नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट कसका हकमा कस्तो आदेश?

बिजमाण्डू
२०८० मंसिर १५ गते १७:१३ | Dec 1, 2023
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट कसका हकमा कस्तो आदेश?


काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई थुनामुक्त गर्ने विषयमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशको राय बाझिएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको राय बाझिएपछि थुनामुक्त हुने खाणको चाहना तत्कालका लागि पूरा हुन पाएन। उनलाई थुनामुक्त गर्ने नगर्ने विषयमा अब अर्का न्यायाधीशले निर्णय गर्नेछन्।

अन्य अभियुक्तको हकमा भने न्यायाधीश पाण्डे र खरेलको मत मिलेको छ। उनीहरुले जिल्ला अदालतको आदेश कतिपयको हकमा सदर गरेका छन् भने कतिपयको हकमा फेरबदल गरेका छन्।

उच्च अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र पूर्वसभासद आङटावा शेर्पालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।

टोपबहादुरका छोरा सन्दीपलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र नरेन्द्र केसीसँग १०/१० लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ। केसी तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव हुन्।

यस्तै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसीसँग अदालतले जनही १५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको छ।

अदालतले लक्ष्मी महर्जन, टंक गुरुङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

उनीहरु सबैजना जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा असार १ गते पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए। उनीहरुविरुद्ध गत जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो।