काठमाडौं। ६१ किलो सुन प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) को अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ब्युरोले सम्भव भएसम्म मंगलबार नै राय सहितको फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ।

संगठित अपराधमा आरोपीलाई ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने नियमअनुसार प्रहरीले फाइल बुझाउनु पर्ने भएको हो।

आइतबारदेखि नै सीआइबी टोलीले अनुसन्धानको राय  प्रतिवेदन बनाउन थालिसकेको छ। एआइजी किरण बज्राचार्यसहितको टोलीले सुनको बारेमा थप छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाउन जुटेका छन्। संगठित अपराध, कर छली र राष्ट्र बैंक ऐन मा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ।

साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले हङकङबाट भएको ब्रेक शुभित्र अवैध रुपमा ल्याएको सुन फेला पारेको थियो। पहिलो चरणमा विभागले अनुसन्धान गरेर १८ दिनपछि प्रहरीलाई अनुसन्धानको लागि फाइल सुम्पिएको थियो।

त्यसपछिको अनुसन्धान ब्युरोले गरिरहेको छ। सुनको कनेक्सनमा अन्तर्देशीय अपराध देखिएपछि ब्युरोले हङकङमा एसएसपी दिनेशराज आचार्य र भारतमा डीएसपी धर्मराज भण्डारीलाई पठाएर सूचना संकलन गरेको थियो। ३२ जनाभन्दा बढी प्रहरी प्रत्यक्ष जोडिएर गरेको अनुसन्धानमा अहिलेसम्म ३२ जना पक्राउ परिसकेका छन्। जसमा भन्सारका कर्मचारी, भन्सार एजेन्ट, व्यापारी लगायतका समूह छन्।

पक्राउ पर्नेहरूमा चिनियाँ, भारतीय र बेल्जियन नागरिक गरेर ९ जना विदेशी छन्। प्रहरीले ३० जनालाई प्रतिवादी बनाउने तयारी गरेको छ।

ब्युरोले बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङसँग सम्पर्कमा देखिएका केही ‘हाइ प्रोफाइल’ व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा तानेको छ। तर‚ सोधपुछ गरी बोलाएको बेला उपस्थित हुने गरी कागज गराएर छाडेको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले १८ जना र बाँकी प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्ति हुन्।

अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा सुनमा नेपालीहरूको लगानी खुलेको छैन। चिनियाँ गिरोहले सञ्चालन गरेको सुन तस्करीमा नेपालीहरूको भूमिका भने देखिएको छ। पक्राउ परेका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङले नेपालमा बसेर चिनियाँ र नेपाली नागरिकलाई परिचालन गरेर एक तहको सुन तस्करी गर्ने गरेको देखिएको छ। दाबाको सम्पर्क नेपालमा रहेका नेता, व्यापारी, सरकारी कर्मचारीसँग भएको देखिएको छ।

ब्युरोले दावा छिरिङसँग सम्पर्कमा देखिएका केही ‘हाइ प्रोफाइल’ व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा तानेको छ।  तर उनीहरूसँग प्रहरीले ‘झारा टार्ने’ किसिमको सामान्य सोधपुछ मात्र गरेको छ। त्यसो त प्रहरीले उनीहरूसँग दाबाको पटक पटक सम्पर्क भएको देखि म्यासेन्जरमा कुराकानी समेत प्रमाण फेला पारेको छ। ‘हाइ प्रोफाइल’लाई सोधपुछ गरी बोलाएको बेला उपस्थित हुने गरी कागज गराएर छाडेको छ।

सीआइबीले अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको दावासँगको सम्बन्ध शंकास्पद देखिएपछि उनीसँग सोधपुछ गरेको थियो। त्यस्तै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अरुण पोखरेल र अन्य केही कर्मचारी पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन्। सीआइबीले उनीहरूसँग बयान लिइसकेको छ। तर उनीहरुलाई प्रतिवादी भने बनाइएको छैन।

बेल्जियम नागरिक दावा साउन १४ गते ठमेलबाट पक्राउ परेका थिए। दावा छिरिङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट निमा तामाङको नाममा नागरिकता लिएको पुष्टि भएको छ। गृह मन्त्रालयले गरेको छानबिनबाट दावाले नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि भएको हो।

