काठमाडौं। संस्थानहरु घाटामा जाने क्रम जारी छ। यही बेला बन्द भइसकेका संस्थान पुन: ब्युँताउने गरि अघि बढेको छ सरकार। निरन्तर घाटा धान्न नसकेर रुग्ण बनेको उद्योगहरुलाई बलजफ्ती उभ्याउने कोसिस भइरहेकोमा नागरिकको तर्फबाट विरोध जारी छ। जनताबाट उठाएको कर निरन्तर घाटामा गएका उद्योग बचाउन प्रयोग गर्न नहुने तर्क उनीहरुको छ। अर्कोतर्फ सार्वजनिक संस्थान जोगाउने चिन्ता उत्तिकै।

यही सन्दर्भमा तत्कालीन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्लेलाई बिजमाण्डूका नेत्र तामाङले सोधे – अहिले सरकारले बन्द भएका उद्योग फेरि चलाउँछु भनेको छ, यो प्रयासलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

बन्द भएका र रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँछु भन्ने नीति नराम्रो हैन। तर रुग्ण उद्योग चल्न सक्ने सम्भावना कति छ? एक एक गरेर केलाउनुपर्छ। विश्लेषण गर्नुपर्छ। ब्लाङ्केट रुपमा हेर्न भएन। कोही चल्न सक्ने रुपमा होला। कुनै चल्नै नसक्ने रुपमा होला। के कारण यस्तो भएको हो पत्ता लगाउनुपर्‍यो। नयाँ चिराबाट चलाउन सक्छौ कि सक्दैनौ भनेर हेर्नुपर्‍यो। एकलौटी रुपमा चलाउँछु भन्यो भने अलिकति गृहकार्य नपुगेको भन्ने हुन्छ।

उद्योगको स्टाटस विश्लेषण गरेरमात्र अघि बढ्नुपर्छ। हैन भने हिजो राज्यले चलाएरै बन्द भएको उद्योग हो नि। अरुले चलाएर बन्द भएको हो र? भोलि राज्यले त्यही पाराले चलाए चल्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने? हिजो आफैंले चलायो बन्द भयो। आज त्यही सरकारले चलाउँछु भन्ने। हिजो र आजको चलाईमा के परिवर्तन हुन्छ? त्यो कुरा सुनिश्चित हुनुपर्‍यो।

हैन भने पैसा खेर जान्छ। जनताको पैसा खेर फाल्न भएन।

हेटौंडा कपडा उद्योग पुन सञ्चालन हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ?

हेटौंडा कपडा उद्योग असध्यै राम्रो थियो। नेपालमा पहिलोपटक बनेको। कपास लगेर रंगीन कपडा उत्पादन गर्ने थलो। त्यो उद्योग विविध कारणले बन्द भयो। कुनै पनि उद्योग काम नलाग्ने थिएन। सबै बराबर महत्वको छ। उद्योग राम्रो हो। २४ घन्टा चल्थ्यो। महिलाहरुले रोजगारी पाएका थियो। उत्पादित कपडा बजारमा राम्रो बिक्री हुन्थ्यो। माग राम्रो थियो। सेनाको कपडा उस्तै जान्थ्यो। समयअनुसार अपडेट नहुँदा बन्द भयो।

सरकारैपिच्छे यो उद्योग चलाउने भन्दै करोडौं रकम छुट्टिन्छ, तर उद्योग सञ्चालनमा आउँदैन। अहिलेको वास्तविकता यही हो नि, त्यसैले मैले पनि यसको सम्भावना देखेको छैन। त्यो मेसिनले सानो चौडाईको कपडा बनाउँछ। अहिले बजारमा ठुलो चौडाईको कपडा आउँछ। उसले उत्पादन गरेको सामान बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। मेसिनको टाइप नै त्यस्तो छ। बोर्डरबाट चोरीको सामान आउँछ। चीनबाट सस्तो सामान आउँछ। यहाँ प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन। सानो दक्षताले पुग्दैन। दोस्रो मेसिनलाई अपग्रेड गरेको देखिँदैन।

तेस्रो अब घर बाँकी छ। त्यसलाई सम्भार गरे मेसिन राख्न पाइन्छ। घरको लागि मात्र लिने भनेको केही हुन्न। यो चलाउनु भनेको करिब करिब नयाँ उद्योग चलाउने भनेको हो। नयाँ मेसिन किनेर चलाउने हो भने नयाँ घरमा राखे भयो।

पुरै लगानी गर्ने हो भने साइन बोर्डप्रतिको एट्याचमेन्ट किन हो मैले बुझ्न सकेको छैन।

सेनाले ब्रान्ड भ्यालु खोजेको भन्ने पनि छ नि?

