काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न पूर्वसचिव र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका सल्लाहकारसहित २५ जनाले आवेदन दिएका छन्।

अध्यक्षका लागि पूर्वसचिव डा. दामोदर रेग्मी, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारी, प्राधिकरणकै संचालक समिति सदस्य गोकर्णप्रसाद सिटौला, संचालक समितिका पूर्वसदस्य गिरिन्द्रराज अधिकारी लगायतले आवेदन दिएका हुन्।

आवेदन दिने अन्यमा सुशील ओझा, रामदेव यादव, नविन जीसी, जनार्दन भट्ट, लक्ष्मीप्रसाद पण्डित, अनिलकुमार झा, शैलेन्द्र गिरी, मैनेजरप्रसाद कानू, रोहित रौनियार, देवनारायण यादव, सुरेशकुमार कार्की, प्रकाश बराल, नगेन्द्रकुमार दास, नन्दविक्रम अधिकारी, माधवप्रसाद रेग्मी, सागरनाथ उपाध्याय, डोलेन्द्रप्रसाद रेग्मी, श्रीकृष्ण सुवेदी, चित्रसिंह बुढाथोकी मगर र कमलप्रसाद खनाल छन्।

सञ्चार मन्त्रालयले माघ १४ गते अध्यक्ष पदका लागि आवेदन खुलाएको थियो। मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले निवेदन दिएको जानकारी दिए। उनी प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिका सदस्य समेत हुन्।

‘२५ जनाको निवेदन मन्त्रालयमा आइपुगेको छ। हामी त्यसको अध्ययन गर्दैछौं। भोलि उनीहरुको विवरण सार्वजनिक गर्छौं,’ भण्डारीले भने।

आवेदन दिनेमध्ये भण्डारी सबैभन्दा बलियो दाबेदार हुन्। उनको मन्त्री शर्माका साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ। उनी इन्टरग्रुप टेलिकम (एसएल) लिमिटेड र स्मार्ट मोबाइल बुरुन्डीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनले मरु डिजिटल वालेट चलाउने कम्पनी पेनेपमा अध्यक्षका रुपमा ५ वर्ष १० महिना काम गरेका थिए।

‘भण्डारी प्रधानमन्त्री दाहालको खासै रोजाइका त होइनन्। तर मन्त्री शर्माले जोडबल गरेका कारण प्रधानमन्त्रीले नाइ भन्न सक्ने अवस्था देखिंदैन अहिलेसम्म,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री शर्माको एक मात्र चाहना भण्डारी भएकाले उनले नै बाजी मार्ने देखिन्छ। भण्डारीलाई जसरी पनि अध्यक्ष बनाउने मन्त्री शर्माको चाहना बुझेरै प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष नवराज अधिकारीले आवेदन नै दिएनन्।’

रोहित सूचना प्रविधि सम्बन्धी निजी कम्पनी नियोटेरिकमा काम गरेका व्यक्ति हुन्। यस्तै, कमलप्रसाद एनसेलका पूर्वकानुन अधिकृत हुन्।

यसअघि लेखा तथा लेखापरीक्षकतर्फ प्राधिकरणको संचालक समिति सदस्य बन्न प्रयास गरेका लक्ष्मीप्रसादले अहिले अध्यक्षमा निवेदन दिएका हुन्। तर तत्कालीन सरकारले २०७९ असारमा उनको साटो गोकर्णप्रसादलाई सदस्य बनाएको थियो। त्यतिखेर कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री थिए।

अध्यक्ष बन्ने दौडमा रहेका अनिल जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक हुन्। उनले प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न यसअघि पनि प्रयास गरेका थिए।

यस्तै, रामदेव सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा काम गरेको अनुभव भएका व्यक्ति हुन्। उनलाई तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले २०७९ मा निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाएकामा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएकाले सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरेको थियो।

प्राधिकरण अध्यक्ष बन्न किन दौड?

प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न सधैंजसो चर्को प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरण सरकारी संस्थानहरुमध्ये सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्नेमध्ये पर्छ।

टेलिकम अपरेटरको लाइसेन्स वितरण, नवीकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स वितरण र नवीकरणको काम प्राधिकरणले गर्छ। यससँगै उनीहरुले दिने सेवाको अनुगमन तथा लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको अधिकार प्राधिकरणसँग छ।

आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा सञ्चार मन्त्रालयसँग छलफल गर्नेबाहेक प्राधिकरण स्वायत्त निकाय हो। वार्षिक करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट चलाउने भएकाले पनि प्राधिकरणलाई आकर्षक मानिन्छ।

ठूलो बजेट चलाउने र नियामक निकाय भएकाले प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुशल व्यवस्थापक आवश्यक पर्ने भएपनि अहिले आवेदन दिनेहरुमध्ये अधिकांशसँग त्यस्तो क्षमता नरहेको स्रोतको भनाइ छ।

प्राधिकरण लामो समयदेखि जसरी पनि नयाँ टेलिकम अपरेटर ल्याउनुपर्ने पक्षमा छ। जसका कारण अब बन्ने अध्यक्षले नयाँ टेलिकमको लाइसेन्स जारी गर्न सक्ने सम्भावना छ। 

‘अहिले नयाँ टेलिकमको लाइसेन्स जारी गर्ने योजनाले प्राधिकरणको नेतृत्वमा धेरैको रुची भएको हो। लाइसेन्स वितरणमा ठूलो लेनदेनको सम्भावना हुन्छ। त्यसैले आवेदन दिनेमा सरकारको नेतृत्व गर्ने माओवादी केन्द्र समर्थित धेरै देखिएका छन्,’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘कर्पोरेट इन्ट्रेस्ट पनि उतिकै हुन्छ। फाइभजी फ्रिक्‍वेन्सी, एनसेलको सेयर ट्रान्सफरसहितका महत्त्वपूर्ण विषय विचाराधीन छ। नयाँ आउने अध्यक्षले यी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नै आफ्ना मान्छे ल्याउन चाहेका छन्।’

त्यसैगरी, दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगसम्बन्धी कम्पनीको लाइसेन्स पनि प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। त्यो लाइसेन्सका लागि निजी क्षेत्रले प्रयास गरिरहेको छ। उक्त लाइसेन्सका कारण पनि प्राधिकरणको अध्यक्षमा आकर्षण देखिएको हो।

प्राधिकरणमा अध्यक्षको पद एक महिनादेखि खाली छ। कार्यकाल ७ महिना बाँकी छँदै अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्रधानमन्त्री दाहाल र सञ्चारमन्त्री शर्माको दबाब खेप्न नसकेपछि गत पुस २४ गते राजीनामा दिएका थिए।

सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खनालको राजीनामा स्वीकृत गर्दै कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सञ्चालक समिति सदस्य अधिकारीलाई दिएको थियो।

आवेदकहरुमध्येबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ। समितिले सिफारिस गरेकाहरु मध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ।