काठमाडौं। सवारीचालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणका लागि लागि ल्याइएको ६ लाख स्मार्ट कार्डमा रहेको समस्या पत्ता लगाउन यातायात व्यवस्था विभाग असफल भएको छ।

विभागले जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आईडी सर्भिस जीएमबीएचमार्फत एक महिनाअघि ६ लाख कार्ड भित्र्याएकामा अहिलेसम्म लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने काम हुन सकेको छैन। कार्डमा किन लाइसेन्स प्रिन्ट हुन सकेन भन्नेर विभागले समस्या नै पहिचान गर्न सकेको छैन।

विभागले कार्डमा रहेको समस्या पत्ता लगाउन नसक्दा एकातिर २ वर्षदेखि पालो कुरिरहेका सेवाग्राही लाइसेन्स पाउनबाट वञ्चित छन् भने अर्कातिर थप ६ लाख कार्डको आपूर्ति रोकिन पुगेको छ।

१२ लाख कार्ड आपूर्तिका लागि जर्मन कम्पनीसँग पोहोर माघमा १४ लाख ९८ हजार ८० अमेरिकी डलर अर्थात १९ करोड ८८ लाख १४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। त्यतिखेर तीन महिनामा कार्ड उपलब्ध गराउने भनिएको थियो।

ठेकेदार कम्पनीले नमुनाका रुपमा यसअघि पठाएका १०० वटा कार्डमा लाइसेन्स प्रिन्ट भएपनि पुस अन्तिम साता पठाएका कार्डमा भने नभएको हो। कार्डमा रहेको समस्या पत्ता लगाउन नसकेपछि विभाग अन्योलमा परेको छ। ‘कार्डमा के कैफियत हो भन्ने यकिन गर्न सकिएको छैन,’ विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भने।

लाइसेन्स प्रिन्टका लागि कार्ड पर्सनलाइज्ड गर्नुपर्छ। तर विभागले जर्मन कम्पनीले उपलब्ध गराएका ६ लाख कार्ड पर्सनलाइज्ड गर्न सकेको छैन।

लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने प्रणाली भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको हो। यसअघिको नमुना स्मार्ट कार्ड पर्सनलाइज्ड गरेर प्रिन्ट गरेको मद्रासले अहिलेको नयाँ कार्ड भने पर्सनलाइज्ड गर्न सकेको छैन।

नेपालमा रहेको मद्रासको प्राविधिक टोलीले समेत उक्त कार्ड पर्सनलाइज्ड गर्न नसकेपछि अन्योल उत्पन्न भएको विभागका एक कर्मचारीले बताए। ‘हामीले कार्ड प्रिन्ट हुन्छ भन्ने सोचेका थियौं। तर मद्रासको प्राविधिक टोलीले काम गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘विभाग र कम्पनीका प्रतिनिधि बसेर काम गर्दा पनि कार्डमा प्रिन्ट हुन सकेन।’

नमुनाका रुपमा प्राप्त कार्डमा लाइसेन्स प्रिन्ट भएकामा अहिले प्राप्त कार्डमा नभएपछि विभागले चिप नै फरक परेको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। तर चिपमा के फरक परेको हो भन्ने जवाफ विभागका अधिकारीसँग छैन।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले जर्मन कम्पनीले पठाएको कार्ड भन्सारमा आउने बित्तिकै विभागको हात नपर्दै पुस अन्मिम साता केही दिनमै लाइसेन्स वितरणलाई तिब्रता दिने बताएका थिए। तर उनी झुठो सावित भएका छन्। उनले अहिले जर्मन कम्पनीबाट कार्ड नै फरक खालको आएकाले समस्या भएको बताएका छन्।

‘पहिले आएको नमुना कार्डभन्दा अहिले फरक कार्ड आयो। जसका कारण मद्रास सेक्युरिटीले पर्सनलाइज्ड गर्न सकेन,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘मद्रासले पर्सनलाइज्ड गर्न खोजिरहेको छ। प्राविधिक विषय भएकाले अहिले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। सकेसम्म त्यही कार्ड प्रिन्ट गर्ने वातावरण बनाउने कोसिसमा छौं।’

दोष मद्रासको कि जर्मन कम्पनीको?

