बढ्दो लागत, रोकिएको नगद प्रवाह, महँगो ब्याजदर र घट्दो उपभोगले अर्थतन्त्र मन्दीमै छ। डेढ वर्षदेखि अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसले उपभोक्तादेखि उद्यमीसम्मको मनोबल कमजोर भएर गएको छ। अर्को पाटोबाट हेर्दा अहिले आयातका लागि पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ, ऋणको ब्याजदर घट्न थालेको छ र तरलता पनि बढेको छ। तर, व्यवसायीहरु नयाँ ऋण लिएर व्यवसाय बिस्तार गर्ने वा भएकै व्यवसायलाई अगाडि बढाउने पक्षमा देखिएका छैनन्।

त्यसमाथि राज्यबाट यो र त्यो बाहानामा बेलाबेलामा ठूला उद्यमीमाथि धरपकड हुन थालेको छ। अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतमाथि योगदान रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल एकदमै कमजोर भएर गएको देखिन्छ। अरुण चौधरी पक्राउ प्रकरणपछि त उनीहरु आतंकित नै देखिएका छन्। बिजमाण्डूका प्रधानसम्पादक विज्ञान अधिकारी र सम्पादक सुदर्शन सापकोटाले नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाललाई सोधे- बैंकिङ तरलता अधिक छ। व्यवसायीले भनेजस्तै गरि ब्याज घटिरहेको छ। तैपनि ऋण लिएर व्यपार व्यवसाय गर्न उत्साहितजस्तो देखिएका छैनन्। किन होला?

हामीले पहिलेदेखि भनिरहेका छौं, ऐन-नियमहरु पुराना भए, समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ। त्यसको संशोधन गर्नुपर्छ। यो नीतिगत कुरा भयो। तर, मुख्य कुरा मनोबल बढ्न सकेको छैन। हामीले मिठा कुरा गरेर मनोबल उँचो हुने होइन। सकारात्मक कुराहरु गरेर मात्र मनोबल उक्सिने होइन, त्यसलाई काम कारवाहीले पनि पुष्टि गर्दै लैजानुपर्छ, जुन कुरा हुन सकेको छैन। 

हरेक क्षेत्रमा अहिले समस्या छ। सरकारको करतिरको कुरा गरौं। राजस्व कम उठिरहेको छ। हामीले कुनै वस्तु वर्षौंदेखि एउटै हार्मोनी कोडमा ल्याइरहेका थियौं र त्यसको कर तिरिरहेका थियौं। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि त्यही नै कोड हो। अहिले आएर राजस्व बढी चाहियो भनेर बढी राजस्व भएको हार्मोनी कोडमा वस्तु आएको हो भन्दै आतंक सृजना गरिएको छ। १५ प्रतिशत कर लगाइरहेको हार्मोनी कोड हामी मान्दैनौं २५ प्रतिशत कर लाग्ने मान्छौं भन्दा त्यसले मनोबल कसरी उकासिन्छ? यो त दु:ख दिने काम भयो। अब व्यवसायीले आयात कम गर्ने भए। यसले गर्दा राजस्व अझ घट्ने भयो।

अरु करको कुरामा पनि त्यही हो। नक्कली भ्याट बिलमा पनि दु:ख दिने नियत बढी झल्किन्छ। कसैको २०/३० वर्षदेखिको पुरानो फर्म छ। करोडौंको कारोबार छ। सामान आपूर्ति गरेको अरु कसैको फर्मले कुनै गडबडी गरेको रहेछ भने अब सामान किन्नेले पनि दुःख पाउने अवस्था भयो। ५ लाखको बिल त्यस्तो भेटियो भने त्यसमा आय कर पनि लगाउने, भ्याट पनि लगाउने काम गरिएको छ। 

भर्खरै प्रतिष्ठित व्यवसायी अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरिएको छ। उहाँ भागी जाने प्रोफाइलको मान्छे हो त? उहाँ प्रमाण नष्ट गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ त? उहाँलाई सोधपुछ गर्न सकिन्थ्यो, पक्राउ गर्नैपर्ने कुरा थियो र? अहिले पहिला थुन्ने अनि सुन्ने काम भइरहेको छ। संसारभरी पहिले सुन्ने अनि प्रमाण पुरा भएपछि बाँकी कारवाहीमा गइन्छ। नेपालमा कुनै व्यक्तिलाई मनमा लागेका भरमा जसलाई जतिबेला पनि थुन्ने काम भइरहेको छ। हामीले नीति नै पहिले सुन्ने अनि थुन्ने बनाउँ भनिरहेका छौं। 

अहिले अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ। तर, लोडसेडिङ भनिँदैन। घोषणा पनि नगर्ने अनि विद्युत पनि नदिने भइरहेको छ। व्यवसाय कतिबेला चलाउने भन्ने थाहा हुन्थ्यो। अहिले हामी कुल निर्यातभन्दा कुल आयात बढी हुने अवस्थामा छौं। तर, हामीलाई यहाँ हामी निर्यात नै हो भन्ने देखाउनु परेको छ। यसले गर्दा पर्याप्त आयात गरिएको छैन।

आजका दिनमा उद्योगहरु ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् भने उनीहरुबाट ठूलो माग त छैन। ३० प्रतिशतको क्षमतामा चल्दासमेत विद्युत दिन सकिएको छैन। उत्पादन घटिरहेको छ। पोहोर पनि घटेको थियो। यसपालि थप घटेको छ। विद्युत आयात नगरिदिँदा उद्योगहरु क्षमता बढाउन प्रेरित हुँदैनन्। यस्ता गतिविधिले मनोबल कसरी बढ्छ?

हामीले त्यस्तो होइन, राम्रो हुन्छ भनेर सम्झाइरहेका पनि छौं। तर, दिनहुँ यस्ता घटना घटाइने, दु:ख दिने काम दोहोरिरहने हो भने त कसरी छेक्न सकिएला र? सान्त्वना कसरी दिने?

व्यवसायीलाई पर्याप्त अनुसन्धान बिनै थुनिएका कुरा गर्नु भयो। निजी क्षेत्रसँग अहिलेको सरकार र प्रशासन किन नकारात्मक भएको हो जस्तो लाग्छ?

प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइको कुरा गर्दा उहाँले सायद नचाहँदा नचाहँदै पनि कतिपय कुरा भएको हुनसक्छ। तर, जुन हिसाबले अहिले चलन चलेको छ कि- मिडियामा चर्चा कमाउनका लागि मैले यो गरेँ भने लोकप्रिय हुन्छु भन्ने हिसाबले पनि काम भइरहेको छ। सस्तो लोकप्रियता अहिले हाबी भएको छ। 

पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने अवस्था त अहिले होइन, पछि अपराध गरेकै हो भनेर पुष्टि भयो भने त पक्राउ गर्न केहीले छेकेको छैन नि। लोकप्रियता लक्षित भएरै काम भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। यस्तो आतंकमा निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्ने भन्ने त मैले देखिरहेको छैन। पैसा बैंकमा थुप्रिएको छ, त्यो थुप्रिएरै बस्छ। मैले मेरा साथीहरुसँग कुरा गर्दा- भएको व्यापार अझ घटाएर लैजाने, ऋण तिर्ने र चुप लागेर बस्ने सोचमा छन्। अहिले व्यवसाय गर्नेहरुले त दु:ख नै पाइरहेका छन्। उनीहरु व्यापार घटाउने हो अनि देश छाडेर जाने हो भन्नेसम्मको कुरा गर्न थालिसकेका छन्।

हामीले त्यस्तो होइन, राम्रो हुन्छ भनेर सम्झाइरहेका पनि छौं। तर, दिनहुँ यस्ता घटना घटाइने, दु:ख दिने काम दोहोरिरहने हो भने त कसरी छेक्न सकिएला र? सान्त्वना कसरी दिने?

सरकारले, राज्यका निकायहरु जो कानुन कार्यान्वयन गर्छन् वा नियामकहरुले अनुसन्धान त गर्न पाउँछ नि। व्यवसायीमाथि अनुसन्धान भयो भन्दैमा मनोबल खस्काउने काम गरियो भनेर विश्लेषण गर्न मिल्छ र?

नियामकले प्रश्न गर्नु, सरकारले अनुसन्धान गर्नुमा कुनै आपत्ति नै होइन हाम्रो। शंका लागेका विषयमा राज्यले अनुसन्धान गर्छ- त्यसमा हाम्रो आपत्ति पनि छैन, विरोध पनि छैन। तर, अनुसन्धानको सुरुवात नै पक्राउबाट गर्नुमा हाम्रो विरोध हो। प्रमाण ल्याउ, पुष्टि गर, अनुसन्धान गर त्यसमा आपत्ति हुने कुरै भएन। यहाँ त के भइरहेको छ – फलानो विषयमा शंका लाग्यो- अब पक्राउ गरिहालौं, थुनिहालौं। यो त सही अभ्यास होइन नि! भर्खरै भाटभटेनीको करको कुरा छ। त्यसमा उसको छली पुष्टि भएर अदालतले अन्तिम फैसला दिएको छ। अब उसले तिर्नुपर्छ। तर, अनुसन्धान नथाल्दै पक्राउ गर्नु त भएन नि। अरुणजीको कुरा त्यही हो नि होइन र? यसअघि भाटभटेनीका मीनबहादुर (गुरुङ) जीमाथि पनि त्यस्तै व्यवहार गरियो।

पहिले थुन्ने अनि सुन्ने कुरामा मात्र हाम्रो रिजर्भेसन हो। अहिले जे-जति नियम ल्याइरहेका छौं- सबैमा थुन्ने प्रावधानहरु राख्न थालिएको छ। आर्थिक अपराधमा थुन्ने प्रावधान कति जायज हो त? संसार आर्थिक जरिवानातिर गइरहेको छ, हामी थुन्ने अभ्यासमा गइरहेका छौं। कानुन निर्माणमा पनि अब सुधार हुन आवश्यक छ। 

हामी चाँडै लगानी सम्मेलन गर्दैछौं। सम्मेलनअघि हामीले धेरै विषय सुधार गर्नुपर्ने छ। खासगरी नीति नियमहरु। भारत सरकारले केही समयअघि एकैचोटि १३५ वटा कानुनलाई संशोधन गरेको छ। त्यहाँ उसले कर्पोरेट अपराधमा थुन्ने होइन जरिवानाको प्रावधान राखेको छ। हामी के गर्दैछौं भने जति नियम छ सबैमा थुन्ने व्यवस्था गरिरहेका छौं।

समग्रमा सरकार नै व्यवसायीसँग नकारात्मक छ भन्ने होइन, तर सरकारी जति पनि निकायहरु छन् त्यहाँ चाहिँ अलिकति बढी सस्तो लोकप्रियताको मोहमा परे की भन्ने लाग्छ।

केही समय त चुप लागेर बस्ने हुन्छ। तर यो कुरा लम्बियो, कुनै सुधार भएन भने रोजगारी कटौती सुरु हुन्छ। केही समयपछि पलायन हुने अवस्था हुन्छ।

यो त मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउनेजस्तो प्रतिक्रिया भयो। सरकारका तलका निकायहरुले माथिल्लो निकायको सहमतिबेगर कुनै काम गर्छन् होला र? 

माथिबाट पक्राउ नै गर्न भनेर निर्देशन आउँछ भनेर त कसरी भन्ने। यो बारेमा जानकारी छैन मलाई। त्यसैले त्यसमा कमेन्ट गर्न मिलेन। कानुन कार्यान्वयन इकाइहरुबाट नै यस्ता काम भइरहेकाले त्यसमै हामीले भन्ने हो। माथिबाट निर्देशन नै आयो अरे, निर्देशनको भरमा पक्राउ गर्नु कति जायज? अनुसन्धानमा आधारित भएर पो पक्राउ गर्ने होइन र? 

तपाइँलाई के लाग्छ- अहिले अनुसन्धानमा आधारित भइरहेको छ कि निर्देशनका भरमा पक्राउ गर्ने काम भइरहेको छ?

मेरो जानकारीमा छैन यो कुरा। 

सरकार, सरकारी निकायहरु जसरी ब्यवसायीमाथि, निश्चित समुदायमाथि आक्रामक भइरहेको छ त्यसको पर्दा पछाडिको कथा अर्कै छ भनेर तपाइँहरुबीच नै कुराकानी हुन थालेको छ भन्ने हामीले  थाहापाएका छौं। कुरो के हो?

