‘प्रचण्ड’ राजनीतिभन्दा आर्थिक मुद्दामा बढी अस्थिर, बन्द सरकारी उद्योग ब्यूँताउन खोज्नुको रहस्य के?

बिजमाण्डू
२०८० माघ २२ गते १८:४१ | Feb 5, 2024
‘प्रचण्ड’ राजनीतिभन्दा आर्थिक मुद्दामा बढी अस्थिर, बन्द सरकारी उद्योग ब्यूँताउन खोज्नुको रहस्य के?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'


काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले त्रिभुवन, पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी थालेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निजी क्षेत्रलाई संचालन गर्न दिने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। अहिले यी तीनवटै विमानस्थल नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले संचालन गर्दै आएको छ।

क्यानले व्यवस्थापन गर्दै आएको विमानस्थल प्रचण्ड सरकारले निजी क्षेत्रलाई किन दिन खोज्यो ? यसको जवाफ सजिलो छ- अब सरकारले विमानस्थल चलाएर सम्भव छैन।

छिमेकी देश भारतमा दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जीएमआरले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। जीएमआरलाई व्यवस्थापन जिम्मा दिएपछि इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार र आम्दानीमा भएको सुधारलाई देखाएर प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई क्यानले नै ‘कन्भिन्स’ गरेको थियो।

त्यसपछि उनले क्यानलाई संचालक समितिबाट ‍निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने कम्पनीलाई त्योसहित थप तीनवटा विमानस्थल संचालन गर्न दिने निर्णय गर्न लगाए।

यो निर्णयबाट ‘प्रचण्ड’ निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक रहेको देखिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको दायित्वले थिचिएको हाम्रोजस्तो मुलुकले पूर्वाधार निर्माण र संचालनका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउनु उपयुक्त हो।विमानस्थल संचालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइनु सकारात्मक हो।

मन्त्रिपरिषद्को माघ १८ गतेको निर्णयले देश विकासका लागि उद्योग, व्यवसाय र पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा ‘प्रचण्ड’ स्पस्ट रहेको देखाउँछ।

तर, होइन। ‘प्रचण्ड’ राजनीतिमा जति अस्थिर छन्, उनको आर्थिक मुद्दाप्रतिको अडान त्यो भन्दा बढी अस्थिर छ।

प्रणाली बनाउन र आर्थिक वृद्धिमा सुधार गर्न ‘प्रचण्ड’लाई खास रुची देखिंदैन जति उनलाई आफ्नो राजनीति जोगाउने लाभहानीमा छ।

उनको अहिलेसम्मको राजनीति त्यस्तै देखिन्छ।

उनले सकारात्मक सोचका साथ योजना अगाडि बढाएका होइनन् भन्ने कुरा उनका पछिल्ला केही गतिविधिले पुष्टि गर्छ। एकातर्फ ‘प्रचण्ड’ले विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेका छन् भने अर्कातर्फ ‘कोमा’ मा गएको हेटौंडा कपडा उद्योग राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेको नेपाली सेनालाई दिने योजना बनाइरहेका छन्।

हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

उनले माघ २० गते सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरी उद्योगलाई दीर्घकालीनरुपमा चलाउन सरकारले सघाउने वचन दिए।

उनका गतिविधि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर लगानी बढाउनेभन्दा पनि मनोबल गिराएर कमजोर बनाउनेतर्फ केन्द्रित छन्।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अनुगमनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

संसारका आधुनिक अर्थतन्त्र भएका देशमा व्यापार व्यवसायको काम निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको छ। ती देशका सरकार नियमनमा केन्द्रित छन्। रोजगारी कति सृजना भयो? राजस्व कति उठ्यो? आर्थिक वृद्धिमा कति मद्दत पुग्यो भन्नेमा उनीहरु हिसाबकिताब गर्छन्।

‘प्रचण्ड’ भने उल्टो बाटो हिँड्न खोजिरहेका छन्। उनले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउन पर्याप्त अनुसन्धानबिनै व्यवसायी थुन्नेदेखि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिन सुरु गरेका छन्।

