काठमाडौं। अघिल्लो साता रविभवनको ठूलो कर्पोरेट हाउसको १७औं तल्लामा उद्योगी व्यवसायीको जमघट थियो। औपचारिक कार्यक्रम सकिएपछि उद्योगी व्यवसायीका लागि रिसेप्सन सुरु भयो।
त्यहाँ जम्मा भएका अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले मुलुकको बिग्रँदो औद्योगिक-व्यावसायिक वातावरणका बारेमा छलफल गरेका थिए। केही उद्योगी व्यवसायी मुलुकभित्र थप लगानी गर्नै नहुने निष्कर्षमा देखिन्थे भने केही उद्योगी-व्यवसायीको आत्मसम्मान र लगानी दुवै सुरक्षित हुने देशमा लगानी गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइरहेका थिए।
सरकारले सुशासनको नाममा चलाइरहेको उद्योगी व्यवसायीलक्षित कारवाहीले असुरक्षित महसुस भएको अधिकांशको भनाइ थियो। त्यसमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई उठ्नै नदिने रणनीतिअनुसार नीतिनियम ल्याएको भन्दै उनीहरुले रोष समेत व्यक्त गरिरहेका थिए।
अनौपचारिक छलफलमा उठेकोजस्तै अवस्था यहाँ बनिरहेको हो त?
‘छैन नि!’- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेपालमा व्यावसायिक सम्भावना र अवसरहरु प्रशस्तै रहेको बताउँछन्। तथापि पछिल्लो समय भने नेपालमा व्यावसायिक वातावरण र व्यवसायीको आत्मबल दुवै कमजोर हुँदै गइरहेको उनको भनाइ छ। खासगरी स्थानीय तहमै पनि लगानी गर्न व्यवसायीहरु डराइरहेको उनको अनुभव छ। ‘व्यावसायिक वातावरण राम्रोसँग तयार हुनका लागि सरकार र त्यससँग सम्बन्धित नियामक निकायहरुबीच कोअर्डिनेसन नै नभएको फिलिङ्स हामी सबैलाई भइरहेको छ।’- उनले भने।
महासंघ अध्यक्ष ढकाल अर्थनीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय नहुँदा देशभित्रैका व्यवसायीहरु पनि लगानी गर्न डराइरहेको अवस्थामा बाहिरबाट आउने लगानी पनि रोकिएको बताउँछन्। सरकार र केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट त्यो कन्फिडेन्स ‘बिल्डअप’ गराउने किसिमको नीति नबनेसम्म लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
सरकार र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक एजेन्डामा जे जस्तो भिन्नता भए पनि भयो। तर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएर अघि लैजाने कुरामा, व्यावसायिक वातावरण बनाउने र आर्थिक विकासका कुरामा भने एकमत हुनुपर्छ। लोकल इन्भेष्टरको कन्फिडेन्स बढेमात्र त्यसको रिफ्लेक्सन बाह्य लगानीमा आउन सक्छ।
गुम्दै गएको आत्मविश्वास
अर्बपति उद्यमी वारेन बफेटले व्यवसाय गर्न चाहनेहरुलाई दिने महत्त्वपूर्ण टिप्स हो- ‘आफ्नो पैसा कहिल्यै नगुमाउनु।’
उनी भन्छन्- ‘यदि नोक्सानी झेलेर काम गरिन्छ भने जहाँबाट सुरु गरेको हो त्यहाँसम्म पुग्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले आफूलाई नाफा कमाउनमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ।’
विश्वभरका उद्यमी व्यवसायीहरु आफ्नो लगानीलाई बढाउन र नाफा कमाउने उद्देश्यलाई नै आफ्नो प्राथमिकता बनाउँछन् किनभने व्यवसाय घट्दै जानु भनेको गुमाउँदै जानु हो। बफेटले भनेजस्तै गुमाउँदै जाने क्रममा व्यवसाय नै समाप्त पार्नु कुनै पनि उद्यमी व्यवसायीको लक्ष्य होइन।
त्यसैले कुनै पनि देशमा व्यवसाय वा लगानी गर्न चाहने व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसायका बिस्तारका लागि केही मानकहरुलाई हेर्ने गर्छन्।
देश जुनसुकै होस् उनीहरु व्यवसायको वातावरण बनाइदिन तत्पर रहने स्थिर सरकार अनि उदार सरकारी नीति चाहन्छन्। कुनै पनि पूर्वाधारहरु अघि बढाउनका लागि लगानी जुटाउन सरकारको पूर्ण तत्परता चाहन्छन्।
व्यावसायिक दृष्टिले विनिमय दरमा स्थिरता चाहनु र लगानीकर्ता वा व्यवसायीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुरुपकै समान करका नीतिहरु तय गरियोस् भन्ने उनीहरुको माग रहन्छ।
नबिल बैंकका डीजीएम आदर्श बजगाईंलाई नेपालमा विकसित पछिल्ला विभिन्न घटनाक्रमहरुले लगानीको वातावरण बिग्रिरहेको लागेको छ। व्यावसायिक वातावरण नै असाध्यै निराशाजनक देखिएको उनी बताउँछन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, बिजनेस हाउस, कर्पोरेट सेक्टरले कुनै पनि देशमा कतिको अवसर छ भनेर विभिन्न मापदण्डका आधारमा हेर्ने गर्छन्। तर नेपालमा लगानीको वातावरणका बारेमा ग्लोबल इन्भेष्टरले राम्रो म्यासेज पाउने अवस्था हामीले बनाउनै सकेका छैनौं,’ उनी भन्छन्।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि नेपालको सबल पाटोहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्याउनुपर्ने भनाइ राख्दै आएका बजगाईं हालसम्म पनि नेपालले आफ्नो स्ट्रेन्थलाई केन्द्रमा राखेर एफडीआई नीति बनाउन नसकेको गुनासो गर्छन्। नेपालको बलियो पक्षलाई लगानीकर्ताले थाहा पाउने गरी नीतिगत सुधार गर्न नसकिएको मात्र होइन हाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच महसुस हुने गरी देखिएको दूरीले पनि भावी दिनमा समस्या आइपर्ने उनलाई लागेको छ।
‘राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीचको दूरीले फिस्कल र मोनिटरी पोलिसीबीचको तालमेल नै भएको छैन। भनिएका कुरा र वास्तविक रुपमा आएको सर्कुलरको मर्म नै फरक परेको छ। यस्तोमा नयाँ बिजनेसले नेपालमा आउँछु भन्ने आत्मविश्वास कहाँबाट पाउने?’- उनी प्रश्न गर्छन्।
यस्तै अनुभव एक व्यवसायीको पनि छ जो नाम नछाप्ने सर्तमा भन्छन्- ‘हाम्रो देशमा सबैभन्दा ठूलो अवसर के मा छ भन्दा भ्रष्टाचार गर्नमा छ। करप्सन लेभल यस्तो छ कि व्यापार गर्न, लगानी गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न स्वीकृति लिँदा लाइनदेखि नै पैसा खुवाउनुपर्छ। नेपालमा खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार छ भन्ने परिसक्यो लगानीकर्तालाई।’ उनी नेपालमा लगानीको वातावरण देखिनका लागि ‘सुशासन’ बाट थालनी गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्।
‘कुनै पनि व्यापारीलाई टार्गेट गरेर पछिल्लो समयमा जुन गतिविधि भइरहेका छन् त्यसले वातावरण झन् धमिलो भएको छ। कुनै पनि व्यवसायले इकोनोमिक साइकलमा कति भ्यालु एड गरिरहेको छ भन्ने तर्फ पनि सोच्नुपर्यो। एउटा व्यवसायीसँग ठूलो संजाल जोडिएको हुन्छ। धेरै कामदार, कर्मचारी, सप्लायर, भेन्डर, बैंकको ऋण सबै कुरा टाउकोमा राखेर व्यवसाय थालनी हुन्छ। तर हाम्रो बिजनेस कम्युनिटीकै कन्फिडेन्स घटेको छ।’- उनले भने।
नेपालमा लगानीको वातावरण प्रतिकूल अनुभव गरिरहेका उद्योगीले मध्यपूर्वमा सम्भावनाका लागि सोधीखोजी गर्न थालेका छन्।
लगानीकर्तालाई सहज बनाउन गोल्डेन भिजाको उपलब्धता, शून्य आयकर, न्यून मूल्य अभिवृद्धि कर, न्यून कर्पोरेट ट्याक्सका साथै मुद्रा विनिमयमा शून्य नियन्त्रण तथा पुँजी तथा नाफाको शतप्रतिशत फिर्ताको प्रत्याभूतिका कारण यूएइतर्फ लगानीकर्ताहरु आकर्षित भएका हुन्।
मध्यपूर्वमा चम्किँदै युएई
