काठमाडौं। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको प्रचण्ड, देउवा र ओलीको छलफलमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा अघि बढाउने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले विधेयक अघि बढाउने तीन नेता सहमत भएको बताए। ‘टीआरसी विधेयक अघि बढाउने सहमति भएको छ,’ उनले भने।
कानुन समितिकी सभापति विमला सुवेदीले पनि हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने बताइन। उक्त विधेयकबारे बुझ्न प्रचण्डले सुवेदीलाई मंगलबार बोलाएको भए पनि प्रचण्डको व्यस्तताका कारण छलफल हुन सकेन। ‘आज प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुन सकेन। प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुभयो। म द्वन्द्वपीडितको कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किए,’ उनले भनिन्।
उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कानुन समितिमा छलफलकै क्रममा छ।
कानुन समितिले उक्त विधेयकमाथि अध्ययन गर्नका लागि उपसमिति बनाएको थियो। उपसमितिले विवादित मुख्य चार विषयलाई शीर्ष नेताको सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। शीर्ष नेताबीच सहमति नहुँदा लामो समयदेखि विधेयक समितिमै छ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या तथा दोहोरो भीडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्नेमा सहमति जुटेको थिएन। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूको सम्बोधन, मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद थियो।
घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको थिएन। यी चार वटा विषयमा समितिमा थप छलफल हुने सुवेदीको भनाइ छ। तिहारअघि बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। अब हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुने छ।