उनले विगतमा सरकारी उद्योग निजीकरण गरेको परिणाम देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर हुनुका साथै रोजगारी खुम्चिएर युवा पलायनको भयावह स्थिति बनेको बताएका छन्।

यो अभिव्यक्तिले ‘प्रचण्ड’को सोचलाई प्रतिविम्बित गर्छ। उनमा अझै पनि आर्थिक नीतिबारेमा माओवादीको जडसुत्रवादी सोच कायम रहेको स्पस्ट हुन्छ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी मुलुकको मुलधारको राजनीतिमा आयो। त्यसपछि निजीकरण बारेमा धेरै भ्रम फैलाइए। भ्रम जर्बजस्तरुपमा फैलाउने काम माओवादीले गर्‍यो। निजीकरणको सुत्रधार गर्ने नेपाली कांग्रेसले नै माओवादीलाई बल दियो। अर्को दल एमाले त जहिले पनि निजीकरणको विरोधी नै हो।

केपी शर्मा ओली

कांग्रेस जसले खुला र उदार अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गर्दै सरकारी संस्थान निजीकरण गरेको थियो, त्यो दलले समेत आफ्नो नीतिको प्रतिरक्षा गर्नुको साटो निजीकरण अगाडि बढाएका तात्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्य र डा. रामशरण महतलाई निशानामा साँध्ने काम गर्‍यो।

सरकारी संस्थान कौडीको मूल्यमा बेचेको भन्दै महतलाई राजनीतिक रुपमा सिध्याउने प्रयास पार्टी भित्रैबाट गरियो। कतिसम्म भने कांग्रेसबाट उद्योगमन्त्री भएका नवीन्द्रराज जोशीले नेपाल औषधि लिमिटेड सरकारी लगानी गरेर पुन: सञ्चालनमा ल्याए। तर कम्पनीले फाइदा कमाउन सकेको छैन। घाटामा चलिरहेको छ। सरकारले नै बजेट दिनुपरिरहेको छ। जोशीको भने निधन भइसकेको छ।

२०४६ सालपछि आएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले विभिन्न सरकारी संस्थानलाई निजीकरणको प्रक्रिया थालेको थियो। सार्वजनिक संस्थानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, राज्यको दायित्व घटाउन र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन २०५० देखि संस्थान निजीकरण, खारेजी र विघटन सुरु गरिएको थियो। अहिलेसम्म ३० वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण भएका छन्।

निजीकरणको नीतिपछि निजी क्षेत्रको व्यापारसँगै राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व पाइरहेको छ। राज्यको अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको लगानी रोकिएको छ। त्यसैका आधारमा अर्थतन्त्रको आकार फराकिलो बनेको हो। त्यही नीतिका कारण सूर्य नेपाल, युनिलिभिर, डाबर, सिप्रदी, चौधरी ग्रुप, विशाल ग्रुप, जावालाखेल ग्रुप, अग्नि समूह, लोमस, भाटभटेनी, आइएमई ग्रुप लगायत समूहको उदय भएको हो।

त्यही नीतिका कारण सिद्धार्थ शमशेर राणा, विजयबहादुर शाह, विनोद चौधरी, क्याविनेट श्रेष्ठ, चन्द्रप्रसाद ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ लगायत अर्बपति बनेका हुन्। उनीहरु मात्रै होइन, उनीहरुसँग व्यवसायमा जोडिएका धेरै व्यवसायी पनि करोडपति बनेका छन् भने कर्मचारीको ‘स्केलअप’ भएको छ।

०४६ सालको परिवर्तनपछि तात्कालीन सरकारले लिएको आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीतिबाट निजी क्षेत्रको विस्तारसँगै अर्थतन्त्रले छलाङ मारेको विषयमा भने कमै बहस भएका छन्। निजीकरणको विरोध बढी हुँदै आएको छ।

बहस हुँदा बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग सबैले दिने उदाहरणमा पर्छ। त्यसमा पनि पछिल्लो समय उद्योगी अरुण चौधरी पक्राउ परेपछि निजीकरणको यो मुद्दा अझै पेचिलो बनेको छ।