पछिल्लो समयमा नेपालमा लगानीको वातावरण बिग्रिदै गएकोमा सरोकारवालाहरु चिन्तित छन्। तर हामीले खाडी मुलुक भनेर चिन्ने गरेको मध्यपूर्वको एक देश संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई भने यतिबेला धेरै लगानीकर्ताहरुको हब बन्ने क्रममा छ। स्थिर अनि सुरक्षित वातावरण, लगानीमैत्री नीतिहरु, पारदर्शी नियामक अनि गैर पेट्रोलियम क्षेत्रहरुमा लगानी विविधिकरणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु यूएईतर्फ आकर्षित हुँदैछन्।
यूएईले सन् २०३० सम्ममा १५० अर्ब डलर बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि उसले न्यून करको वातावरणका साथै बलियो संजाल तथा सुविधा, प्राइम लोकेसनहरुको उपलब्धता र अत्याधुनिक पूर्वाधारहरु खडा गरिदिएको छ। हाल यूएई अत्याधुनिक डिजिटल पूर्वाधारका हिसाबले विश्वकै १० औं नम्बरमा परेको छ। उसले विश्वका अन्य २५० वटा सहरहरुसँग आफ्नो प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गरिसकेको छ। यूएईबाट ढुवानी सेवाको सञ्जाल ४ सयभन्दा धेरै सहरहरुमा बिस्तार भइसकेको छ, जसले यूएईलाई मध्यपूर्वकै बृहद आर्थिक स्थिरता भएको देशका रुपमा उभ्याएको छ। यूएईको क्रेडिट रेटिङ यस क्षेत्रकै देशहरुमध्ये सबैभन्दा बलियो देखिन्छ।
यूएईले सन् २०२१ मा मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रुपमा २० अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर भित्र्याएको तथ्यांक छ।
लगानीकर्तालाई सहज बनाउन गोल्डेन भिजाको उपलब्धता, शून्य आयकर, न्यून मूल्य अभिवृद्धि कर, न्यून कर्पोरेट ट्याक्सका साथै मुद्रा बिनिमयमा शून्य नियन्त्रण तथा पुँजी तथा नाफाको शतप्रतिशत फिर्ताको प्रत्याभूतिका कारण यूएइतर्फ लगानीकर्ताहरु आकर्षित भएका हुन्।
यूएईले यातायात, निर्माण तथा भण्डारण, कृषि, स्पेस, औद्योगिक उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, हस्पिटालिटी, सूचना तथा संचार, प्राविधिक सेवा, प्रशासनिक तथा सहायता सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा शतप्रतिशत वैदेशिक लगानी वा स्वामित्वको सुनिश्चिता समेत गरिदिएको छ।
उसले दीर्घकालीन योजना नै बनाएर वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि लक्षित छ। शिक्षित तथा अतिदक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समेत उसले जोड दिइरहेको छ। पाँच दशकमा विश्वकै सबैभन्दा ग्रहणयोग्य देशका रुपमा आफूलाई उभ्याउने भिजन बनाएर अघि बढेको यूएईमा सरकारको नेतृत्व तहबाटै राष्ट्रिय रणनीतिहरु तर्जुमा भएका छन्।
सन् २०३१ सम्ममा यूएईले १३ हजार ५ सय नयाँ औद्योगिक एसएमईहरुको सिर्जना गर्नुका साथै यस क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा अर्बौ डलरको लगानी गर्ने रणनीति लिएको छ। उसले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली विकसित गरिरहेको छ भने सन् २०५० सम्ममा कार्वन उत्सर्जन शून्य भएको पहिलो गल्फ देशका रुपमा स्थापित हुन पनि प्रयासरत छ।
लयमा फर्किए, तर लगानी छैन
धेरै चुनौतीहरुका बावजुद दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरुले कोभिड महामारीको संकटग्रस्त अवस्थालाई छिचोल्नका लागि भरमग्दुर प्रयास गरे र त्यो निकै प्रभावकारी पनि भयो।
एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदन अनुसार समग्र दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रमा सन् २०२२ मा ५.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको छ, जुन विश्वकै तीव्र आर्थिक वृद्धि भएको क्षेत्रमध्ये एक हो। अघिल्लो वर्ष अनुमान गरिएभन्दा कम वृद्धि भए पनि सन् २०२३ मा विश्व आर्थिक वृद्धिमा एसियाली क्षेत्रले राम्रो वृद्धि दर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ।
