बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्‍मा पेस, निजगढ विमानस्थल निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाइने

बिजमाण्डू
२०८० फागुन १४ गते १४:०६ | Feb 26, 2024
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्‍मा पेस, निजगढ विमानस्थल निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाइने
डा. प्रकाशशरण महत

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्‍मा पेस गरेको छ। बजेट ल्याउनु तीन महिनाअघि नै सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्‍मा पेस गरेको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका छन्। उनले जलविद्युत, पूर्वाधार, पर्यटन र सूचना प्रविधिको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकरण, निजी क्षेत्रको प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने बताए।

निजगढ विमानस्थल निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाउने तथा पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा संचालनमा ल्याउन देखिएका अड्चन हटाइने घोषणा गरिएको छ।

सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे अध्ययन गर्न पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकाकरीको संयोजकत्वमा यसअघि नै समिति गठन गरेको छ। त्यो समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा दिने गरी विदेशी कम्पनीलाई निजगढ विमानस्थल बनाउन जिम्मा दिने सरकारको तयारी छ।

मन्त्री महतले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिनको रुपमा विकास गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा उद्योग संचालनका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने बताए। उनले व्यवसाय र लगानीमैत्री कर नीति लिने बताए।

मन्त्री महतले चालु खर्च नियन्त्रण गरी दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना खारेज गर्ने बताएका छन्। सकारले यो आर्थिक वर्ष २० वटा निकाय खारेज गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेकामा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ।

मन्त्री महतले नयाँ बजेटले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सघाउनुका साथै अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास लिएको बताए।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधि सभामा फागुन २१, २२, २३, ३०, चैत १, २ र ४ गते छलफल हुनेछ। सांसदहरुका सुझाव समेतलाई समेटेर बजेट बनाउने भन्दै सरकारले कानुनमा संशोधन गरी यसपालि बजेटको तीन महिनाअघि सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको हो।

यसअघि बजेट ल्याउनु केही दिनअघि मात्र सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउने गरिएको थियो। जसका कारण सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल ‍औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको थियो।