खै हामीलाई त त्यस्तो लागेको छैन। त्यसरी कुरा भएको छ भन्ने पनि लाग्दैन। केही वाह्य र केही आन्तरिक कारणले समस्या परेको छ। एउटै समयमा धेरै कुराहरु भएका छन् त्यसले पनि समस्या भएको हो। जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गर्दै लग्यो। कडाइ गर्नु आवश्यक पनि थियो होला तर कति गर्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो होला। आर्थिक मन्दी छ। व्यवसाय चलेको छैन। माग घटिरहेको छ। त्यही बेला राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति वर्गीकरण नीति ल्यायो। यो वर्गीकरण बजार सुहाउँदो छ कि छैन भनेर छलफल नै नगरी ल्याइयो। सबै निकाय मनोबल घटाउनेतर्फ नै अगाडि बढे। 

अहिलेको अवस्थामा कुनै क्षेत्र बाँकी छैन राम्रो भएको। औषधि उद्योग बन्द भएका छन्। अस्पतालहरुको व्यापार घटेर गएको छ। जुन अतिआवश्यकीय क्षेत्र हुन्। मनोबल उठाउनका लागि देखिने गरी केही काम भएको छैन। सरकारले छलफल चलाएको छ तर त्यो छलफलभन्दा माथि नै हुन सकेन। छलफल गर्‍यो, अनि बिर्सियो जस्तो देखियो।

मनोबल पनि कमजोर छ। व्यापार घटाउने कुरा पनि गर्नु भयो। तर एउटा कुरा के हो भने व्यवसायी पैसा राखेर चुप बस्दैनन्। अर्थात व्यवसायी सिफ्ट हुँदैछन् नेपालबाट?

सिफ्ट नै हुन लागेका छन् त म भन्दिन। तर उनीहरु नयाँ व्यवसाय गर्ने, भएको विस्तार गर्ने पक्षमा छैनन्। भइसकेको लगानी घटाउँदै लगिरहेका छन्। सुरक्षित भएर बस्ने योजनामा उनीहरु छन्।  अहिले व्यापारलाई सीमित गरेर पछि सुधार आउला भन्ने हिसाबले बस्ने कुरा पक्कै होला। दायित्व कम गर्दै लैजाने पनि होला। सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गर्न त सकिँदैन। केही समय त चुप लागेर बस्ने हुन्छ। तर यो कुरा लम्बियो, कुनै सुधार भएन भने रोजगारी कटौती सुरु हुन्छ। केही समयपछि पलायन हुने अवस्था हुन्छ।

अरुण चौधरीजीलाई जसरी पक्राउ गरिएको छ। यस्ता क्रियाकलाप  निकै बढ्न थालेको छ। यसलाई स्टेट स्पोन्सर्ड टेरोरिजम भन्दा हुन्छ। आज म बसिरहेको ठाउँबाट उठाएर लैजान सक्ने भयो। यस्तो प्रतिष्ठित व्यवसायीलाई बोलाएर बयान लिन सकिन्थ्यो होला। यस्तो टेरोरिजम् बढेपछि त हुने पलायन नै होइन र?

हामी कुनै पनि कुराको समाधान खोज्दा त्यसले अरु क्षेत्रमा के असर गर्छ भनेर हेर्दैनौं। जस्तो सञ्चिति घट्यो आयात कटौती गर्‍यौं। आयात कटौतीले सरकारको राजस्व घट्यो।

राज्य प्रवर्द्धित आतंक भन्नुभयो। तर यहाँ व्यवसायीले त्यसको सक्रिय प्रतिवाद गरेको देखिँदैन। विगतमा व्यवसायीको नेतृत्वमा ‘ह्वाइट टीसर्ट मुभमेन्ट’ चलेको थियो। त्यसले राजनीतिक आन्दोलन हटाएको थियो। अहिले तपाइँहरु विभाजित जस्तो, कमजोर जस्तो लाग्छ। तपाइँहरुको जति व्यवसायिक संगठनहरु छन्- त्यसको प्रतिवाद त गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। किन मौन?

उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलित हुने र आक्रामक हुने नेचर हुँदैन। पहिले समाधानतिर नै फोकस हुने हो। हामी कमजोर भएर चुप लागेको होइन। प्रतिकारमा नगइ  समाधान होस् भन्ने हामीले चाहिरहेका छौं। तर यस्तो बिन्दु आउला नि त कुनै बेला यो फ्रस्टेसन बढ्यो भने त्यो बेला प्रतिकार पनि हुन सक्ला। 

हामी सरकारसँग डराएको पनि होइन। हामी समाधान राम्रोसँग गरौं भन्ने हिसाबले नै अगाडि बढ्न चाहेका छौं। क्रान्तिकारी भएर बाटोमा निस्किहाल्नु पनि त समाधान होइन। हाम्रो कोसिस छ सरकारसँग संवादबाटै समाधान निकाल्ने। एउटा बिन्दुपछि त पक्कै सहने सीमा पनि हट्ला।

तपाइँ व्यक्तिगत रूपमा पनि अलि सकारात्मक सोच्ने, समस्याभित्र पनि अवसर देख्ने मान्छे हो। यस्तो सकारात्मक सोच्ने निकै कम मान्छेमध्ये तपाइँ होजस्तो लाग्छ। हामी निकै कमजोर अवस्थामा पुगिसकेका छौं। तपाइँलाई के लाग्छ- कुन बिन्दुबाट हामी अलि सुधारतर्फ जान्छौं? 

मैले तत्कालै उज्यालोको संकेत देखिरहेको छैन। रात परेपछि बिहान हुन्छ भन्ने आधारमा सुधार होला भन्ने आशा मात्र हो। बिग्रिसकेपछि सुध्रिनु पर्छ भन्ने हो। तर अहिले नै आशाको किरण चाहिँ मैले देखेको छैन। 

सरकारबाट पनि सुधारका लागि कदम चालेको छैन। अर्थले गर्ने कि राष्ट्र बैंकले गर्ने भन्ने छैन। व्यापार व्यवसाय घटिरहेको छ। यो घटेपछि सरकारको राजस्व बढ्ने कुरा भएन। सरकारले राजस्व नबढेपछि उसले खर्च गर्ने कुरा पनि भएन। धेरै भुक्तानी सरकारको रोकिएको छ। धेरै कुराहरु बिग्रिँदै गएको छ। त्यसैले तत्कालै सुधार हुने म त छाँटकाँट देख्दिन। 

तर, अर्को पाटोबाट त सुधार पनि देखिइरहेको छ। हाम्रो बाह्य क्षेत्र राम्रो छ। मूल्य वृद्धिदर घट्दो क्रममा छ। ब्याजदर घटिरहेको छ। तरलता पर्याप्त छ। करमा पनि सुधार छ!

विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढिरहेको छ- तर त्यसमा सरकारको भूमिकाले हो त? होइन। रेमिटेन्स आय बढेको छ र आयात घटेका कारण खर्च कम भएर हो। हाम्रा निकायहरुको फोकस अर्थतन्त्र सुधारतर्फ भएर त बााह्य क्षेत्र राम्रो भएको होइन नि।

राष्ट्र बैंककै कुरा गरौं। उसले बाह्य क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र र मूल्यवृद्धिको मात्र मतलब छ भन्छ। हामीले पहिलेदेखि भनेको के हो भने- अर्थतन्त्रमा समस्या आयो भने अरु सबै क्षेत्रमा समस्या आउँछ। जुन अहिले समस्या देखिन थालेको छ। अहिले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या सुरु भएको छ। मूल्यवृद्धि हाम्रो हातमा छैन। आयात भारतबाट धेरै हुन्छ त्यसो हुँदा हाम्रो नीतिले त्यो नियन्त्रण हुँदैन। विदेशी मुद्राको सञ्चिति आयात कटौती र रेमिटेन्सको बढोत्तरीका कारणले हो। 