एसियाली क्षेत्रमा धेरै व्यापार व्यवसायहरु आफ्नो सप्लाइ चेनको अनुकुलताका हिसाबले स्थापित हुँदै जानु र कम लागत तथा विविधिकरणका कारण राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। बढ्दो मध्यम वर्ग तथा डिजिटाइजेसनलाई प्राथमिकता दिइएका कारण एसिया ‘नन्-म्यानुफ्याक्चरिङ’ कम्पनीहरुका लागि समेत फाइदाजनक लोकेसन बन्ने क्रममा छ।
विदेशी लगानी भित्र्याउन एसिया क्षेत्रका सबै देशहरु प्रयासरत छन्। नेपालको सन्दर्भमा भने हालसम्म भएका लगानीलाई जोगाउने अवस्था समेत बन्न नसकेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ।
हालै विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस स्प्रिङ २०२३: एक्सपान्डिङ अपर्च्युनिटिज टुवार्ड्स इन्क्लुसिभ ग्रोथ’ प्रतिवेदनमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धि ५.६ रहने अनुमान गरिएको छ, जुन सन् २०२२ मा गरिएको अनुमानभन्दा थोरै कम हो। यस्तै सन् २०२४ मा यो वृद्धि ५.९ प्रतिशतमा रहने अनुमान गरिएको छ।
यो क्षेत्रमा सन् २०२१ मा महामारीपछिको सुधार (पोष्ट पान्डेमिक रिकभरी) ८.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
दक्षिण एसियाको समग्र आर्थिक वृद्धि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिने राम्रा तथा नराम्रा परिस्थितीहरुबाट प्रभावित हुने गर्छ। वस्तुको न्यून मूल्य, सेवा क्षेत्रको बलियो रिकभरी, भ्यालु चेनको अवरोधमा कमी जस्ता तत्वहरुले दक्षिण एसियाको रिकभरीलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ। तर बढ्दो ब्याजदरहरु तथा अनिश्चित वित्तीय बजारहरुले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई दबाबमा राखेको छ।
एसियाका भुटान बाहेकका सबैजसो अर्थतन्त्रले आफ्नो वृद्धिदरलाई घटाएका छन्। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भारतमा उच्च ब्याजदर तथा सुस्त आय वृद्धिले उपभोगलाई कम गरिदिएको छ। सन् २०२३/२४ का लागि भारतले आफ्नो वृद्धिदरलाई घटाएर ६.३ प्रतिशतमा राखेको छ।
यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउन यस क्षेत्रका सबै देशहरु प्रयासरत छन्। नेपालको सन्दर्भमा भने हालसम्म भएका लगानीलाई जोगाउने अवस्था समेत बन्न नसकेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ।
‘आर्थिक एजेन्डामा एकमत चाहियो’
सन् २०२२ मा प्रकाशित ‘इकोनोमिक सक्सेसेज इन साउथ एसिया: अ स्टोरी अफ पार्टनरसिप्स’मा यस क्षेत्रको आर्थिक, वित्तीय, व्यापारिक, औद्योगिक, राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुको बारेमा विस्तृत वर्णन गरिएको छ।
शाहरुख रफी खानले लेखेको पुस्तकमा यस क्षेत्रमा देखिएको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा संस्थागत समानताहरुका बारेमा उल्लेख छ। किताबमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा उत्पन्न भू-राजनीतिक तनावहरुको चर्चा गरिनुका साथै यस क्षेत्रको न्यून कुल गार्हस्थ उत्पादन, उच्च गरिबी दर, प्रतिव्यक्ति आयको दरमा गिरावट तथा ठूलो मात्रामा देखिएको ब्यापार घाटा र न्यून उत्पादकत्वप्रति चिन्ता गरिएको छ। तथापि केही आशलाग्दा तथ्यांकहरु पनि देखाएको छ।
