काठमाडौं । लगानी बोर्डले ४ जलविद्युत आयोजनाको ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एवम् लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले रोल्वालिङ खोला (२२ मेगावाट), छुजुङ खोला (६३ मेगावाट), दाना खोला (४९.९५ मेगावाट) र सानीभेरी जलविद्युत् परियोजना (४४.५२ मेगावाट) का लागि कुल ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो।
रोल्वालिङ खोला माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको हो। जसको ठेक्का लागेर काम नै अघि बढिसकेको छ। बाँकी आयोजना पनि निर्माणको प्रक्रियामा छन्।
लगानी बोर्डको कार्यालयमा बसेको बैठकले ६७९ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको कार्यान्वयन अघि बढाउन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने गरेको छ। परियोजना पावर चाइना र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड(एचआईडीसीएल)ले संयुक्तरुपमा विकास गर्ने सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार चिनियाँ कम्पनीले काम नगरेको भन्दै एचआईडीसीएलले बोर्डलाई पत्र लेख्यो। चिनियाँ लगानी भएको जलविद्युत भारतले नकिन्ने भन्दै पत्र लेखियो। त्यसपछि लगानी बोर्डले एक महिनाको समय दिएर चिनियाँ कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। अब उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसका आधारमा बोर्डले निर्णय लिने छ।
यो आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले संयुक्तरुपमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
बैठकले दमकस्थित चीन-नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको सम्बन्धमा विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को अन्तिम मस्यौदा तयार पार्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ।
त्यस्तै, दाङको राजपुर गाउँपालिकामा २४५ मेगावाट र २० मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागि डोल्मा हिमालयन इनर्जीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको छ।
बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगंगामा २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकासका लागि अध्ययनकर्ता राइजेन इनर्जी कर्पोरेसन लिमिटेडबाट पेस भएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई बोर्डले जानकारीमा लिएको छ।
बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। बोर्डले भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई लगानी जुटाउन अन्तिम दुई वर्ष दिने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा परेको थियो। सर्वोच्चले बोर्डको निर्णयलाई सदर गर्ने फैसला सुनाएको छ। अब मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयका आधारमा अघि बढ्ने तयारी छ। ९०० मेगावाटको यो परियोजनाबाट बंगलादेशले ५०० मेगावाट बिजुली लैजाने भनेको छ।
बैठकले ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री स्थापना अध्ययनको जिम्मा मलेसियास्थित रेनिकोला एसडीएन बीएचडीलाई दिन समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ।
