काठमाडौं। सरकारले चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता नगर्ने भएको छ। दक्षिणी छिमेकी भारत चिढिने भयमा सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता नगर्ने भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले असोज ५ देखि गर्न लागेको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विद्युत व्यापार गर्ने तयारी थियो। तर सरकारले यो विषयलाई एजेण्डामा नराख्ने भएको छ।
‘छलफलका क्रममा भू-राजनीतिक विषय आयो। चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भएकै अवस्थामा पनि व्यापारका लागि पूर्वाधार छैन। पूर्वाधार बनाउन कम्तिमा ४/५ वर्ष लाग्छ। त्यसैले अहिले सम्झौताको औचित्य छैन भन्ने निष्कर्ष निस्कियो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘भारतले नेपालसँग बिजुली किनिरहेको छ। उसलाई चिढ्याएर कुनै फाइदा हुँदैन।’ उनका अनुसार भारतलाई चिढ्याउदा नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने तयारीबाट पछि हटेको हो।
नेपालको अहिले भारतसँग मात्रै विद्युत व्यापार सम्झौता छ। भारतले नेपालसँग विद्युत् व्यापारका लागि सुरक्षाको विषय उठाउने गरेको छ। उसले पटक पटक नेपाललाई सुरक्षाको विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। प्राधिकरणका एक इन्जिनियरका अनुसार उसले हरेक दिन नेपालको स्युचाटारस्थित लोड डिस्प्याच सेन्टरमा प्रवाह हुने बिजुली हेरिरहेको हुन्छ।
रेकर्डेड फ्युचर भन्ने अमेरिकी संस्थाले गरेको एक अध्ययनले भारतमा छिमेकी मुलुकले साइबर आक्रमण गर्न सक्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि भारतले नेपालले चीनसँग जलविद्युत क्षेत्रमा सहकार्य गरोस भन्ने चाहेको छैन।
भारतमा पाँचवटा लोड डिस्प्याच सेन्टर रहेकामा साइबर आक्रमण हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही कारण उसले नेपालको ग्रिड चिनियाँ ग्रिडसँग नजोडियोस् भन्ने चाहेको छ। उसले नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी, प्रविधि र जनशक्ति रोक्न चाहेको छ। सोही कारण भारतले माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) को विद्युत बिजुली किन्न मानेको छैन।
नेपाली स्रोतमा निर्माण भएको यो आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले सिभिल संरचना निर्माणको काम गरेको थियो।
भारतले यसअघि बर्खाको ४५२ मेगावाट बिजुली प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्रीका लागि नेपाललाई अनुमति दिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाललाई खुसी बनाउन भारतले थप ७० मेगावाट प्रतिस्पर्धी बजार बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छ। नेपालले करिब एक वर्षदेखि ७०० मेगावाट बिक्रीका लागि स्वीकृति दिन प्रस्ताव गरेको थियो।
भारतले ११० मेगावाट मध्यकालीन विद्युत खरिद सम्झौता गरेर लैजान समेत स्वीकृति दिएको छ। प्रतिस्पर्धी बजारको डे-अहेड मार्केटमा बिक्री हुने गरेको भएपनि अहिलेमसम्म नेपालले मध्यकालीन पीपीएका लागि अनुमति पाएको थिएन। हरियाणामा ५ वर्षसम्म बेच्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनुमति पाएको छ। साथै भारतले नेपालसँग गर्ने दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता पनि अनुमोदन गरिसकेको छ।
अहिले नेपालको जलविद्युत भारतको पकडमा छ। ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, ९०० मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको सेती नदी-६, ४५४ मेगावाटको फुकोट कर्णाली, तल्लो अरुण, अरुण-४ लगायत आयोजना विकास गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाएका छन्। थप एक दर्जन आयोजनामा पनि भारतले आँखा गाडेको छ। सरकारले भारतलाई खुसी बनाउन एकपछि अर्को आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा दिइहेको छ।
चिनियाँ कम्पनीले भने जलविद्युत आयोजनाबाट धमाधम हात झिकिरहेका छन्। चीनतर्फ अहिलेसम्म पूर्वाधार बनेको छैन। रातमाटे-केरुङ ४०० केभी प्रसारणलाइनको अध्ययन भएको छ। सन् २०१८ मा प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाबीच प्रसारणलाइनको अध्ययन अघि बढाउने सहमति भएको थियो।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन समेत तयार पारिसकेको छ। सरकारले आफ्नो मास्टर प्लानमा समेत यो प्रसारणलाइन राखेको छ।
रातमाटे-न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारणलाइन एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण हुँदैछ। चिनियाँहरुले रातमाटेमा अमेरिकी लगानी हुन लागेकाले आफ्नो प्रसारण प्रणाली जोड्न चाहेको छैन। सोही कारण अध्ययन पूरा भएको यो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि पनि दाहालको भ्रमणमा सम्झौता हुने छैन।
चिलिमे-केरुङ २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सम्झौता गर्ने तयारी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। चिलिमे हब सबस्टेसनमा उक्त प्रणाली जोडिन्छ। मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवालले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा केरुङ-चिलिमे २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माणको एजेन्डा रहेको बताए। यो आयोजना संयुक्तरुपमा निर्माण गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।
चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनाले सीमा नजिकै पर्ने ५४५ मेगावाटको किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ। विद्युत् विकास विभागमातहत अध्ययन भइरहेको आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी लबिङमा छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सम्झौता हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
प्राधिकरणका एक इन्जिनियरका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ७ अर्ब लगानीमा ५१० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि सम्झौता गर्ने तयारी छ। त्यसका लागि चिनियाँ पक्षले ग्रिन सिग्नल दिइसकेको छ।
