विराटनगर। भैरहवा भन्सार कार्यालयले जेठको पहिलो हप्तादेखि नाकालाई अत्यन्त कडा बनायो। एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका मालवस्तु ल्याउने व्यक्तिबाट कार्यालयले महसुल तिराउन थाल्यो।

भैरहवा भन्सारसँगै अन्य भन्सार कार्यालयले पनि यही प्रावधान अनुकरण गरे। तर भदौको दोस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा न उद्योगी–व्यवसायीले बिक्रीमा थोरै भए पनि वृद्धि भएको अनुभव गरेका छन्, न त राजस्व संकलनमै उल्लेख्य सुधार भएको पाइएको छ।

देशका सबै मुख्य स्थल–भन्सार कार्यालयले सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा नाकामा कडाइ गरिरहेको सजिलै देख्न सकिन्छ। अर्कातिर अन्य छोटी नाका र अनधिकृत मार्गबाट भारतीय मालवस्तु भित्रने क्रम अझ बढेको छ। यसले गर्दा आन्तरिक बिक्री र राजस्व संकलन दुबैमा असर पुगेको हो।

नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले भन्सार नाकामा कडाइ गरेको देखिए पनि उद्योगी–व्यवसायीका आन्तरिक विक्रीमा खासै वृद्धि नभएको दाबी गरे। दुगडका अनुसार सरकारले अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ तर उपलब्धिमूलक परिणाम हात लागेको अनुभव भएको छैन।

सरकारले साँच्चै हिम्मत गर्ने हो भने अनौपचारिक आयातमा ह्रास आउन कुनै समय लाग्दैन तर यसका लागि नेपालतर्फका भन्सार कार्यालय र सुरक्षाकर्मीको जागरुकताले मात्र पुग्दैन

चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले आयातित वस्तुमा लेबल लगाउने नियम पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा खुद्रा बजारमा अझै लेबल नभएका र अनधिकृत आयात गरिएका भारतीय मालवस्तु छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन्।
दुगडले कोभिड १९ मा जनकपुरमा मात्र धारा छाप तोरीको तेलको बिक्री महिनाको ६०० टन रहेकोमा अहिले ६० टनमा सीमित भएको जानकारी दिए।

उनले अनौपचारिक व्यापार बन्द नहुँदा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन नसकेको बताए। ‘सरकारले साँच्चै हिम्मत गर्ने हो भने अनौपचारिक आयातमा ह्रास आउन कुनै समय लाग्दैन तर यसका लागि नेपालतर्फका भन्सार कार्यालय र सुरक्षाकर्मीको जागरुकताले मात्र पुग्दैन’, उनले भने, ‘यसका लागि नाकाका नेपाल र भारत दुबैतर्फका सुरक्षाकर्मी र भन्सार प्रशासनका बिच सहमति र सहकार्य हुनुपर्छ। नियमित रूपमा बस्ने दुबैतर्फका जिल्लास्तरीय प्रहरी प्रशासनका बैठकमा अनधिकृत आयात निर्यात बन्द गर्ने विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्छ।’

उनले नेपालमा उत्पादन नहुने र नेपाल आत्मनिर्भर नभएका भारतीय मालवस्तुको भन्सार महसुल ५ प्रतिशत मात्र कायम गरेमा अनधिकृत आयात बन्द हुने दाबी गरे।

‘तर कपडालगायतका मालवस्तुमा ३०-४० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल छ’, दुगडले भने, ‘जबकी सीमा क्षेत्रमा अवैध भरियाको काम गर्नेले १० प्रतिशत शुल्कमै नेपालमा मालवस्तु ल्याइदिन्छन्। अनौपचारिक आयातमा वृद्धि हुनुको कारण यही हो।’

मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष एवम् सेन्ट्रल मलका संचालक प्रकाश मुन्दडाले गृह प्रशासन र भन्सार कार्यालयहरूले नाकामा कडाइ गरे पनि आन्तरिक व्यवसायमा वृद्धि भएको अनुभूति नगरेको विचार व्यक्त गरे।

व्यवसायी मुन्दडाले भने, ‘सरकारको कदम सकारात्मक हो। तर नेपाल र भारतको खुला र लामो सीमाक्षेत्रमा अनधिकृत कारोबारमाथि विजय पाउन कोभिड नै आउनुपर्ने देखियो। त्यसैले सरकारले आफ्ना नीतिमै परिवर्तन नगरे सीमाक्षेत्रका बजारको व्यवसाय धराशायी हुने निश्चित छ।’

विराटनगर, र मेची भन्सारमा भने गत वर्षको साउनमा भन्दा यस वर्षको साउनमा राजस्वमा थोरै ह्रास देखिएको छ। भैरहवा भन्सारमा गत वर्षको साउनमा ६ अर्ब ३४ करोड राजस्व संकलन भएकोमा २०८० साउनमा ६ अर्ब ५० करोड पुगेको छ।

मुन्दडाका अनुसार महेश आचार्य अर्थराज्यमन्त्री भएका बेला उनले २०५१-५२ को बजेटमा कपडाको भन्सार महसुल अधिकतम पाँच प्रतिशत मात्र निर्धारण गरेका थिए। यसपछि विराटनगरको सीमा पारि जोगबनी बजारको कपडा व्यवसाय सुक्न थाल्यो। कतिसम्म भयो भने जोगबनीका एक दर्जनभन्दा बढी व्यापारी यहाँ आएर कपडा पसल खोले र विराटनगरको बजार गुल्जार भयो।

तर आचार्यपछिका अर्थमन्त्रीहरूले भन्सार महसुलका दरहरू वृद्धि गरिदिनुभयो। यसपछि जोगबनीका व्यवसायीले विराटनगरमा खोलेका पसलहरू क्रमशः बन्द हुँदै गए र एक वर्षपछि पहिलेकै अवस्था सुरु भयो। भाटभटेनीका व्यवस्थापक विनोद भट्टराईले भैरहवा र नेपालगंज मात्र सीमानाकामा कडाइको असर नगन्य रहेको बताए।

भट्टराईले भने, ‘तुलनात्मक रूपमा नेपालगञ्ज र भैरहवाका स्टोरमा बिक्री सामान्य रूपमा बढेको छ। अन्यत्र उस्तै छ।’

भाटभटेनीले सीमानाकानजिकै विराटनगर, इटहरी, जनकपुर, भैरहवा, वीरगंज र नेपालगंज लगायतका स्थानमा सुपरस्टोर सञ्चालनमा ल्याएको छ। झापाको बिर्तामोडमा आगामी असोजदेखि भाटभटेनीको सुपरस्टोर खुल्दैछ। साथै झापाकै दमकमा अर्को स्टोर खोल्ने योजना बनाइरहेको छ।

व्यवस्थापक भट्टराईको कथन थियो, ‘नेपालगञ्ज र भैरहवा नाकामा भन्सारप्रशासन र सुरक्षाकर्मीले गरेजति कडाइ अन्य नाकामा गरिदिए पनि हुन्थ्यो। यसले गर्दा आन्तरिक बजार एकै चोटि माथि उठ्ने थियो।’

कडा र खुकुलो अर्थमन्त्रीले नै पारे
सीमानाकालाई नेपाल सरकारले नै कडा र खुकुलो बनाएको देखिएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०७९ चैत २० गते केन्द्रीय राजस्व चुहावट समितिका बैठकमा नाकामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएका थिए।

यो निर्देशनको पहिलो परिपालन भैरहवा भन्सार कार्यालयले गरेको थियो। यसपछि अरू कार्यालयले क्रमशः निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थाले। विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले असारको मध्यमा भन्सार र सुरक्षाकर्मीको बैठक बोलाएर नाका कडा पार्न अनुरोध गरेका थिए। त्यहीअनुसार बैठकले कडा पार्ने निर्णय पनि गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको यात्रुले ल्याउन-लैजान पाइने निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी कार्यविधिमा १ सय रुपैयाँसम्मका मालवस्तुलाई मात्र महसुल नलिई छाड्न सकिने उल्लिखित छ।

तर नाकामा कडाइको प्रत्यक्ष असर सीमाक्षेत्रका भोट ब्यांकमा पर्न थाल्यो। मन्त्रीद्वय महत र श्रेष्ठ तथा मेयर कोइरालासमेतलाई राजनीतिक दलका नेताले सार्वजनिक रूपमै अव्यावहारिक भन्ने आरोप लगाउन थाले। यसपछि अर्थमन्त्री डा. महत हच्किए।
उनले साउनको दोस्रो हप्तामा प्रतिनिधिसभाको बैठकमै नाकामा व्यावहारिक पक्षलाई पनि हेरिने धारणा सार्वजनिक गरे।

यता मेयर कोइराला पनि नाकामा कडाइ गर्ने निर्णय मैले गरेको होइन र यसमा मेरो केही हात छैन भनेर जोगिन खोजिरहेका छन्। यसरी केन्दीय र स्थानीय सरकार नै खुकुलो भएपछि भैरहवा र नेपालगंज बाहेक अन्य नाका लगभग पहिलेकै प्रकारले खुकुला भएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको यात्रुले ल्याउन–लैजान पाइने निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी कार्यविधिमा १ सय रुपैयाँसम्मका मालवस्तुलाई मात्र महसुल नलिई छाड्न सकिने उल्लिखित छ। यात्रुबाहेक सीमानाका ओहरदोहर गर्नेले भने यस्तो सुविधा पाउँदैनन्। कार्यविधिको अर्को बुँदामा भन्सारप्रमुखले औचित्य हेरी १ सय रुपैयाँसम्मका सामानमा महसुल छुट दिनसक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

यस्तो छ राजस्वमा असर

नाकामा कडाइको हलुका सकारात्मक असर भैरहवा र नेपालगंज भन्सार कार्यालयमा मात्र देखिएको छ। दुई कार्यालयमा साउन महिनाको राजस्वमा सामान्य सुधार छ।

विराटनगर, र मेची भन्सारमा भने गत वर्षको साउनमा भन्दा यस वर्षको साउनमा राजस्वमा थोरै ह्रास देखिएको छ। भैरहवा भन्सारमा गत वर्षको साउनमा ६ अर्ब ३४ करोड राजस्व संकलन भएकोमा २०८० साउनमा ६ अर्ब ५० करोड पुगेको छ।

त्यस्तै नेपालगंज भन्सारले २०७९ साउनमा १ अर्ब ३७ करोड र २०८० साउनमा १ अर्ब ४१ करोड संकलन भएको जानकारी दिएको छ।

विराटनगर भन्सारमा २०७९ साउनमा २ अर्ब ९५ करोड संकलन हुँदा २०८० साउनमा २ अर्ब ८५ करोड असुली भएको छ।
त्यस्तै काँकडभिट्टास्थित मेची भन्सारमा गत वर्षको साउनमा १ अर्ब १२ करोड संकलन भएकोमा चालु वर्षको साउनमा १ अर्ब ११ करोड मात्र भएको छ।