काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत् नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन महत्त्वका र दूरगामी असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले भदौ १५ मा मुद्दाको पेशी तोक्न आदेश दिंदै त्यतिञ्जेलभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। त्यस्तै भदौ १३ भित्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मतलगायत सबै विवरण झिकाउन पनि भनेको छ।
यो मुद्दाको टुंगो त्यही दिन लगाउनुपर्नेछ किनभने कांग्रेसका थापा साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ
सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने उपसभामुख सिर्जना दनुवार बिरामी परेको भनेर काठमाडौं हिंडेपछि उनकै पत्रका आधारमा अध्यक्षता गरेका अध्यक्षमण्डलका सदस्य इसराइल मन्सुरीले भदौ ४ गतेको बैठकमा मत सच्याउने क्रममा आफूले पनि थापालाई मत दिएका थिए।
सभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले पदको दुरुपयोग गरी व्यक्त गरेको मतका आधारमा मुख्यमन्त्री थापाले बहुमत पाएको भन्दै कार्कीले रिट दायर गरेका थिए।