ब्रान्ड भ्यालु खोजेको भए मेरो भन्नु केही छैन। सेनाले नै प्रयोग गर्ने हो भने ब्रान्ड भ्यालु पनि किन चाहियो र? सेनाले निकालेर आफैले प्रयोग गर्ने हो भने ब्रान्ड भ्यालु किन चाहियो र? नयाँ मेसिन राखेर चलाउने हो भने केही आपत्ति छैन। जसले चलाए पनि राम्ररी चलाउनुपर्‍यो। साधन र स्रोतको नोक्सानी गर्न भएन। हिजो चलाएको जस्तो गरि क्षति गर्न पाइएन।

साधन र स्रोतको उच्चतम सदुपयोग हुनुपर्‍यो। हिजो जसरी चलाउनुभन्दा नचलाउँदा असध्यै राम्रो।

अपडेट भएन। मेसिनहरु परिवर्तन भएनन्। मेसिन फेर्ने भन्ने कुरा थियो ५२ सालतिर। डोनर दिन पनि तयार थियो। कपडा उद्योगको मेसिन त्यतिबेला फेरिएन। डेप्रिसिएटेड एमाउन्ट निकालेको हुन्छ। त्यसो पनि गरिएन। त्यसरी पैसा निकालेको भए मेसिनलाई गाली गर्नै पर्ने थिएन।

यस्तो भनेको सरकारले चलाउन सक्दैन भन्न खोज्नुभएको हो?

नेपाल सरकारले आफैले चलाउने हो भने अरु निजी उद्योगलाई जसरी हेरिराखेको छ नि यही हेराई हो भने सरकारले चलाउनु भनेको नोक्सानमात्र हो। राम्रोसँग चलाउँदैन। आजको दिनसम्म जसरी संस्थानहरु चलाउने हो भने भोलि सरकारले राम्रोसँग चलाउने भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन।

भन्नाले सरकारले व्यापार गर्नुभएन?

यो पनि हैन। सरकारले व्यापार व्यवसाय गर्नु पाउनुहुन्न भन्ने त हैन। किनभने आज संसारमा सबैभन्दा ठुला १० वटा उद्योगहरुको नाम लिन परे ३ वटा सार्वजनिक संस्थान आउँछ। सरकारले चलायो भन्दैमा मर्छ भन्ने पनि ठीक हैन। खाली के भने जसरी चल्नुपर्थ्यो त्यसरी चल्नुपर्‍यो।

संस्थानमा महाप्रबन्धक नियुक्तिमा पैसा लिइन्छ। सामान किन्दा कमिसन चल्छ। ट्रेड युनियनहरुले संस्थानलाई चुसेर खान खोजेपछि कसरी चल्छ?

सरकारी संस्थानहरु प्राय घाटामै छन्। घाटामा गइरहने संस्था किन चलाउनुपर्‍यो ?

नाफा घाटा बेलाबेलामा परिवर्तन हुन्छ। नाफा र घाटा दुईतीन हिसाबले हेर्नुपर्छ। सबैलाई एउटै डालामा राख्न भएन।

संस्थान तीन किसिमका छन्। नेपाल आयल निगम एकाधिकार प्राप्त संस्था छ।

अर्को सामाजिक सेवाका पानी, बिजुली लगायत दिने छन्।

अर्को प्रतिस्पर्धी सामान उत्पादन गर्ने। जस्तो उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट। जुन अरु प्रतिस्पर्धीले पनि बनाउँछ।

नाफाको हिसाबले एउटै प्राइसिङ राख्नु हुन्न। पानी बिजुलीको प्राइसिङ एउटै हुन्छ। सिमेन्टको प्राइसिङ जति राखे पनि भयो।

तीनवटाको प्रकृतिको मुल्य फरक फरक हुनेभयो। प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादनले जति मुल्य राखे पनि भयो नि। एकाधिकार वालाले अस्वभाविक मुल्य राख्न पाइदैन। नाफा नै कमाउने हो भने त जति राखे पनि भयो नि। किन्न बाध्य भइहाल्छ।

सर्वसाधारणलाई मर्का पार्ने गरि मुल्य राख्न हुन्न। संस्थानको प्रकृतिअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ।

यसको सटिक उत्तर के हुन सक्छ?

