काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई मंगलबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थिति भए। समितिले दिएका निर्देशनको अवस्थाबारे जानकारी दिन उपस्थित प्रमुख आयुक्त राईले ठूला अनियमितताको अनुसन्धानबारे पनि जानकारी गराए।
वाइड बडी, सेक्युरिटी प्रेसलगायतका ठूला भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान भइरहेका बताएका राईले बैठकको सुरुमै टेरामक्स खरिद प्रक्ररणमा संलग्नको बयान लिइसकेकाले चाँडै निचोडमा पुग्न लागेको बताए। अख्तियारले गरिरहेको कामका बारेमा राईको ब्रिफिङपछि सांसदहरूले उनलाई प्रश्न गरेका थिए।
के सोधे सांसदले?
कर्मचारी थुन्ने र निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिनुको कारणबारे अधिकांश सांसदले प्रश्न गरेका थिए। स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले अहिले भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन तलबाट भइरहेकाले सुशासन कायम नभएको तर्क गरे। सिंहले प्रधानमन्त्री तहबाट भइरहेको भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा नआएको दाबी गर्दै भने, ‘अर्बौं भ्रष्टाचारको मूल नाइकेमाथि प्रहार नगरेसम्म भ्रष्टाचार रोकिँदैन।’
एमालेका सांसद दामोदर भण्डारीले आयोग राजनीतिक प्रभावमा परेकोबारे प्रश्न गरेका थिए। आयुक्तहरू कुनै न कुनै दलसँग जोडिएकाले निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नसकेको भण्डारीको भनाइ थियो।
माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहलको भने भिन्न प्रश्न गरे। ‘उजुरीकर्तालाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। त्यहाँ निष्क्रिय अनुसन्धान भइरहेको छ। कानुनलाई पैसाबाट मुक्त गर्नुपर्छ,’ दाहालले अख्तियारको आलोचना गर्दै भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले आर्थिक अनियमितता मात्रै आयोगले छानबिन गरेकोबारे प्रश्न गरे। ‘अरू चलखेल पनि हुन्छन्। तपाईं अस्तित्वमा किन हुनुहुन्छ? भ्रष्टाचारलाई सानो नभन्दिनुस्। त्यसको ठूलो असर हुन्छ,’ झाको प्रश्न थियो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले भने अख्तियारले जारी गरेको २२ बुँदे निर्देशनको प्रसंग निकाले। ‘अख्तियारले गलत गर्नेलाई मात्र कारबाही गर्छ भन्नुपर्यो। २२ बुँदे देखाएर विकास निर्माणमा अवरोध गर्नेलाई पनि कारबाही होस्,’ केसीको माग थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्देशनमा अख्तियारले आँखा चिम्लिन नमिल्ने तर्क गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइरहनुभएको हुन्छ। लिखित रूपमा टिप्पणीमा आएको छ। यसलाई अख्तियारले छानबिन लिएन। के कुराले अख्तियारलाई प्रभाव पार्छ?,’ लिङ्देनले प्रश्न गरे।
कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले अख्तियार राजनीतिक दलको छाया भएको टिप्पणी गरे। ‘अख्तियारमा आफैं दलीय प्रतिनिधित्व छ। त्यहाँ पनि काम गर्न सजिलो छैन। यो सबै कर्मचारी प्रशासनको व्यक्ति गएको छ। सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी कर्मचारी नै छन्। त्यही अनुभव लिएर जाने हो?,’ घिमिरेले भने।
एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले अख्तियारलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न ठोस् कानुनको आवश्यकता भएको बताए। ‘अंशले समाधान दिँदैन। अख्तियारलाई राम्ररी चलाउने हो भने यसका लागि ठोस् कानुन चाहिन्छ। अख्तियारले निर्देशन नै दिन नपर्ने गरी काम गरे हुन्न,’ बाँस्कोटाको भनाइ थियो।
कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले अख्तियार लाचार भएको भन्दै आलोचना गरे। ‘नीतिगत भ्रष्टाचारलाई डिफाइन नगरेसम्म अख्तियार पनि लाचार हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो।
माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले अख्तियारले आफ्ना संयन्त्रबारे पनि सोच्नुपर्ने बताए। ‘अख्तियारले काम गर्न दिएन भन्ने चलन छ। स्थानीय तहका कतिपय काम अनावश्यक रूपमा रोकिएका छन्,’ शर्माको भनाइ थियो।
राईले उठाएका ८ सवाल
१. सरकारकै कारण भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार नरोकिनुमा राईले सरकारलाई दोष दिएका छन्। सरकारका विभिन्न निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका नखेलेको आरोप लगाए। ‘सरकारका विभिन्न निकायको काम कानुनसम्मत भएनन्। त्यही भएर अहिले भ्रष्टाचार भइरहेको छ। त्यसैले २२ बुँदे दिइरहेको हुन्छौं। सुशासन कायम सरकार सञ्चालकबाटै हुनुपर्छ,’ राईको भनाइ थियो।
२. ऐन समयानुकूल भएन
उनले आयोगको क्षमता पनि कमजोर रहेको बताएका थिए।
‘विषयविज्ञको कमी छ। कर्मचारी चेन्जले कठिन हुन्छ,’ राईको भनाइ थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को अवधारणा नै साँघुरो भएको राईले टिप्पणी गरे। ‘ अहिलेको ऐनले आयोजनामा मात्रै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्छ। त्यसैले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छौं। त्यो संसदमै छ,’ उनले भने।
३.अनुचित कार्य अख्तियारले हेर्दैन
सांसदले सरुवा बढुवाजस्ता सरकारका निर्णय समेत अख्तियारको छानबिनमा आउनुपर्ने माग गरेकोमा राईले त्यसलाई अस्वीकार गरे। सरुवा-बढुवाजस्ता कुरा अनुचित कार्य अन्तर्गत पर्ने र त्यसलाई हेर्न अख्तियारले नमिल्ने उनको भनाइ थियो।
‘अनुचित कार्यमा हामी प्रवेश गर्दैनौ। उजुरी आउँछ तर हामीले हेर्न मिल्दैनौं। सम्बन्धित निकायमा पठाइदिन्छु। सरुवा-बढुवा अनुचित हो। हामीले अब बन्ने ऐनमा राखेका छौ। हेर्न पाउनुपर्छ भनेर,’ राईले भने।
४. ‘स्टिङ अपरेसन गर्न पाउनुपर्छ’
आयोगले विभिन्न ठाउँमा स्टिङ अपरेसन गर्ने गरेकोमा अदालतले रोक लगाएको बताए। अहिले उजुरी आएपछि मात्रै अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘पहिले नियमावलीमा स्टिङ अप्रेसन को कुरा थियो। अदालतले रोक्यो,’ उनले भने।
५. चौथो व्यक्तिबाट घुस
राईले घुस लिने दिने तरिका बदलिएको बताए। ‘अहिले फस्ट हेण्डबाट खाँदैन। चौथो हातबाट खाएको हामीले भर्खर फेल परेका छौ,’ उनले भने। उनले अहिले सार्वजनिक सेवामा भएकोलाई मात्र अनुसन्धानमा समेटिँदा अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको बताए। उनले ठूला-ठूला काण्डमा पुरै जालो नै तोड्ने गरी अनुसन्धान गर्न समस्या भइरहेको बताए। ‘ठूला भ्रष्टाचारमा त पैसा स्वयंले राख्दैन उसले अरूलाई दिन्छ। टोटल नेक्ससलाई पक्रने कानुन बनाए करप्सन मा कमी आउला,’ उनको भनाइ थियो।
६. राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जन्मदेखि मृत्युको विवरण चाहियो
राईले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्मको विवरण भए अनुसन्धान गर्न सजिलो हुने बताएका थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेकाले नेपालमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थित गर्न माग गरे। ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जन्मदेखि मृत्यु सम्मका कुरा राखौं। यसले पनि अनुसन्धान गर्न सजिलो हुन्छ,’ राईको भनाइ छ।
७. परिभाषा खै?
नेतालाई उन्मुक्ति दिएको आरोपबारे राईले नीतिगत भ्रष्टाचारबारे परिभाषा नहुँदा अनुसन्धान नभएको बताए। तर, प्रमाणले भेटे कसैलाई नछोड्ने उनको भनाइ थियो। ‘हामीले पोलिसी करप्सन के हो भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ कानुनमा। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कुरामा पनि यो यो भनेर पोलिसी करप्सन हो भन्नुपर्यो,’ उनले भने।
८. बेनामे नभए कसैले दिन्न उजुरी
सांसदले बेनामे उजुरी रोक्न माग गरेकोमा राईले उक्त व्यवस्था गर्न नसकिने बताए। ‘नाम हालेर उजुरी दिने व्यवस्था गरे २८ हजारको ठाउँमा २८ पनि आउँदैन,’ राईले भने।
उनले एउटै खालको उजुरी सबै निकायमा हाल्ने प्रवृत्तिले सरकारी अधिकारीहरूलाई हैरान बनाएको बताएका थिए। ‘उजुरी सबै ठाउँमा हाल्न पाउने हो कि होइन? हाम्रो ऐनमा छैन भने सम्बन्धित निकायमा पठाइदिन्छौं,’ उनले भने।