जर्मन कम्पनीले १२ लाख कार्डका लागि ठेक्का पाउनुअघि मद्रास सेक्युरिटीले नै कार्ड उपलब्ध गराएको थियो। उसले एक वर्षअघि १२ लाख कार्ड आपूर्तिको जिम्मा आफैंले पाउनुपर्ने बताएको थियो। तर उसले ठेक्का पाउन सकेन।

त्यसैको झोकमा मद्रास सेक्युरिटीले कार्ड पर्सनलाइज्ड गर्न समस्या देखाएको आशंका पनि विभागभित्र छ। ‘उसले कार्डका लागि टेन्डर गर्नुअघि नै सफ्टवेयर आफ्नो भएकाले ठेक्का आफैंले पाउनु पर्ने माग गरेको थियो,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘तर पछि मद्रासको दक्षताभन्दा फरक सर्त राखेर टेन्डर आह्वान गरियो। जसका कारण मद्रासले टेण्डरमा भाग लिनै पाएन।’

कार्ड पर्सनलाइज्ड नभएपछि विभागले जर्मन कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो। तर उसले जवाफ दिएको छैन। विभागका महानिर्देशक रिजाल कार्डमा समस्या देखिएपछि जर्मन कम्पनीलाई यसबारे ताकेता गरिरहेको तर कुनै जवाफ नपाएको बताए। त्यही कारण जर्मन कम्पनीले नै त्रुटी गरेको हुन सक्ने आशंका पनि छ।

विभागले जर्मन कम्पनीलाई ६ लाख कार्डको भुक्तानी दिएको छैन। पहिलो खेपको कार्ड आपूर्ति गरेको ४५ दिनभित्र बाँकी ६ लाख कार्ड उपलब्ध गराउने सम्झौता थियो। तर जर्मन कम्पनीले बाँकी कार्ड उपलब्ध गराएको छैन।

‘हामीले कार्डको रकम भुक्तानी गरेका छैनौं। पर्सनलाइज्ड नभएर लाइसेन्स छाप्न नमिले कार्ड फिर्ता लाने/नलानेबारे म्युहलबौयर आईडी सर्भिसले नै निर्णय गर्छ। हाम्रो हातमा केही छैन,’ रिजालले भने।

ठेकेदार कम्पनीले उपलब्ध गराएको कार्ड स्पेसिफिकेसन अनुसार भए/नभएको जाँच नगरी बुझ्नु विभागको पनि कमजोरी हो। प्राविधिक क्षमतामा विभाग कमजोर हुँदाको असर अहिले लाइसेन्स वितरणमा परेको हो। लाइसेन्सको परखाइमा बस्नेको संख्या करिब साढे १४ लाख छ।

भारत पठाइयो कार्ड

विभाग र मद्रासको प्राविधिक टोलीले समस्या पत्ता लगाउन नसकेपछि परीक्षणका लागि कार्ड भारत पठाइएको छ। विभागका इन्जिनियर उपेन्द्र चौधरीले कार्डमा के समस्या हो भन्ने पत्ता नलागेकाले भारत पठाइएको जानकारी दिए।

‘हाम्रोमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने र यसको सफ्टवेयर विकास गर्ने मद्रासको नेपालमा रहेको प्राविधिक टोलीले समस्या पत्ता लगाउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘त्यही भएर मद्रासको भारतमा रहेको हेड अफिसमा स्याम्पलका रुपमा २५ वटा कार्ड पठाएका छौं।’

कार्ड मद्रासको ल्याबमा परीक्षण गरिनेछ। जर्मन कम्पनीले यसअघि नमुनाको रुपमा पठाएको कार्ड र अहिलेको कार्डमा रहेको भिन्नता प्रयोगशाला परीक्षणपछि थाहा हुने विभागको विश्वास छ। ‘ल्याबमा चेक गरेपछि मात्र फरक थाहा हुने विश्वासमा कार्ड भारत पठाएका हौं,’ इन्जिनियर चौधरीले भने।