गृहयुद्धका कारण जर्जर अफगानिस्तानमा कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्ने प्रक्रियालाई लाग्ने औसत समय ८.५ दिनमा झरेको छ, जुन दक्षिण एसियाकै अन्य देशहरुमा भन्दा सबैभन्दा कम समय हो।
सन् ८० को दशकमा बंगलादेशले आफ्नो टेक्सटाइल उद्योगमा ठूलो लगानी गर्यो र एक दशकमै उ विश्वको प्रमुख गार्मेन्ट निर्यातकर्ताका रुपमा दरिन सफल भयो। हाल बंगलादेशका आर्थिक र सामाजिक सूचकहरुमा पनि नाटकीय सुधार देखिएको पुस्तकमा उल्लेख छ।
सानो देश भए पनि भुटानले सन् १९८० देखि २०१७ सम्म आइपुग्दा आफ्नो प्रतिव्यक्ति आयमा आठ गुनाले वृद्धि गर्न सक्यो। उसले सबैभन्दा उच्चदरमा गरिबीलाई घटाउन सकेको छ। सन् २००७ देखि २०१७ को अवधिमा उसले प्रतिदिनको आय ३.२० डलर रहेको ३० प्रतिशतको जनसंख्यालाई घटाएर १२ प्रतिशतमा सीमित राख्न सफल भएको छ।
भारतले बिगत चार दशक (सन् १९८०-२०१८) मा आफ्नो प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पाँच गुनाले बृद्धि गरिसकेको छ। हाल भारतको अर्थतन्त्रमा देखिएको चमकको श्रेय उसले अपनाएको ‘प्रो-बिजनेस पोलिसी’लाई जान्छ।
यस्तै मालदिभ्सले पनि आफ्नो पर्यटन तथा ‘मरिन-बेस्ड एक्सपोर्ट’लाई बढावा दिएको छ। बंगलादेशको टेक्सटाइल उद्योग र माइक्रोक्रेडिट, भारतको सूचना प्रविधि क्षेत्र, नेपालको वन व्यवस्थापन, पाकिकस्तानको सर्जिकल तथा खेलकुदका सामाग्रीको ब्यापार तथा श्रीलंकाको मानव विकासको प्रगतिलाई किताबले प्रशंसनीय भनेको छ।
उक्त पुस्तकले नेपालको व्यावसायिक तथा आर्थिक प्रदर्शनलाई खासै उत्साहप्रद मानेको छैन। हरेक क्षेत्रमा न्यून उत्पादकत्व तथा उच्च गरिबीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जर्जर बनाएको उल्लेख छ।
तर एफएनसीसीआई अध्यक्ष ढकाल नेपालमा आर्थिक प्रदर्शन हुन सक्ने प्रशस्तै सम्भावना रहेको बताउँछन्। हाल नेपालमा पर्यटकीय गतिविधिहरु बढ्नुका साथै रेमिट्यान्स बढेको छ। उनका अनुसार बैंकहरुमा तरलताको अवस्था पनि राम्रो छ।
‘यस्तो बेला आवश्यक के मात्र हो भने सरकार, राष्ट्र बैंक र नियमनकारी निकायका तर्फबाट केही समय अलि लिबरल भएर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्यो। बाहिरबाट लगानी आउन आन्तरिक वातावरण सकारात्मक देखिनुपर्छ। कुनै क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार्ने हो तर व्यावसायिक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नु भएन।’- उनले भने।
खासमा समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रका देशहरुले सरकारी नीतिहरुको कार्यान्वयनमा चुक्ने गरेको विज्ञहरु बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार यस क्षेत्रले बृहद् रुपमा आफ्ना सरकारी नीतिहरुको सफल कार्यान्वयन तर्फ जोड नदिएसम्म उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ।
नेपालको हकमा पनि एफएनसीसीआई अध्यक्ष ढकालले भनेजस्तै नीतिगत स्थायित्व तथा सकारात्मक वातावरण बनाउनका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। त्यसदेखि बाहेक दलहरुले पनि आर्थिक एजेन्डामा एकमत हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्-‘सरकार र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक एजेन्डामा जे जस्तो भिन्नता भए पनि भयो। तर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएर अघि लैजाने कुरामा, व्यावसायिक वातावरण बनाउने र आर्थिक विकासका कुरामा भने एकमत हुनुपर्छ। लोकल इन्भेष्टरको कन्फिडेन्स बढेमात्र त्यसको रिफ्लेक्सन बाह्य लगानीमा आउन सक्छ।’