हामी कुनै पनि कुराको समाधान खोज्दा त्यसले अरु क्षेत्रमा के असर गर्छ भनेर हेर्दैनौं। जस्तो सञ्चिति घट्यो आयात कटौती गर्‍यौं। आयात कटौतीले सरकारको राजस्व घट्यो। आयात बन्दले राजस्व घट्छ र सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आउँछ र समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा जान्छ भनेका थियौं। हाम्रो अर्थतन्त्रमा के मिलिरहेको छैन-छैन। मिलाउने कसरी भन्ने पनि थाहा छैन। यस्तो अवस्था छ। समस्या छ भन्ने कुरामा सरकार र राष्ट्र बैंक सहमत हुनु पर्यो। त्यसपछि न हो कसरी सुधार गर्ने भन्ने। यहाँ समस्याको रियलाइजेसन नै छैन। रियलाइजेसनले समाधान दिन्छ। समाधानका लागि सबै पक्ष बसेर एउटा बृहत् छलफल गरेर निचोडमा पुग्न सकिन्छ।

यहाँ बृहत् छलफल भनेर घण्टौं भिड लगाएर बस्ने जस्तो हुन्छ। बैठक बस्यो सकियो भनेजस्तो हुन्छ यहाँ। विज्ञहरु धेरै छन् हाम्रोमा। समाधान निकाल्न नसकिने त होइन। हामीले समस्या देखाएर सुधारको उपाय दिने हो। अब त्यो कत्तिको व्यवहारिक छ भनेर विज्ञहरुले भन्लान्। त्यसअनुसार नीति नियम बनाएर काम गर्न थालियो भने समाधान नहुने भन्ने त पक्कै हुँदैन। 

चौतर्फी समस्याले गर्दा पैसा हुनेले पनि खर्च गरेको छैन। सरकारले नै खर्च गरिरहेको छैन। ऋण लिएर भए पनि खर्च गर्नु पर्नेमा सरकारले त्यो पनि गरिरहेको छैन।

तपाइँको कुरा सुन्दा त हामी निराश नै भयौं। हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार हुने आधार नै छैन जस्तो पो लाग्यो त तपाइँको कुराले त?

अहिलेको अवस्था त त्यस्तै नै छ। नयाँ केही भइरहेको छैन, आफैं केही भइहाल्छ भन्ने सोचमा हामी बसिरहेका छौं। आफैं होला पनि त्यो त के थाहा र ! आजको अवस्थामा हामी एउटा बिन्दुमा रोकिएका छौं।

यसअघि मौद्रिक नीति समीक्षा आउँदा तपाइँहरुको प्रतिक्रिया त निकै सकारात्मक थियो। अब सबै समस्या हल भए, लगानीको बाटो खुल्यो, सबै ठिक हुन्छ अब भन्ने थियो। त्यसो भए त्यो हतारको थियो प्रतिक्रिया?

हतारको त थिएन। हामीलाई पनि लागेको थियो केही सुधार हुन्छ। ब्याज घटेर केही हुन्छ भन्ने थियो। ब्याज घटाउनतिर लागे पनि राष्ट्र बैंकले अहिले पनि धेरै नीति नियममा अझै कडाइ नै गरिरहेको छ। १० प्रतिशतभन्दा बढीले ब्याज घटाउन-बढाउन नपाइने भएको छ। यो नीतिले ब्याज सम्पूर्ण रुपमा घट्न सकिरहेको छैन।

पुनर्संरचनाको सुविधा दिएकाले अलिकति सकारात्मक होला भन्ने थियो तर केही सीमित क्षेत्रमा दिएका कारणले त्यसको लाभ भएन। बैंकहरुले पनि सजिलैसँग पुनर्संरचना गरिदिइरहेका छैनन्। ब्याज पनि जुन हिसाबले घट्नु पर्ने हो घटिरहेको छैन। बैंकहरु पनि दबाबमा छन्। त्यसो हुँदा प्रिमियम घटाउन उनीहरु पनि तयार छैनन्। ब्याज घटेर अलिकति राम्रो होला कि भन्ने थियो तर मंसिरमा आएको समीक्षापछि दुई महिना भयो। तर पनि सुधार भएको छैन।

अर्को पाटो पनि होला नि त। जस्तो व्यापार गर व्यवसाय गर भनेर दिइएको ऋणमध्ये आधा जग्गाजमिनमा लगाएपछि तपाइँले भनेको सुधार हुन नसकेको हो कि। त्यहाँ पैसा फ्रिज भयो।  किन्ने मान्छे छैन। तपाइँहरुको व्यवसायको सम्पूर्ण तरलता बैंकको पैसा भयो। तपाइँहरुको आफ्नै रिजर्भ नहुने वा नहाल्ने। समस्या त तपाइँहरुबाट सृजित पनि त हो नि?

सबै उद्योगी ब्यवसायीले पैसा जग्गा र सेयरमा हाले भन्ने होइन। केहीले हाले होलान्। यहाँ के न्यारिटिभ बनाइयो भने निजी क्षेत्रमा जाने ऋण अर्थतन्त्रको ९० प्रतिशतमाथि पुग्यो। अब यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ। एउटा साधारण जनताले लिएको ऋण पनि निजी क्षेत्रमा र उद्योग धन्दा गर्न लिएको ऋण पनि निजी क्षेत्रमा गणना गरिएको छ। तर त्यसमा छुट्याउनु पर्ने के थियो भने सर्वसाधारणले अन्य प्रयोजनका लागि लगेको ऋण (घर बनाउन, गाडी किन्नजस्ता ठाउँमा) कसरी निजी क्षेत्रमा भयो? हाउसहोल्ड र कर्पोरेट लोन छुट्याउन जरुरी छ। त्यसपछि नीति बनाएको भए त्यसले काम गर्ने थियो। त्यसपछि कति दुरुपयोग भनेर हेर्न सकिन्थ्यो। अब यहाँ सबैका लागि एउटै नीति भयो। यसले समस्या  ल्यायो।

कतिपय नीति उपयुक्त समयअगावै ल्याइयो। जस्तो चालु पुँजी कर्जा नीति। के यो अहिले ल्याउने समय थियो? व्यापार व्यवसायको प्रकृति अनुसार फरक नीति आवश्यक पर्छ। तर, यहाँ सबैलाई एउटै नीति लादियो। राष्ट्र बैंकले पनि सबैले ऋण दूरुपयोग गरिरहेका छन् भनेर नीति लिएको छ। अहिले सम्पत्ति वर्गीकरण नीति ल्याइएको छ। कसैको एउटा व्यापार बिग्रियो भने उसको चारै वटा अन्य पनि बिग्रियो भन्ने हिसाबले नीति बनाइएको छ। यो कत्तिको जायज हो?

अझै पनि तपाइँहरुको बढी समस्या केन्द्रीय बैंकसँगै हो?

केन्द्रीय बैंकसँग केही विषय जोडिएका छन्। ऋण नियन्त्रण उसले नै गर्न खोजेको हो। साढे ११ प्रतिशतको वृद्धि राखिएको छ त्यो पनि ५ प्रतिशत नपुग्ला। जग्गाको मूल्य बढी भयो भनेर ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ मा कडाइ गरियो। त्यहिबेला यता सरकारले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गर्‍यो।

सेयर बजारमा धेरै ठूलो समस्या छैन जस्तो लाग्छ। ठूलो एउटा समस्या भनेको सहकारी हो। त्यसले अर्थतन्त्रको चक्का रोकिदिएको छ। यसलाई सरकारले हेर्नुपर्ने होला। हामीले केन्द्रीय बैंकसँग मात्र समस्या हो भनेको छैन। चौतर्फी समस्याले गर्दा पैसा हुनेले पनि खर्च गरेको छैन। सरकारले नै खर्च गरिरहेको छैन। ऋण लिएर भए पनि खर्च गर्नु पर्नेमा सरकारले त्यो पनि गरिरहेको छैन। अप्ठेरो बेलामा जनताको हातमा पैसा पठाउनु पर्छ। त्यो काम हाम्रोमा भएको छैन। सहकारीको समस्या हामीले समाधान गर्नु पर्छ। त्यो समाधान नगरीकन अर्थतन्त्रको समस्या हल होला जस्तो लाग्छ।

हो समस्या सबैतिर छ। तर यसो हेर्दा समाधान चाहिँ घुमाइफिराइ जग्गाको कारोबार हुन थालेपछि निस्कन्छ भन्नेमा देखिन्छ। जग्गा नै हो वे आउट?

