सरकारी खाता ऋणात्मक हुँदा पनि अस्थायी दरबन्दी थपेको थप्यै, वार्षिक १ अर्ब १५ करोडको भार

बिजमाण्डू
२०८० असोज १७ गते १७:२४ | Oct 4, 2023
सरकारी खाता ऋणात्मक हुँदा पनि अस्थायी दरबन्दी थपेको थप्यै, वार्षिक १ अर्ब १५ करोडको भार
मन्त्रिपरिषद् बैठक। तस्वीर: प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय


काठमाडौं। राजस्वमा संकुचनले सरकारी खाता ऋणात्मक हुँदा पनि सरकारले अस्थायी दरबन्दी सिर्जनालाई भने निरन्तरता दिइरहेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

मन्त्रिपरिषद्‍को मंगलबारको बेठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायका लागि १७२ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि अधिकृतस्तरका ६ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदले यसअघि साउन लागेयता १७ सय ५५ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। अस्थायी दरबन्दी सरकारले बजेटमा गरेको घोषणाविपरीत हो। बजेटमार्फत कुनै पनि निकायमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना नगर्ने घोषणा गरिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्‍ले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमका लागि विश्‍व बैंकसँग १० करोड डलर सहूलियतपूर्ण ऋण र ३८ लाख ४० मिलियन डलर अनुदान सहायता तथा लगानी तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीजरल्यान्डसँग ५४ लाख ५० हजार स्वीस फ्रान्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदले लगानी सम्मेलनमा भाग लिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलको बेलायत भ्रमण स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय अनुसार नेपालले जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ। ती दुई देशसँग श्रम सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ।

रोनानियासँग असोज १९ गते द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने तयारी छ। यसका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय टोली बुधबार रोमानियातर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ। मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी पनि गएका छन्।

पछिल्लो समय रोमानिया नेपाली श्रमिकको नयाँ गन्तव्य बनेको छ। पछिल्लो ३ वर्षमा १० हजार नेपाली रोमानिया गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ। गत आर्थिक वर्षमा ६ हजार ४ सय १८ जना गएका थिए ।

रोमानियाले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि त्यहाँ होटल, निर्माण, उद्योग लगायत क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर बढेको विश्‍व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालले स्वीजरल्याण्ड र रुवाण्डासँग हवाइ सम्झौता गर्ने भएको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्‍ले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ।