काठमाडौं। सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बनाएको कार्यदलले बुझाएको सुझाव प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विदेश भ्रमणको कारण दराजमा थन्किएको छ।

केही नीतिगत र प्रधानमन्त्रीबाट नै निर्देशन आउनुपर्ने भएको भन्दै सुझाव अनुसारको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। तर दिनदिनै सहकारी ठगीका कारण उजुरीहरू भने बढिरहेका छन्।

गत शनिवार मात्र प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिका र चीनको भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किएका हुन्। नेपाल आएपछि पनि अन्य राजनीतिक गतिविधिमा व्यस्त भएका कारण प्रधानमन्त्रीले समय दिन सकेका छैन। जसले गर्दा तत्काल नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने केही कामहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कारण कार्यदलको सुझावमा काम सुरु नभएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेश प्रसाद भट्टले बताए।

‘प्रधानमन्त्री ज्युबाट केही निर्देशनहरू आउनुपर्ने थियो। उहाँको भ्रमण भएकाले कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन,’ सहसचिव भट्टले भने।

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २६ गते सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्ता लगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

सहकारीमा निक्षेपमा राखेको रकम फिर्ता पाउन नसकेका बचतकर्तालाई सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरी बेचेर भएपनि उपलब्ध गराउन सरकारी कार्यदलले सुझाव दिएको छ। सहकारीको स्थिर सम्पत्ति, अन्यन्त्र भएका लगानी र सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराउन कार्यदलले सुझाव दिएको हो। सानो रकम जम्मा गरेका बचतकर्तालाई चैतसम्म फिर्ता गर्न र ठुलो रकम बचतकर्ताको हकमा बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष स्थापना गरी राज्यबाट पनि लगानी गरेर रकम फिर्ता गर्न सुझाव दिएका हो।

तर यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कुनै पनि छलफल हुन सकेको छैन। राज्यले पनि कोषमा राख्नु पर्ने रकमलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि हुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। चैतसम्म रकम फिर्ता गर्ने भनिएको छ। तर दसैँ अगाडिसम्म पनि पहिलो चरणको काम समेत सुरु नहुँदा सुझाव समयमा नै कार्यान्वयनमा नआउने हो कि भन्ने आशंका भने पैदा गरेको छ।

कार्यदलले सहकारी संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा आफैंले लगानी गरेका कम्पनी, मार्ट, अपार्टमेन्टलाई एक वर्षभित्र तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिसक्न सुझाव दिइएको छ।

कार्यदलले केही सहकारी ऐनमा समेत संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। ऐन संशोधनको लागि समय लाग्ने विषय हो। त्यस्तै सहकारी केही समस्या समाधान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्योजन गर्ने भनिएको छ। कार्यदलले दिएका केही सुझाव भने दीर्घकालीन प्रकृतिका रहेका छन्। जसलाई तत्काल नै कार्यान्वयन गर्न नसकिने देखिन्छ।

तर तत्काल नै सहकारी दर्ता र विस्तारलाई रोक्न भनिएको छ। यस्ता विषयमा भने स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ।

देशभर करिब ३५ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्। पछिल्लो समय एकपछि अर्को सहकारी समस्यामा परिरहेका छन्। सहकारीका सञ्चालक बचतकर्ताको निक्षेप दुरुपयोग गरेर भाग्ने क्रम बढिरहेको छ।

समानान्तर संस्थाबिच एक आपसमा आर्थिक कारोबार, लेनदेन, बचत जम्मा, ऋण प्रवाहजस्ता कार्य भइरहेको भए एक वर्षभित्र राफसाफ गर्न तथा एकै व्यक्ति र परिवारभित्र कुल पुँजीकोको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा केन्द्रीकृत भएको भए ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

‘केही नीतिगत कुरा पनि आएका छन्। ती विषयलाई समय नै लाग्छ। मन्त्रालयबाट थप केही काम भइरहेको छ की, सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले भने।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले बचतकर्तालाई ठग्ने १५ वटा सहकारीको अनुसन्धान गरिरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष १८ अर्ब ८२ करोड, ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरी सहकारी ठगीमा ५३ वटा मुद्दा गरिएको प्रहरीको तथ्यांक छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको सङ्ख्या १५ पुगेको छ।