काठमाडौं। अधिवक्ता युवराज कोइराला नयाँ सचिव र मन्त्री आउनेवित्तिकै एउटा फाइल बोकेर गृह मन्त्रालय पुग्थे। उनले दिएको फाइल गृहमन्त्री र गृहसचिव भएका धेरैको हातमा पर्यो।
फाइल बुझ्दा मन्त्री र सचिव मिठा कुरा गर्दै अनुसन्धान अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँथे। तर, त्यसको केही समयमै अनुसन्धान होइन, फाइल नै गायब हुन्थ्यो।
तैपनि उनले हरेश खाएनन्। नयाँ मन्त्री र सचिव आउनासाथ मन्त्रालयमा जाने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहे।
२०७४ चैत २६ गते गृह मन्त्रालयमा नयाँ सचिव आए। निजामती क्षेत्रमा राम्रा प्रशासकमा गनिएका प्रेमकुमार राईले कार्यभार सम्हालेको केही समयमै कोइराला फेरि फाइल बोकेर भेट्न पुगे। त्यो फाइल पल्टाएर हेर्ने बित्तिकै राईलाई लाग्यो, ‘यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो, राज्यको सम्पत्ति हिनामिना भएको छ।’
राईले कोइरालालाई अनुसन्धान अघि बढाउनेमा आश्वस्त तुल्याए। अनि फाइल गृहमन्त्री रामबहादुर थापा(बादल)लाई दिएर सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएकाले अनुसन्धान अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए।
केही समयपछि उनै कोइरालाले राईलाई फेरि भेटेर आफ्नो फाइलबारे सम्झाए। राईले आफ्नो सचिवालयले हेरेको जवाफ दिए। त्यसपछि राईले गृहमन्त्री थापालाई अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गरे। थापाले यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिफ्रिङ गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने भने। तत्कालै थापा र राईले ब्रिफिङ गर्न पुगे।
राईको ब्रिफिङलगत्तै ओलीले अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको विषय भन्दै निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउन निर्देशन दिए। ओलीले निर्देशनसँगै भने, ‘यो चानचुने विषय होइन। छानबिन गर्ने टीम पनि राम्रो र निष्कलंक हुनुपर्छ।’
ओलीको साथ पाएपछि राईले पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रिताललाई रोजे जो निष्कलंक मात्र होइन, मिहिन ढंगले अनुसन्धान गर्नसक्ने ल्याकत राख्छन्।
उनले तत्कालै टेलिफोन गरेर सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाबारे छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व गरिदिन आग्रह गरे। राईको आग्रहलाई त्रितालले स्वीकार गरे। २०७५ असार १५ गते बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन भयो।
त्रितालले प्रतिवेदन तयार पारेपछि ब्रिफिङका लागि ओलीसँग समय मागे। ओलीले समय दिए। त्यसपछि त्रितालले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनको प्रिजेन्टेसन गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू विभिन्न विषयमा धेरै अनुसन्धान भएका छन्। अनुसन्धान प्रतिवेदन भने कार्यान्वयन नभई थन्क्याउने काम भएको छ। तर, यो प्रतिवेदन थन्क्याएर नराखियोस किनभने ठूलो परिमाणमा जग्गा हिनामिना भएको छ।’ त्रितालको भनाईपछि ओलीले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न थापा र राईलाई निर्देशन दिए।
प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो। मन्त्रिपरिषद्ले थप अनुसन्धानका लागि प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)मा पठाउन लगायो।
निजामति सेवाबाट अवकास पाएपछि राई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भए। सोही प्रतिवेदनमा टेकेर अख्तियारले अनुसन्धान गरी २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो।
यो मुद्दामा दुई साताअघि विशेष अदालतले हिनामिना भएको १४३ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन आदेश दिंदै तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दीप बस्न्यात, छबिलाल पन्त लगायतलाई दोषी ठहर गर्यो।
यो फैसलापछि राई उत्साहित भएका छन्। फैसलापछि उनले आफ्ना निकटहरुलाई भने,’ललिता निवासमा आएको आदेशसँगै सार्वजनिक जग्गा हत्याउने ह्वाइट कलर क्रिमिनलहरु निरुत्साहित हुनेछन्। यो माइलस्टोन फैसला हो।’
देशभरको सार्वजनिक जग्गा हिनामिनामाथि अनुसन्धान
प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवाससँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गा समेत हिनामिना भएको पाइएपछि राईले देशभरका सार्वजनिक जग्गाको अनुसन्धान अगाडि बढाए।
देशकै शक्तिशालीहरुको निवाससँग जोडिएको सार्वजनिक सम्पत्ति नै हिनामिना भएको अवस्थामा देशका अरु ठाउँका धेरै जग्गा राजनीतिक पहुँचका आधारमा कब्जा गरेको आशंकामा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको हो।
लामो समय सरकारी संरचनामा बसेर काम गरेका राईलाई अख्तियार प्रमुख भएर आएपछि अनुसन्धान अगाडि बढाउन कठिन भएन। त्यसमा पनि गृह प्रशासनमा काम गरेको अनुभवले सहज भयो। उनका अनुसार, राजनीतिक पहुँचका आधारमा सार्वजनिक जग्गा हडपेको देखिन्छ। राजनीतिक दलको छत्रछायाँमा सार्वजनिक जग्गा हड्पेको पाइएपछि अख्तियारले पछिल्लो समय २ ठूला मुद्दा दायर गरेको छ।
कैलालीको टीकापुरको करिब ३० विघा सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा नगर विकास समितिका तत्कालीन २७ पदाधिकारीसहित २४९ जनाविरुद्ध गत माघ २५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। समितिका तत्कालीन पदाधिकारीले २०६६ चैत १६ गतेयता विभिन्न मितिमा निर्णय गरेर टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको जग्गा आफन्त र दलका कार्यकर्तालाई वितरण गरेको अख्तियारको दाबी छ।
यस्तै, आइतबार झापाको दमकस्थित २९ विगाहा सार्वजनिक जग्गा हडपेको अभियोगमा १८७ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता गगन पुरीले राजनीतिक शक्तिको आडमा सार्वजनिक जग्गा हालसाविक गरेर व्यक्तिगत बनाएका थिए।
अखतियारले यसबाहेक पनि सार्वजनिक जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतले बतायो। ‘सार्वजनिक जग्गा हिनामिनाको अनुसन्माधानमा प्रमुखज्यूले विशेष चासो छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘विभिन्न आयोगका नाममा नीतिगत निर्णय गरेर सार्वजनिक जग्गा हडपेको विषयमा उहाँले अनुसन्धान केन्द्रित गर्न भन्नुभएको छ।’