जग्गा नै हो भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर, जग्गा पनि हो। धेरै समस्यामध्ये एउटा समस्या जग्गा हो। मुख्य कुरा भनेको सरकारले खर्च नगरेर हो। सरकारले खर्च गर्ने हो भने रोकिएको चक्र घुम्न थाल्छ।

सहकारीको समस्या धेरै हदसम्म जग्गामा जोडिएको छ। त्यो तरल बनाएर प्रणालीमा ल्याउनु पर्छ भन्ने त हो। तर त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने? सरकारले पनि पहल गरेको देखिन्छ समस्या समाधान गर्न। आयोग बनायो, अनुसन्धान गर्‍यो। तर बाटो निस्किरहेको छैन।

हामी अहिले पनि २०४७/४८ सालको रिफर्मकै भरमा चलिरहेका छौं। पहिलो पुस्ताको रिफर्म थियो । दोस्रोको पालो आएन, तेस्रोको पालो आएन हाम्रोमा, विश्व चौथो पुस्ताको सुधारमा छ। हामी सुधारको प्रस्थानबिन्दुमै पुगेका छैनौं।

अहिले सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रले त्यसका लागि सुधारको सुझाव दिएको छ। सरकारले त्यसमा काम गर्न खोजेको पनि देखिन्छ। सरकारले ठूला विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई चलाउने दिने कुरा पनि गरेको छ। क्षितिजमै सही उज्यालोको संकेत त देखिन्छ त?

अहिलेसम्म सुधारको कुरा बोल्ने मात्र भएको छ। निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल दिने, कानुन सुधारको कुरा पनि त्यही हो। बजेटमै भएको कुराहरु कार्यान्वयनमा आएको छैन। यहाँ बोल्ने कुरा मात्र त भइरहेको छ। अब कागजमा भएको कुरालाई चाँदीको घेरा भनेर हेर्ने? केही त काम हुनु पर्‍यो नि। सकारात्मक भएर हेर्नका लागि केही त हुनु पर्‍यो नि। लगानी सम्मेलन हुन तीन महिना बाँकी छ। तर काम के भएका छन्? 

विकासको, औद्योगिक विकासको बाधक कसैले सरकार भन्छ, कसैले कर्मचारी प्रशासन भन्छ। खासमा बाधक को हो?

राजनीतिक नेताहरु कुरा गर्दा काम गर्ने भन्छन्। उनीहरुले सोच राखेको देखिन्छ। कर्मचारीतन्त्रमा ओभरसाइड एजेन्सीहरुका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्था छ। कुरा बुझेको छ। गर्नु पर्छ भन्ने पनि थाहा छ। तर नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ। यो चाहिँ ठूलो समस्या हो। निजामति कर्मचारीले निर्णय नै गर्न सकिरहेको छैन।

भनेपछि बाधक राजनीति पनि होइन, कर्मचारी पनि होइन। समस्या अख्तियारमा गएर ठोक्कियो?

यो विषयमा त ठोक्किन्छ त्यहाँ। कर्मचारीमा काम गर्नु पर्छ भन्ने छ। बुझाइ राम्रो छ। राजनीतिक नेतृत्व सत्ता बचाउनेतिर नै बढी छ। यहाँ हल्ला पनि त्यस्तै चलिरहेको हुन्छ। मन्त्री भोलि नै फेरिने भन्ने भइरहेको हुन्छ। सचिवहरुको पनि स्थायित्व छैन। तीन-तीन महिना पनि सरुवा भइरहेको छ। स्थायी सरकार भन्छौं तर उनीहरु स्थायी देखिएका छैनन्। सचिव आएपछि कम्तिमा तीन वर्ष परिवर्तन नहोस् न। राजनीतिक स्थायित्व त हामीले देखेकै छैनौं, जुन खालको प्रणालीमा हामी गयौं त्यसले त्यो सम्भावना देखिँदैन। 

सानोतिनो रिफर्मले, सानोतिनो आँटले देश बन्दैन भन्ने हो?

हो नि। हामी अहिले पनि २०४७/४८ सालको रिफर्मकै भरमा चलिरहेका छौं। पहिलो पुस्ताको रिफर्म थियो । दोस्रोको पालो आएन, तेस्रोको पालो आएन हाम्रोमा, विश्व चौथो पुस्ताको सुधारमा छ। हामी सुधारको प्रस्थानबिन्दुमै पुगेका छैनौं। प्रणाली सुधारका लागि हामी प्रयास नै गरेका छैनौं।