कौडीको मूल्यमा बाँसबारी छाला उद्योग बेचेको आरोप कांग्रेसमाथि अझै लगाउन छोडिएको छैन। बाँसबारी छाला जुत्ता बेचेकै कारण देश समृद्ध हुन नसकेको आरोप लगाइन्छ। बाँसबारीको निजीकरणको विरोध गरिरहँदा त्यसबाट आएको अवसरको पाटोलाई भने जानाजान बिर्सिने गरिएको छ।

तथ्य के हो भने बाँसबारी बन्द भएपछि निजी क्षेत्रको लगानीमा धेरै जुत्ता उद्योग स्थापना भए। शिखर सुज, गोल्ड स्टार, रन सुज, कोसेली सुज, मकालु, क्यालिबर लगायत दर्जनौं उद्योग निजीकरण पछि नै स्थापना भएका हुन्। ती उद्योग स्थापना हुँदा हजारौंले रोजगारी पाएका छन्। उपभोक्ताले रोज्न पाएका छन्। उद्योगबाट सरकारले करोडौं राजस्व पाइरहेको छ। त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ धेरै ठूलो छ।

अहिले जुत्ता चप्पलको खपतमा स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा ठूलो छ। त्यति मात्र होइन, स्तरीय जुत्ता विदेशमा समेत निर्यात हुने गरेको छ।

यो भनिरहँदा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन सरकारी संस्थान बन्द नै गर्नुपर्थ्यो र?भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। तर यसको उत्तर सजिलै पाइन्छ। सरकारले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय विवरण अनुसार ४४ मध्ये २५ वटा उद्योग मात्रै नाफामा छन्। ती संस्थानमा राज्यले ६ खर्ब १८ अर्ब लगानी गरिसकेको छ।

राज्यले त्यो लगानीबापत १ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्रै लाभांश पाएको छ। राज्यले ६ खर्ब लगानी गरेका संस्थानबाट उपभोक्ताले कति सुलभ अनुभव गरेका छन् त? त्यसका लागि सरकारी संस्थानले बेच्ने बस्तु हेरे पुग्छ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बेच्दै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा एकाधिकार रहेको निगमले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राख्ने गरेको छ। निजी क्षेत्रले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिए कालोबजारीमा कार्बाही हुन्छ। निगमले बेच्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरमाथि त प्रश्‍न नगर्ने कोही छैन।

एकाधिकार कायम रहेको निगम मात्रै होइन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चामल, दाल लगायत खाद्यान्न र दसैंका बेलामा खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्छ। यो कम्पनीले बेच्ने खाद्यान्न र निजी क्षेत्रले बेच्ने खाद्यान्नको मूल्यमा केही फरक छैन।

दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न बिक्री वितरणको जिम्मा पाएको कम्पनीका धेरैजसो गोदाम रित्तै हुने गरेका छन्। उसको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन। दसैं तिहारका बेला सरकारी अनुदान पाएर सहुलियत बजार राख्नेबाहेक यो कम्पनीको उपस्थिति उपभोक्ताले महसुस गर्न पाएका छैनन्। यो कम्पनीको संचित नोक्सानी मात्रै ७८ करोड रुपैयाँ छ।

यस्ता कम्पनीलाई राज्यबाट वर्षेनि अनुदान दिएर पाल्ने काम भइरहेको छ। यस्ता संस्थानलाई लगानी गर्दा त्यसको असर सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउने अवसर गुमाइरहेको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमले कतार, मलेसिया लगायत गन्तव्यमा उडान गर्छ। निगमका अधिकांश सेवाग्राही गरिब नेपाली युवा हुन्। ऋण काढेर कतार, मलेसिया, साउदी अरब लगायत देशमा जाने युवाले अन्य एयरलाइन्सको तुलनामा निगमको टिकट सस्तोमा पाउने गरेका छैनन्। सेवा सस्तो नभए पनि निगमले मुनाफा कमाउन भने सकेको छैन। यो संस्थान कंगाल बन्दै गएको छ। उसको ऋणको भार नै ५० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

सरकारी संस्थानको मोह किन?