यसको सोझो उत्तर खोज्ने हो भने नाफामा जाने हो भने कतिमा जाने? पेट्रोलको भाउ जति बढाए पनि नकिनी सुखै छैन। नाफामा आइहाल्छ नि। एकपटक यस्तै एउटा बैठक भयो। आयल निगम नोक्सान भयो भनेर गाली आयो। आयल निगमलाई साँच्चिकै नाफा चाहिएको भए बढाए भयो त। बढाएपछि टायर बाल्न थाल्छ। यो रोक्ने काम गृह मन्त्रालयको हो। कसरी नाफामा ल्याउने भनेको च्वाइस दिएर हो। च्वाइस नदिइ पेल्न भएन नि।

नाफा भनेको चाहिँ प्रतिस्पर्धी सामानमा हो। हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टले जतिसुकै मुल्य बढाउँदा पनि हुन्छ। जसले जे सुकै गरोस्। उपभोक्तासँग अरु सिमेन्ट पनि छन्। तिम्रो सिमेन्ट महँगो भयो अर्को किन्छु भन्न उपभोक्ताले पाउँछ। तर पेट्रोललाई पाउँछ त्यसो भन्न? त्यो त पाउँदैन। बाध्य बनाएर नाफा खान पाउँदैन।

यहाँ पेट्रोल राजनीतिक वस्तु भइदियो। भाउ बढ्यो भने आगो बाल्छ। अनि भाउ बढाउँदा चुनाव नजिक आएको छ भने लिडरले नै भाउ नबढाउ भनेर रोक्छ। आफूले बढी तिरेर ल्याउने अनि कम मुल्यमा बेच्ने। अनि घाटा हुँदैन। अनि नाफा कमाउने भन्दैमा अन्टसन्ट मुल्य राख्न भएन नि। मूल्य ठिकसँग राख्न पर्‍यो।

चुहावट पनि हेर्नपर्‍यो।

खानेपानी संस्थानमा लिकेज छ। मेलम्चीको पानी आए नआएको सडकमा हेर्नुपर्छ। धारा हेरेर थाह हुन्न। पाइपिङ एकदम कमजोर छ। खर्च धुमधडका गर्ने अनि पैसा दुरुपयोग गर्ने। अनि जनतालाई कर बढाउने कुरा त भएन नि। सरकारको अदक्षताको लागत जनताको टाउकोमा लोड गर्न भएन।

५०० अर्ब बढी लगानी छ सरकारको सरकारी संस्थानहरुमा, तर ६ अर्बको नियमित घाटा छ, जनताको करबाट वार्षिक कसरी बेहोर्ने?

सबैभन्दा बिगारेको राजनीतिक हस्तक्षेपले हो। जसलाई कर्मचारीतन्त्रीले छेक्न सकेन। मुलप्रवाहतिर गयो कर्मचारीतन्त्र पनि। राजनीतिक हस्तक्षेप हुनसम्म भयो। संस्थानमा नियुक्तिमा जहिल्यै प्रश्न उठ्छ। सरकारले ठीक मान्छेलाई छानेन भनेर नै हो नि प्रश्न उठाउने।

विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिमा हेर्नुस् कति प्रश्न उठेको छ।

अब कसरी चलाउने त?

लागतको मुनाफा नहेरि संस्थान चलाउन हुन्न। हेटौंडा सिमेन्ट अस्ति बन्द थियो। मेसिन बिग्रियो भनेर। फेरि केही दिनपछि चल्यो भन्ने खबर आयो। कसरी चल्यो थाहै भएन। यसैले बन्द भएका सबैको अवस्था एउटै नहुनसक्छ। सरकारले विस्तृत रुपमा अध्यनन गरेर खाका तयार पार्नुपर्छ।

सरकारसँग त आफ्नो सम्पत्तिको अवस्था थाहै नरहेको देखियो नि हैन?

मैले फलाना उद्योग चलाए भनेर जस लिने मन्त्री। ढुकुटीमा नोक्सान चाहिँ राज्यले सहनुपर्ने। जस लिने एकजना सहने जनता हुनु भएन। राज्यको सम्पत्ति मेरै हो है भन्ने भावनामा जानुपर्छ। गए राज्यको आए मेरो भनेर जस पाउने हिसाबले जान भएन।

यो भनेको सरकारको स्टन्टमात्रै देखियो भन्न खोज्नुभएको हो?

