काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत महिना नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधिहरुसँग ब्याजदर घटाएर बजारलाई चलायमान बनाउन सहयोग मागे।
संघका तर्फबाट केही पदाधिकारीहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिँदा तरलतामा सहज हुने भन्दै अर्थमन्त्रीसँग सहयोग मागे।
अर्थमन्त्री महतले पनि यदि स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्ने हो भने ब्याज घटाउनु पर्ने सर्त अगाडि सारे।
अर्थमन्त्रीको प्रस्तावलाई उपस्थित बैंकरले सहज रूपमा लिन सकेनन्। उनीहरुले सांकेतिक रूपमा स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्दा चार वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई मात्र फाइदा पुग्ने, अरुलाई त्यसको लाभ नहुने बताए।
यसको सिधा सिधा अर्थ थियो- ब्याज घट्दैन। स्थानीय तहको पैसाबाट तीन वटा सरकारी बैंक र निजी क्षेत्रको एनआइसी एसियालाई मात्र लाभ पुग्थ्यो।
अर्थमन्त्री महतले स्थानीय तहको पैसामध्ये ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा बैंकहरुलाई दिए। तर यसले ब्याज घटेन, उल्टै बढ्यो।
मन्त्रीको सर्त, बैंकरको चाहना हुँदाहुँदै पनि ब्याज बढ्नुको कारण थियो- भएको निक्षेप जोगाउनु पर्ने दबाब।
अहिले बैंकहरुको निक्षेप धमाधम परिपक्व हुँदैछ। जसले बढी ब्याज दिन्छ त्यो निक्षेप उतै जान्छ।
‘त्यसो हुँदा बैंकहरुले आफूसँग भएको निक्षेप जोगाइराख्न पनि ब्याज वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बिजमाण्डूसँग भने।
बैंकहरुले ब्याजदर स्थिर राख्न भनेर गर्दै आएको कार्टेलिङ साउन १ गतेबाट खारेज भएको छ। त्यसपछि निक्षेपको ब्याज घट्ने र ऋणको पनि त्यही अनुसार कम हुँदै जाने अनुमान थियो। त्यसविपरीत अधिकांश बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन्।
साउनदेखि असोजसम्म लागू हुने निक्षेपको ब्याज दर वृद्धि भएको छ। ऋणको माग नभएको, तरलतामा सुधार भएको, सरकारले समेत ६० अर्ब निक्षेप थप दिएका कारण ब्याज घट्ने अनुमान थियो। त्यसविपरीत ब्याजदर माथि गएको छ।
ब्याज दर घटाउनका लागि नियामकले नीतिगत सहजीकरण गर्नु पर्ने बैंकरहरु बताउँछन्। अहिले मुख्य: दुई कारणले निक्षेपको ब्याज दर घट्न नसकेको हो, जुन राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा लादिरहेको छ।
बैंकरका अनुसार, यदि मासिक रुपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने ब्याजको नियम आवश्यकताअनुसार जुनसुकै बेला प्रकाशित गर्न पाउने व्यवस्था भए ब्याज घट्न सक्छ।
‘आज कसैलाई निक्षेप बढी चाहियो। उसले ब्याज बढाएर लिन्छ‚’ एक बैंकरले भने, ‘अब कसैलाई बीचमा पुगेर निक्षेप योभन्दा बढी चाहिँदैन भन्ने लाग्यो भने ब्याज घटाइदिन्छ। यसले गर्दा समग्र निक्षेपको ब्याज कम हुन्छ र ऋण पनि सस्तो हुन्छ।’
अहिले बैंकहरुसँग करिब ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने रकम छ। तर, ब्याजकै कारण माग आउन सकेको छैन। पछिल्लो तीन महिना त ब्याज दर झन् धमाधम बढिरहेको छ।
‘भदौमा अलिअलि ऋण गयो तर अपेक्षा अनुसार होइन‚’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘समग्रमा माग नै आएको छैन। चाडबाडमा समेत ऋणको माग नहुँदा पनि ब्याज बढाउनु पर्ने दायित्व किन आइलाग्यो त? यसको उत्तर भनेको भएको निक्षेप जोगाउन हो। त्यसैले नीतिगत सहुलियत आवश्यक छ। पुरानो नियममा लचकता अपनाउन राष्ट्र बैंक तयार हुनु पर्छ।’
अर्को कारण मुद्दती र बचत खाता बीचको ब्याज अन्तर। अहिले अधिकतम मुद्दती र बचतको ब्याजको अन्तर ५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी हुन नहुने नियम छ। कुनै अध्ययन अनुसन्धानविना तजबिजीका भरमा राष्ट्र बैंकले यो नियम लागू गरेको छ।
ब्याजमा अस्वाभाविक उतारचढाव आयो भनेर उसले यो नियम लागू गरेको हो। यो नियमका कारण मुद्दतीसँगै बचत खाताको ब्याज पनि महँगो हुन्छ। यसले लागत वृद्धि भएर ऋण महँगो पर्दै गएको छ। यो ५ प्रतिशत बिन्दुको नियममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बैंकरको सुझाव छ।
यसबारेमा उनीहरुले राष्ट्र बैंकसँग पनि कुराकानी गरिसकेका छन्। तर राष्ट्र बैंकले यसलाई हलुका रूपमा लिएको छ।
‘सरकार वा बैंकहरुले मात्र चाहेर ब्याज घट्ने अवस्था छैन। राष्ट्र बैंकले बाँधेर राखेको नीतिहरु खुकुलो बनाउनु पर्छ‚’ ती बैंकरले भने।
