प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : आधा खर्ब खर्च, उपलब्धि शून्य, सरकारले किन खन्याइरहेको छ बजेट?

सुनिल कुँवर
२०८० फागुन ११ गते १६:०६ | Feb 23, 2024
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : आधा खर्ब खर्च, उपलब्धि शून्य, सरकारले किन खन्याइरहेको छ बजेट?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा आधा खर्ब रकम बालुवामा पानी हाले सरह सकाइएको छ। सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि भनेर सुरु गरेको कार्यक्रममा ५ वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ स्वाहा पारिएको छ। चौतर्फीरुपमा आलोचित यो कार्यक्रममा यो वर्ष ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिंदैछ।

Tata
GBIME
Nepal Life

यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सुरु गरिएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। त्यो वर्ष कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट थियो।

तर, १० महिनासम्म सिन्को पनि भाँचिएन। अनि अन्तिम समयमा आएर हतार हतार कार्यविधि बनाइ बजेट खर्च गरियो। रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले छुट्याइएको बजेट सडकका गाई धपाउन, झार टिप्न र नाला सफा गर्ने नाममा तत्कालीन नेकपाका कार्यकर्तालाई बाँडेर सकाइयो।

त्यो वर्ष १३ लाख ३३ हजार बेरोजगार सूचीकृत भएकामा १ लाख ७२ हजारले औसतमा १३ दिन रोजगारी पाएको कागज बनाइयो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाइने घोषणा गरेका थिए। खतिवडाको त्यो घोषणा बजेट वक्तव्यमा सीमित भयो।

रोजगारी आवश्यक भएको वर्गले लाभ पाउनै सकेन। वास्तविक बेरोजगारलाई रोजगारी दिइएको थियो भने कामको खोजीमा युवाहरुले विदेशिनु पर्ने थिएन। त्यो वर्ष २ लाख ३६ हजार युवा मलेसिया र खाडी मुलुक गए।

पहिलो वर्ष नै आलोचित कार्यक्रमका लागि तत्कालीन सरकारले अर्को वर्ष बजेट बढाएर ५ अर्ब १ करोड पुर्‍यायो। यो वर्ष ३ लाख ६९ हजारलाई बेरोजगारका रुपमा सूचीकृत गरी १ लाख ५ हजारलाई १६ दिनको काम दिइयो। काम उही, झार टिप्ने र नाला सफा गर्ने। जबकि नाला सफा गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आवश्यक नै थिएन। नाला सफा र झार टिप्ने कामका लागि पहिले देखि नै अलग अलग निकाय छन्।

यो वर्ष पनि बजेट व्यर्थमा सक्ने काम भयो। साँच्चै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको थियो भने १ लाख ९० हजार युवा खाडीको गर्मी सहन जाने थिएनन्।

खासमा रोजगारी दिने काम सरकारको होइन। सरकारले त रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बनाउने हो।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले कसैको कुरा सुनेनन्। बरु विश्व बैंकसँग ऋण लिएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइयो। यो वर्ष थप २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउने घोषणा गरियो। सरकारी दाबी पत्याउने हो भने त्यो वर्ष बेरोजगारका रुपमा सूचीकृत ७ लाख ५२ हजारमध्ये १ लाख ७९ हजारले ‌रोजगारी पाए, औसत ७७ दिन।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

२०७८/७९ को बजेट ल्याउने बेला विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए। उनले ओलीलाई बिच्क्याउने कुरै भएन। ओलीलाई रिझाउन यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्र दिएनन्, २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउने घोषणासहित १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे।

बजेट कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि नै एमालेले सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले औचित्यहीन यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सक्थ्यो। तर, कार्यकर्तालाई ढुकुटीको रकम बाँड्ने मामिलामा कुनै पनि दल कम छैनन्। यो वर्ष कार्यक्रमको रकम एमालेको साटो कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई बाँडेर सकियो।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सूचीकृत ७ लाख बेरोजगारमध्ये १ लाख ६३ हजारले औसतमा ७५ दिन रोजगारी पाएको भन्यो। यही वर्ष रोजगारीको खोजीमा ६ लाख ३० हजार ९७ युवा विदेशिए। त्यो कार्यक्रमले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ।

२०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै ७ अर्ब ५ करोड र अहिलेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेटसहित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए। शर्माले कार्यक्रमबाट २ लाखलाई रोजगारी दिने भनेको वर्ष ७ लाख ७१ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गए भने अहिले पनि कामको खोजीमा विदेश जानुपर्ने वाध्यता हटेको छैन। यो वर्ष ६ महिनामै ३ लाख ४३ हजार युवा खाडी मुलुक पुगिसकेका छन्।

सरकारले रोजगारी सिर्जनाका नाममा विदेशीसँग लिएको ऋण सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई बाँडेर एकातिर ढुकुटी रित्याउने काम गरिरहेको छ भने अर्कातिर ऋणको भार बढाइरहेको छ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई राज्यकोषको दुरुपयोग भन्छन्। ‘सरकारको काम आफैं रोजगारी दिने होइन। रोजगारी बढाउने वातावरण बनाउने हो। पुँजीगत खर्च गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर सस्तो लोकप्रियता कमाउने होडले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा सरकारी ढुकुटी स्वाहा पार्ने काम भइरहेको छ।’

यो कार्यक्रम औचित्यहीन भएको श्रम मन्त्रालयले देखाएको प्रगति विवरणबाटै स्पष्ट हुन्छ। १३ र १६ दिन पाएको कामले श्रमिक वर्षभरि पालिन्छ? अर्को कुरा मन्त्रालयको तथ्यांकलाई पत्याउने हो भने यो अवधिमा कार्यक्रमबाट सिर्जना भएको ६ लाखभन्दा बढी रोजगारीले अर्थतन्त्रमा के कस्तो योगदान पुग्यो? के को उत्पादन बढ्यो? कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने श्रम मन्त्रालयसँग जवाफ छैन।

‘कार्यकर्तालाई बाँडेर सकिएको रकमबाट के योगदान पुग्छ?,’ अर्थशास्त्री आचार्य प्रश्‍न गर्दै भन्छन्, ‘यो अनुत्पादक र औचित्यहीन कार्यक्रम हो।’

सरकारले यो कार्यक्रमका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म निर्देशक समिति, रोजगार मञ्च र रोजगार सेवा केन्द्र लगायत संरचना बनाएको भनेपनि अहिलेसम्म कुनै उपलब्धि देखिएको छैन।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्‍न उठाउँदै आएको छ। प्रतिवेदनमा कार्यक्रमका नाममा लिइएको वैदेशिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

‘कार्यक्रमबाट मुख्यत: सडक नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेल मैदान तथा गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण तथा ससाना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाई जस्ता कार्य गरेको देखियो। उत्पादन र पुँजी वृद्धि हुने खालका काम भएको देखिंदैन,’ महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक ऋणबाट उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरेको अवस्था छ।’

स-साना पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो, संघीय सरकारको होइन। अर्का अर्थशास्त्री गोविन्द नेपाल पनि यो कार्यक्रमबाट उपलब्धि भएको देख्दैनन्। ‘सरकारले रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने महसुस गरे पनि खर्चलाई हेर्दा उपलब्धि हासिल भएको देखिंदैन,’ उनले भने, ‘यस्ता कार्यक्रममा बजेट खर्च गर्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।’