हैन त, सरकारले अरु काम गर्न नसकेपछि रुग्ण उद्योग चलाउने भनेर तीनमहिनाभित्र सुझाव दिन भन्दै ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। तीन महिनापछि दुई महिना समय थप गर्छ। त्यसपछि ५ महिना गइहाल्छ। रिपोर्ट आउँछ। अध्ययनको क्रममा छ भनेर चर्चा हुन्छ। एउटा मन्त्रीको कार्यकाल यसरी जान्छ। त्यसपछि अर्को मन्त्री आउँछ। उसले अर्को स्टन्ट दिन्छ।

४६ सालमा नेपाल वायुसेवा निगमसँग २० वटा जहाज थियो। चार वटा जेट थियो। ४ वटा बोइङ थियो। १६ वटा सानोसानो थियो। तर अहिले सानो एउटा चालु हालतमा छ।

त्यसो भए निजीकरण गरे फ्याट्टै सबै राम्रो हुने देखियो हैन?

निजीकरण गर्दा पनि कुनै राम्रो छ, कुनै जानीजानी खत्तम गरेका छन्। रघुपति जुटमिल राम्रो छ। भक्तपुर इँटा कारखाना राम्रो छ। ल्युब आयल ठीक छ। तर बिजनेसको ग्यारेन्टी छैन नि। नत्र कुनै न कुनै व्यापार गरिहाल्छन् नि मानिसले।

ठुलठुला उद्योगपतिको जीवनी पढ्दा त्यही देखिन्छ। साइकलमा सामान बेचेकाहरु अरबपति भएका छन् भने मिडियाले नै सुनाउँछन्। अनि त्यसो भए किन जागिर खान कुद्ने त? महिनाको तलब तोकेको हुन्छ। तोकेको तलबभन्दा बढाएर एक रुपैयाँ थपिदिने हैन। तर तपाई किन जानुहुन्न? ग्यारेन्टी छैन नि।

निजीकरणले कम्पनी खत्तम बनायो भन्ने पनि छ। जानीजानी डुबाएकोलाई खत्तम भन्न मिल्छ। तर बिजनेस भनेको सबै नाफामै जान्छ भन्ने हुन्न। चल्ने हिसाबमा हुँदा हुँदा पनि बन्द भएका छन्। भृकुटी कागज कारखाना चल्ने नै हो, तर चलाउन सकेनन्।

तपाईं पहिल्यै संस्थानहरुको नेतृत्वमा बसिसक्नुभएकोले अलिकति एट्याचमेन्ट होला माया भएर होला?

त्यो नहुने त कुरै भएन नि। कारखानातिर गएको बेला रुनै मन लाग्छ। जनकपुर चुरोट कारखाना जानेबेला ४ बजे अफिसमा छुट्टी हुनसाथ सडकमा हिड्ने ठाउँ नै हुँदैनथ्यो। मजदुरहरु हाँसीखुसी साइकलबाट निस्केको देखिन्थ्यो। कारखाना चलिरहेको हुन्छ। मजदुर हाँसीखुसी देखिन्छ। पछि काम भएन भनेर मजदुरहरु रोएको देखें। चलिराखेको कारखाना बन्द भयो। सूर्ती उत्पादन गर्ने किसान रुन थाले। अनि रुन मन लाग्दैन?

संसारमा चुरोट कारखाना पनि कहीँ बन्द हुन्छ? चुरोट भनेको मान्छेले ब्रान्ड खान्छ। सूर्य खानेले अर्को खाँदैन। याक र गैंडा यस्तो राम्रो हो कि साध्यै छैन। २०५५/५६ तिर मान्छे ब्रान्डमात्र किन्छु भनेर आएको थियो। कर्मचारी चाहिँदैन। म लिन सक्दिनँ भन्थे। फेक्ट्री पुरानो भयो भन्थे।

यस्ता उद्योग निजीले चलाउन दिए राम्रो चल्थ्यो होला नि हैन?

संस्थान जो सुकैले चलाओस्। चाहे निजीले चाहे सरकारले चलाओस्। हाम्रो उद्देश्य भनेको संस्थान राम्रोसँग चल्नुपर्छ। चलाउन सके निजीलाई दिँदै नदिएको राम्रो। चलाउन सक्दैन भने जसले सक्छ त्यसलाई दिनु। सक्ने भनेको निजी क्षेत्र नै हो। एकाधिकार कायम हुने गरी भने दिनुभएन। अमेरिका र माल्दिभ्सको आफ्नै ध्वजावाहक विमान कम्पनी नभएर पनि भएको छ नी।

सरकारको हैसियत के हुन्छ, निजीकरण बढाउँदै जाँदा?

निजीकरण जति बढी भयो सरकार उत्तिकै बलियो हुनेरहेछ। ठीकसँग गरेको छ कि छैन भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ। सरकार रेगुलेटर हुनुपर्छ। आफै काम गर्न खोज्ने हैन।