केही राजनीतिक दललाई सार्वजनिक संस्थानमा अझै पनि मोह छ। त्यो मोहका पछाडि जनताले राम्रो सेवा पाउन भन्ने उद्देश्य पटक्कै होइन। राज्यलाई कुनै प्रतिफल नदिने र उपभोक्ताले कुनै पनि लाभ नपाउने संस्थान चलाउने वकालत वामपन्थी विचाराधारा बोकेका राजनीतिज्ञ किन गर्छन्? किनभने आफ्नो अभिष्टका लागि साथ दिएका तर कुनै उद्यम व्यवसाय र पेशा नभएका कार्यकर्तालाई जागिर दिन तथा उनीहरुमार्फत अवैधरुपमा धन आर्जन गर्न नेताहरुले सरकारले नै उद्योग चलाउनुपर्ने वकालत गर्ने गरेका हुन्। जुन कुरा सर्वसाधारणको नाङ्गो आँखाले देखिहाल्दैन।

अहिले संचालनमा रहेका संस्थानमा नियुक्तिका लागि हुने मोलमोलाइले पनि यसलाई स्पस्ट पार्छ। नेपाल टेलिकम, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल आयल निगम लगायत एउटै सार्वजनिक संस्थान छैनन् जहाँको नेतृत्व नियुक्तिमा राजनीतिक नेतृत्वले मोलमोलाइ नगरेको होस्।

नेपाल वायुसेवा निगम

अहिले ‘सरकारी उद्योग’का नाममा खोक्रो राष्ट्रवादको वकालत गर्ने गरिएको छ। यसको जगमा निर्वाचन जित्‍न सजिलो हुने भएकाले पनि नेताले वकालत गरेका हुन्। जनतालाई रोजगारी र आयआर्जनमा उनीहरुसँग ठोस योजना नै छैन। नातागोतालाई पोस्न र कार्यकर्ता जोगाउनमा मात्र उनीहरुको ध्यान छ। संस्थानमा योग्यताभन्दा नेतासँगको निकटता र आवश्यकताविनै जथाभावी कर्मचारी भर्ती त्यसकै उदाहरण हो। जुन कुरा निजी क्षेत्रमा सम्भव हुँदैन। योग्य हो भने काम पाइन्छ। काम गर्न नसक्नेलाई आफन्त वा सोर्सवाला मान्छे हो भनेर निजी क्षेत्रले पाल्नेवाला छैन।

तर निजी कम्पनीले मोलाहिजा होइन, प्रतिस्पर्धामा नेतृत्व छान्छ। उदाहरणका लागि मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले आफ्नो सीईओ नियुक्त गर्दा उसको कार्यक्षमता हेर्छ। व्यापार कसरी बढाएर लैजान्छ भन्ने कार्ययोजना हेरेर मात्र काममा राख्छ। देशभित्र वा बाहिरका अब्बल जनशक्तिलाई नियुक्त गर्छ। राम्रो काम गर्न नसके तत्कालै सीईओको नियुक्ति बदर गरिन्छ।

तर, संस्थानका प्रमुख सरकारले हटाइहाले अड्डा अदालत पुगेर पुर्नबहाली हुन्छन्। नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी अदालतले थमौती गरिदिएका पात्र हुन्। उनलाई तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले बर्खास्त गरेका थिए।

तर, अधिकारीले सर्वोच्च अदालत पुगेर आफ्नो पक्षमा आदेश गराउन लगाए। त्यो आदेशपछि अधिकारीले एकपछि अर्को गरी निगमको हित प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गरेका छन्। तर सरकारले उनलाई चलाउन सकेको छैन।

सार्वजनिक संस्थानको सीईओमा आवेदन खुलाउनुअघि नै कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने सेटिङ भइसकेको हुन्छ। विभिन्न संस्थानमा गरिएका पछिल्ला नियुक्ति त्यसैका उदाहरण हुन्।

त्यसैले ‘प्रचण्ड’ सरकार सरकारी उद्योग ब्यूँताएर के बितण्डा मच्चाउन खोज्दैछ भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। उनी निजी क्षेत्रमैत्री होइनन्, हुँदै होइनन्। साथै उनी राष्ट्रवादी पनि होइनन्। राज्यलाई कालान्तरमा घाटा पुर्‍याउने उद्योग ब्यूँताउन खोज्नेले देशलाई माया गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?