काठमाडौं। सरकारले कर प्रणालीमा सुधारका लागि एक समिति गठन गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो।

मल्लिक कर प्रशासनका जानकार मान्न्छन्। उनी १० वर्षअघि अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्‍मा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री थिए। उनी पूर्वअर्थसचिव समेत हुन्। समितिले कर सम्बन्धमा उठेका गुनासो, विद्यमान प्रावधान लगायतको अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ।

समितिलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन आगामी माघ सम्मको समय दिइएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गरेको घोषणा अनुसार कर प्रणालीमा सुधारका लागि समिति गठन गरेको हो।

समितिले दिने सुझावका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने भनिएको छ। सरकारले यो आर्थिक वर्ष गत आर्थिक वर्ष संकलन भएकोभन्दा करिब ४० प्रतिशत बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ। यो स्थितिमा मल्लिकको समितिले के कस्ता सुझाव दिन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ।

सरकारले १० वर्षअघि पनि यस्तै समिति गठन गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्‍ले ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूटमा २० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको अनुमति दिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट गरी १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आायात गर्न स्वीकृति दिएको हो।

बजारमा व्यापारीले मूल्य मनपरीरुपमा बढाएपछि सरकारले आफ्नो स्वामित्व रहेका दुई कम्पनीलाई भन्सार छूटमा चिनी आयातको अनुमति दिएको हो। चाडपर्व नजिकिएपछि व्यापारीले चिनीको भाउ बढाएर प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ पुर्‍याइसकेका छन्। दुई महिनाअघि चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ थियो।

५० प्रतिशत भन्सार छूटमा आयातको अनुमति दिएपछि बजारमा भाउ नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

सरकारले यसपालि विभूषण वितरण स्थगित गरेको छ। सरकारले यसअघि संविधान दिवसका दिन घोषणा गरेर नयाँ वर्षका दिन राष्ट्रपतिमार्फत विभूषण बाँड्दै आएको थियो। सत्तारुढ दलका आसेपासे जसलाई पनि वितरण गरिएपछि विभूषणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको थियो।

जथाभावी वितरणका कारण राम्रो काम गरेवापत विभूषण पाउनले समेत लज्जित महसुस गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण सरकारले यसपालि कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदललाई विभूषणको गरिमा बढाइ राष्ट्रको सम्मानकारुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्‍ले सिँचाइ नीति / नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गरेको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असोज ५ देखि गर्न लागेको चीन भ्रमण पनि स्वीकृत गरेको छ।