विराटनगर । मधेश प्रदेशमा घरेलु तथा लघु उद्योगका रूपमा खुलेका ससाना मैदा तथा पिठो उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि कर नलिई बिक्रीको बिल काट्ने गरेका छन्।

बिजमाण्डूलाई सर्लाही र महोत्तरी जिल्लाका गरि दुई उद्योगले काटेका दुई अलग अलग बिल प्राप्त भएका छन्। दुवै बिलबाट आटा बिक्री गरिएको छ र दुवैमा मूल्य अभिवृद्धि कर तिरिएको उल्लेख छैन।

जसमध्ये एउटा बिल महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित शिव एग्रो प्रोडक्ट प्रा लिले जारी गरेको हो। शिव एग्रोले धनुषाको गोदारस्थित शुभकामना जनरल सेन्टरलाई यही माघ २० गते प्रति किलो ६० रुपैयाँका दरले ७५० किलो र प्रति किलो ६१ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले ५०० किलो चक्की आटा (पिठो) बिक्री गरेको विवरण बिलमा उल्लेख छ। बिलमा चक्की आटाको कूल मूल्य ७५ हजार ७५० रुपैयाँ लेखिएको छ। तर, बिलमा मूल्य अभिवृद्धि करको कतै उल्लेख छैन।

त्यस्तै, अर्को बिल सर्लाही जिल्लाको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ को गौरीशंकर एग्रो इन्डस्ट्रिजले जारी गरेको हो। यस उद्योगले २०८० पुस २६ गतेको मिति राखेर धनुषा ढल्केबरको दास किराना स्टोर्सलाई उक्त बिल दिँदा चलाखी गर्न खोजेको देखिएको छ। बिलमा स्पष्ट रूपमा फ्रेस चक्की आटा नलेखी अंग्रेजी अक्षरमा फ्रेस सीएच् आटा लेखिएको छ। बिलमा प्रति किलोको ६३ रुपैयाँका दरले १ हजार ५ सय किलो फ्रेस सिएच आटा बिक्री भएको उल्लेख गरिएको छ। बिलमा यसको मूल्य ९४ हजार ५ सय लेखिएको छ। तर सो बिलमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर उल्लेख छैन ।

एक उद्योगीको भनाइमा गौरीशंकर एग्रोले फ्रेस सिएच आटा लेखेर मूल्य अभिवृद्धि कर छल्ने गरेको छ। सिएच आटाका विभिन्न अर्थ लाग्न सक्छन्। सिएच आटा भन्नाले गहुँको चक्की आटा भन्ने पनि बुझिन्छ। त्यस्तै, चामलको आटा भन्ने पनि अर्थ लाग्छ।

डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा आटामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको थियो। तर, उनले चामलको आटामा भने मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएका थिएनन्। यही कानुनी छिद्रमा टेकेर गौरीशंकर एग्रोले चामलको पिठो वा चक्की आटा दुवै अर्थ लाग्ने गरि सीएच आटा लेखेर बिल बनाएका हुन् र मूल्य अभिवृद्धि करबाट उम्किएका हुन्।

कुनै निकायले छानबिन गर्‍यो भने सिएच् आटा भनेको चामलको आटा हो भन्ने उत्तर दिएर उम्कने कम्पनीको दाउ भएको जानकारहरुको जिकिर छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अश्विनी वंशलका अनुसार यसरी दोहोरो–तेहरो अर्थ लाग्ने वा स्पष्ट अर्थ खुल्न नसक्ने विवरण बिलमा लेख्न मिल्दैन। जुन मालवस्तुको खरिद बिक्रीको बिल हो, त्यसको स्पष्ट अर्थ खुल्ने गरि नाम बिलमा लेखिनुपर्छ। सीएच आटा लेखिएको बिललाई कर कार्यालयले मान्यता दिन मिल्दैन।

मूल्य अभिवृद्धि करको बिल नकाट्ने महोत्तरीको शिव एग्रो र सर्लाहीको गौरीशंकर एग्रो गरि दुवै उद्योगले भारतीय गहुँको कोटा नपाएको नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनले जनाएको छ। भारतले २०८० सालका लागि नेपालका उद्योगले प्रशोधन गर्ने गरि ३ लाख टन गहुँको कोटा दिएको छ। उक्त कोटा एसोसिएसनमा आबद्ध उद्योगले मात्र पाएका छन्। शिव एग्रो र गौरीशंकर एग्रो दुवै एसोसिएसनमा आबद्ध नभएका हुँदा तिनले भारतीय गहुँको आयात गर्ने कोटा पाएका छैनन्। कोटा नभएका कारणले दुवै उद्योगले भारतबाट तस्करीको गहुँ ल्याइरहेको अन्य उद्योगीको आरोप छ।

‘हामी कोटाको गहुँ कानुनी रूपमा राजस्व तिरेर ल्याउँछौं,’ एक उद्योगीले भने, ‘हामीले गहुँको आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा प्रति किलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा महसुल तिरेका हुन्छौं। तर भारतबाट तस्करीको गहुँ ल्याउनेले यो महसुल तिर्नुपर्दैन। यसरी तस्करीको भन्दा महसुल तिरिएको गहुँमा उद्योगले किलोमा दुई रुपैयाँ ५० पैसाको बढी लागत ब्यहोरेका हुन्छन्।’

उनले थपे, ‘मेरो उद्योगमा ५ किलोको आटाको प्याकेटको भ्याटबाहेक २९२ रुपैयाँले कारोबार भइरहेको छ। यसमा भ्याट जोडेर ३३० रुपैयाँमा बिक्री गरिन्छ। उता तस्करीको गहुँको प्रशोधन गरेर बिना मूल्य अभिवृद्धि कर आटा बिक्री गर्नेले ५ किलो आटाको ३ सयदेखि ३१५ रुपैयाँ लिइरहेका छन्। यसरी मूल्य अभिवृद्धि कर छल्नेले आयकर पनि तिर्दैनन्। ठूलो मात्रामा राजस्वको छली भइरहेको छ। राजबिराजदेखि वीरगंजसम्म यस्ता उद्योग १ सयभन्दा बढीको संख्यामा छन्। यिनको गैरकानुनी कारोबारले अन्य उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएका छन्।’

उनले अहिलेको अफ सिजनमा नेपालका कुनै पनि मौज्दातकर्तासँग गहुँ नभएको उल्लेख गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर नतिरी खुल्लमखुल्ला पिठोको बिक्री गर्ने उद्योगले कहाँबाट गहुँ पाए भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे।

उनको दाबी छ, ‘यो अनधिकृत रूपमा भारतबाटै भित्र्याएको गहुँ हो।’

शारडा ग्रुपको मैदा उद्योग न्युट्री फुड्सका सञ्चालक प्रदीप शारडाले मूल्य अभिवृद्धि कर नलिई पिठो तथा मैदा बजारमा पठाउने उद्योगले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिर्जना गरेको बताए।

उद्योगी शारडाले भने, ‘यस्ता उद्योगका कारण बजारमा स्थापित र प्रतिष्ठित ब्रान्ड विस्तारै विस्थापित हुने खतरा बढेको छ।’

नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद दुगडले अत्यधिक परिमाणमा अनधिकृत रूपमा गहुँको आयात भइरहेको बताए।

अध्यक्ष दुगडले तस्करी गरेर गहुँ ल्याउने र यता त्यसलाई प्रशोधन गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर नतिरी मैदा र पिठोको बिक्री गर्ने उद्योगले अन्य उद्योगलाई संकटमा पारेको बताए।

‘सरकारको कडा प्रकारको कारबाही नभएसम्म यो प्रथामा नियन्त्रण आउन सक्दैन’, दुगडको गुनासो थियो, ‘तर सरकारको अवैध काम गर्नेतिरभन्दा सच्चा काम गरेर, राजस्व तिरेर उद्योगव्यापार चलाउनेतर्फ धेरै ध्यान र चासो छ।’