दावाले नमोबुद्ध नगरपालिका-११ का पेमा तामाङको छोरो बनेर नागरिकता लिएको मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन टोलीले पुष्टि गरेको हो। उनले २०७४ पुस २० गते नागरिकता लिएको देखिएको छ।

उनीसँग सम्पर्क देखिएका पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेशलाई पनि सीआइबीले अनुसन्धानमा तानेको छ। सीआइबीले उनलाई पनि सोधपुछ गरी कागज गराएर छाडेको छ। त्यस्तै बिध ल्यावका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीसँग पनि प्रहरीले बयान लिएको छ।

सीआइबीले यसरी सुनसँग जोडिएका विभिन्न १ सय जनासँग सोधपुछ र बयान गरेको छ। प्रहरीको अनुसन्धानमा विदेशबाट सुन नेपाल आउने र भारत जाने गरेको देखिएको छ। भारतसम्म सुन पुर्‍याउन सुमन खरेलको भूमिका देखिएको छ। खरेललाई प्रहरीले केही दिनअघि भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याएको छ। उनको नेपालमा विभिन्न व्यापारीदेखि अन्य धेरैसँग सम्पर्क भएको देखिएको छ। खरेल पक्राउ परेपछि केही मानिस सम्पर्कविहीन भएका छन्।

‘उसको धेरैसँग कनेक्सन देखियो। तर जब उ पक्राउ परेको खबर बाहिरपछि धेरै मानिस सम्पर्कविहीन भए। उनीहरूलाई सोधपुछ गर्न पाए थप केही आउँछ भन्ने हो। तर अब हामीसँग समय छैन,’ सीआईबी स्रोतले भन्यो।

सुन तस्करीमा भन्सारका कर्मचारीहरू प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ। यस प्रकरणमा आधा दर्जन भन्सार कर्मचारी समेत पक्राउ परिसकेका छन्।

६१ किलो सुन प्रकरण र भेप प्रकरणलाई पनि सीआइबीलेसँगै हेरेको छ। भेप प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरालाई समेत पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। राहुल महराको केसमा प्रहरी छुटै ६० दिनसम्म राखेर अनुसन्धान गर्ने भएको छ।

समितिले प्रहरीको अनुसन्धानमा टेकेर थप छानबिन गर्ने सम्भावना छ। सीआइबीले पनि थप समितिबाट अनुसन्धान हुने भएपछि सतर्कताका साथ राय फाइल तयार गरिरहेको छ।

त्यसपछि उच्चस्तरीय समितिले अनुसन्धान गर्ने

एमालेले एक महिनासम्म सुनको अनुसन्धानको लागि समिति माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्‍यो। त्यसपछि सरकार र एमालेबीच उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भयो। असोज ५ गतेबाट समितिले अनुसन्धान गर्ने भएको छ। सीआइबीले अनुसन्धान सकेपछि समितिले अनुसन्धान गर्ने भएको छ।

तर अहिलेसम्म समितिले कसरी काम गर्ने ? को को समितिमा बस्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आफूहरूलाई समिति गठनको विषयमा कुनै पनि जानकारी नआएको बताए।

‘अहिलेसम्म हामीलाई यस विषयमा केही पनि जानकारी आएको छैन,’ सचेतक बर्तौलाले भने।

सीआइबीले अनुसन्धान गरेर फाइल बुझाएपछि समितिले प्रहरीको अनुसन्धानमा टेकेर थप छानबिन गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। सीआइबीले पनि थप समितिबाट अनुसन्धान हुने भएपछि सतर्कताको साथ राय फाइल तयार गरिरहेको छ।

‘कसैलाई उन्मुक्ति दिने वा गलत तरिकाले अनुसन्धान गर्ने भन्ने हुँदैन। किनकि फेरि समितिबाट पनि छानबिन गर्दा देखिने कुरा हुन्छ,’ सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने।

सरकारले गठन गर्ने समिति माथि पनि प्रश्न भने उठिरहेको छ। आफ्ना मान्छे जोगाउन समितिको माग भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसो त अब समितिमा कस्ता मानिस बस्छन् भन्ने पनि मुख्य विषय रहेको छ। अनुसन्धानमा ज्ञान नभएका र निजामती कर्मचारी र राजनीतिज्ञ मात्र भए भने समिति झारा टार्नको लागि मात्र हुने देखिन्छ।