काठमाडौं। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मतको प्रक्रिया संविधानसम्मत नभएको भनी बदर गरिदिएपछि मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त भएका हुन्।
साउन १६ गते नियुक्त भएका थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसदिन सभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले मत सच्याउने समय दिएर आफूले पनि भोट हालेपछि विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो।
न्यायाधीहरु सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले ४८ घण्टाभित्र संविधानको धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न बिहिबार परमादेश दिएको छ।
धारा १६८(३) मा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेसँग ४० सांसद छन्। एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की विश्वासको मत जुटाउन नसकेपछि असार १५ मा पदमुक्त भएका थिए।
कार्कीपछि कांग्रेसका थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले त्यतिखेर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर पेस गरी आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते सभामुखको हस्ताक्षर पेस गरिनु संविधानविपरीत भनेपछि थापा पदमुक्त भएका थिए।
त्यसपछि सत्ता गठबन्धनले गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गराएर बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर साउन १६ मा फेरि थापालाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न लगाएको थियो।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले भदौ ४ मा सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले निर्णायक भनी व्यक्त गरेको मतलाई संविधानसम्मत मान्न मिलेन भनेको छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकाले थापा स्वत: पदमुक्त भएको २८ बुँदे आदेशमा उल्लेख छ।
