७६० अमेरिकी डलरमा गरिएको सम्झौता अनुसार मद्रास सेक्युरिटीले सफ्टवेयर डिजाइन, निर्माण, हार्डवेयर जडानलगायत सम्पूर्ण सिस्टम स्थापना गरी स्मार्ट लाइसेन्स छाप्यो।

इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स र सवारी दर्ता प्रणाली स्थापनाका लागि मद्रास सेक्युरिटीसँग सम्झौता गरिँदा जे आशंका गरिएको थियो, अहिले त्यही भएको छ।

स्मार्ट लाइसेन्सको हार्डवेयर र सफ्टवेयर विकास गरेको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले अहिले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न थालेको छ। उसले जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आईडी सर्भिस जीएमबीएचले उपलब्ध गराएको स्मार्ट कार्डमा लाइसेन्स छाप्न मानिरहेको छैन।

जर्मन कम्पनीले गत पुस अन्तिम साता ६ लाख स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराएको थियो। तर, नमुना कार्डको भन्दा चिप फरक रहेको देखाएर मद्रास सेक्युरिटीले छपाइ गर्न नमानेको हो। उसले यसका लागि ४० हजार डलर चाहिने बताएको छ।

‘नमुना कार्ड जस्तै आएको भए केही समस्या नभइ प्रिन्ट हुन्थ्यो। तर, चिप नै फरक परेपछि समस्या भयो भनेर मद्रासले भनिरहेको छ। अब मेरो कार्यक्षेत्र होइन भन्दै मद्रासले काम गर्न मानेको छैन,’ विभागका सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मी भने, ‘मद्रास भने रकम नपाइ काम गर्ने मुडमा देखिंदैन।’

विभागले यस सम्बन्धमा जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिसहित बसेर समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दा मद्रास सेक्युरिटीका प्रतिनिधिले विभागबाहेकसँग कुरा गर्दिन भनिरहेको छ। विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले मद्रास सेक्युरिटीले विभाग र जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिसहितको बैठकमा बस्न अस्वीकार गरेको जानकारी दिए।

‘हामीसँग प्रविधि छ, कार्ड पनि छ। तर छपाइमा समस्या भयो। त्यसैले समस्या समाधानका लागि दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिलाई राखेर बैठक गर्न खोज्दा मद्रास सेक्युरिटीका प्रतिनिधिले मानिरहेका छैनन्,’ रिजालले भने, ‘मद्रास सेक्युरिटीले यो विभागको मामिला भएकाले तेस्रो पक्षसँग बस्दिन भनिरहेको छ।’

जसका कारण विभाग अप्ठेरो अवस्थामा परेको छ। प्रणाली खडा गरेको र डेटाबेस आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले विभागलाई निरीह बनाइदिएको छ। स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने प्रणालीमा आफ्नो एक्सेसका कारण उसले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहेको हो।

कार्डमा लाइसेन्स छपाइ नभएपछि विभागले जर्मन कम्पनीलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसको औपचारिक जवाफ अझै आएको छैन। कम्पनीले आफ्नो जिम्माको थप ६ लाख कार्ड पनि पठाइसकेको छ। ती कार्ड त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको गोदाममा छन्।

मद्रास सेक्युरिटीको प्रयोगशाला परीक्षणबाट चिप नै फरक परेको खुलेपछि जर्मन कम्पनीले कार्ड प्रिन्ट गर्न ‘मास्टर कि’ अर्थात आफ्नो इन्टरनल सोर्स कोड नै दिएको छ। त्यति मात्र होइन, चिपका लागि प्रयोग हुने ‘युनिभर्सल सोर्स कोड’ समेत उपलब्ध गराएको छ। युनिभर्सल कोडको ‘एक्सेस’ले संसारको जुनसुकै चिप भएको कार्ड जुनसुकै मेसिनबाट प्रिन्ट गर्न सकिन्छ।

‘जर्मन कम्पनीले सबै कि र सोर्स कोड प्रदान गरेको छ। तर यहाँको सिस्टम र मास प्रिन्टरमा कार्ड प्रिन्ट गर्न धेरै समस्या खडा गरिएको छ,’ उनले मद्रासको नियतमाथि प्रश्न गर्दै भने, ‘मद्रासले हामीलाई धोका दिन मिल्दैन। नमुना कार्ड चाहीं पर्सनलाइज्ड हुने अनि अरु कार्ड चाहिं कि र सोर्स कोड दिंदा पनि नहुने?’

‘ब्ल्याकमेलिङ’को कारण

अहिलेसम्म करिब १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिएको छ। सुरुको सम्झौता अनुसार करिब अढाइ लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरियो। २०७४ कात्तिकमा साढे ७ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्तिका लागि मद्रास सेक्युरिटीले नै ठेक्का पायो। यो ठेक्का ९ लाख ८० हजार डलरको हो।

दोस्रो ठेक्कामा ल्याइएका कार्ड पनि सकिने चरणमा पुगेपछि विभागले १४ महिनाअघि १२ लाख स्मार्ट कार्डका लागि टेण्डर गर्‍यो। यसपटक कार्ड आपूर्तिको ठेक्का मद्रास सेक्युरिटीले पाएन, करिब १९ करोडको ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आईडी सर्भिस जीएमबीएचले पायो। मद्रास सेक्युरिटी बिच्किनुको मुख्य कारण यही हो।

यसअघि करिब १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्दा कार्डलाई कारण देखाएर अहिलेजस्तो समस्या आएकै थिएन। ‘मद्रास सेक्युरिटी १२ लाख कार्ड आपूर्तिको ठेक्का नपाएको झोक फेरेको हो,’ विभागका एक अधिकृत भन्छन्, ‘मद्रास सेक्युरिटीले प्रविधि हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेकाले विभागले पनि केही गर्न नसकेर निरीह बन्नुपरेको छ।’

त्यसो त एक दशकअघि खरिद गरिएको प्रविधिमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउन नसक्नु विभागको पनि ठूलो कमजोरी हो। मद्रास सेक्युरिटीमा निर्भरताका कारण पनि विभाग अहिले लाइसेन्स दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो।

‘हामीले अहिलेसम्म पनि लाइसेन्स छपाइमा ठेक्का पाएको कम्पनी मद्राससँग निर्भर हुनु परेको कारण समस्या भइरहेको हो। विभाग आफैंले गर्नु पर्ने हो। तर, त्यो काम गर्न सक्ने जनशक्ति हामीसँग एक जना पनि छैनन्,’ महानिर्देशक रिजालले भने, ‘अरुको भरपर्दा निरीह हुनुपरेको हो।’

मद्रास र जर्मन कम्पनीको भुक्तानी बाँकी

मद्रास सेक्युरिटीले विभागसँग दुईवटा कामका लागि सम्झौता गरेको थियो, इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (ईडीएल) र इलेक्ट्रिक भेहिकल रेजिस्ट्रेसन सिस्टम (ईभीआरएस)।

सम्झौता अनुसार ईडीएल र ईभीआरएसको काम सम्पन्न भएपछि मात्र मद्रासले पूरै भुक्तानी पाउँछ। सबै यातायात कार्यालयमा ईडीएल लागू गरिए पनि ईभीआरएस प्रणाली सुर्खेत र बर्दिवास कार्यालयले मात्र प्रयोगमा ल्याएका छन्।

अन्तिम पटकका लागि भनेर थपिएको म्याद आगामी असारमा सकिँदैछ। दुवै कामका लागि ८० करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको कम्पनीले विभागसँग अब ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी छ।

विभागले जर्मन कम्पनीलाई पनि १२ लाख कार्ड आपूर्तिबापतको रकम दिएको छैन। कार्डमा लाइसेन्स छपाइ नभएसम्म विभाग दुवै कम्पनीलाई भुक्तानी दिने पक्षमा छैन।

‘दुवै कम्पनीले विभागसँग पैसा लिनु छ। काम गरेपछि मात्र पैसा पाउँछन्,’ महानिर्देशक रिजालले भने, ‘पैसा लानु छ भने काम गर्छन्, नभए गर्दैनन्।’

विभागले पैसा रोकेर राख्‍नुमा गर्व गरिरहँदा सबैभन्दा समस्यामा सेवाग्राही परेका छन्। छपाइ ठप्प हुँदा करिब १५ लाख सेवाग्राही स्मार्ट लाइसेन्स पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्। जबकि कतिपयले पालो कुरेको दुई वर्ष नाघिसकेको छ।