काठमाडौं। सुन प्रकरणमा प्रतिपक्षबाट निरन्तर आलोचना खेपिरहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सत्ता गठबन्धनकै निसानामा परेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन प्रकरण तथा ललिता निवास प्रकरणमा भइरहेका अनुसन्धानमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको कार्यशैलीसँग सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै सन्तुष्ट छैनन्।
गृहमन्त्रीमाथिको असन्तुष्टि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा झल्किएको छ। सदनको अवरोध अन्त्यका लागि बोलाइएको बैठकमा गृहमन्त्रीमाथि सत्ता र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताले निसाना साँध्ने क्रम जारी छ।
गत आइतबार साँझ प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा गृहमन्त्रीमाथि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकै असन्तुष्ट देखिए। शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना विश्वासपात्र बालकृष्ण खाण र अन्य केही निकट व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाइएपछि देउवा रुष्ट छन्। सोही प्रकरणमै थुनामा रहेका सन्देश शर्मासँगको संवाद देउवापत्नी आरजुको अडियोसँग मिलेको प्रहरीको सार्वजनिक वक्तव्य आएको थियो। त्यसपछि आरजुसमेत रुष्ट छिन्।
सत्तापक्षका शीर्ष नेता र गृहमन्त्री कलहको असर शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको छानबिनमा समेत परेको छ।
सर्वदलीय बैठकमा देउवाले आफू निकट नेताहरुलाई कसैले पोलेकै आधारमा मुद्दा चलाएको तर, पटक पटकका सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेतालाई उन्मुक्ति दिएकोमा आलोचना गरे। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठकै प्रयासमा पनि देउवाको असन्तुष्टि रोकिएन। पटक पटक देउवाले खाणको नामै लिएर श्रेष्ठमाथि आक्रोश पोखिरहे।
‘उहाँ पटक पटक आक्रोशित हुनुभयो। खाणको नामै लिएर, पोलेकै आधारमा मुद्दा चलाएको तर नामै किटान भएका माओवादी नेतालाई किन मुद्दा नचलाएको भन्ने प्रश्न गर्नुभयो,’ सर्वदलीय बैठकमा सहभागी एक नेताले भने।
आक्रोशित देउवाले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाबु छोराको नामै लिएर सुन प्रकरणमा सोधपुछ किन नभएको भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
सभापति देउवा र गृहमन्त्रीबीच निकै असहज अवस्था बनेपछि रक्षामन्त्री खड्काले सहजीकरणको प्रयत्न गरेका थिए।
‘पूर्णबहादुरजीले दाइ छाडौं यो आजको एजेन्डा हैन भन्नुभयो। तर, देउवा त रोकिने मुडमै हुनुहुन्नथ्यो। किन हैन, केको हैन भनेर उहाँ थप आक्रोशित हुनुभयो,’ बैठकमा सहभागी ती नेताले भने।
देउवा थप आक्रामक भएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले ‘हैन आज सभापतिज्युलाई के भयो’ भनेर विषयान्तरको प्रयत्न समेत गरे। तर, देउवाले ‘यो ठिक भएन’ भनिरहे।
मत मतान्तरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने हस्तक्षेप नगरेको बैठक स्रोत बताउँछ।
ओलीले गृहमन्त्रीलाई भने –हिरो नबन्नुस्
गृहमन्त्रीमाथि शीर्ष नेता असन्तुष्टि यत्तिमै सीमित भएन।
सोमबार रातिको सर्वदलीय बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि श्रेष्ठलाई ‘अनावश्यक हिरो नबन्न’ चेतावनी नै दिए।
सुन प्रकरणलगत्तै विमानस्थलको निरीक्षणमा जाँदा श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्तिमा कटाक्ष गर्दै ओलीले पदमा रहने नैतिक आधार नभएको व्यक्तिले अनावश्यक प्रचारबाजी नगर्न भन्दै आलोचना गरे।
श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा ‘कुनै कोट वा टार’ पार्टीको व्यक्ति भए पनि दोषी देखिए कारबाही हुने बताएका थिए। ‘भ्रष्टाचारको कुरा वा अपराधका घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दाखेरि कुनै कोट, कुनै टार, कुनै पार्टी मलाई मतलब छैन,’ साउन ५ गते विमानस्थलको निरीक्षणपछि श्रेष्ठले बालकोट र बालुवाटार लक्षित अभिव्यक्ति दिएका थिए। सो प्रसंगसमेत निकाल्दै ओलीले श्रेष्ठको आलोचना गरेका हुन्।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार ओलीले श्रेष्ठलाई सबैका कमजोरी आफ्नो जानकारीमा रहेको समेत बताएका थिए। ओलीको अभिव्यक्तिप्रति सम्मुखमा रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले समेत समर्थन जनाएका थिए।
‘गृह प्रशासनको जिम्मेवारीमा बस्ने, विमानस्थलबाट किलोका किलो सुन छिराउने, यसमा मन्त्रीको जिम्मेवारी नै नहुने,’ बैठकमा ओलीले आक्रोशित हुँदै प्रश्न गर्दै गरेका थिए, ‘अनुसन्धानको सट्टा हल्ला गर्ने, कोट टार जे भए नि छाडिन्न भन्ने? कसलाई धम्की हो? तपाईँलाई पदमा रहने नैतिक आधार छैन।’
यसो त ‘कोट र टार’ भन्ने शब्दावली प्रयोगमा मन्त्री श्रेष्ठले माफी मागिसकेका छन्। अवरोधकै अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिने मौका पाएका श्रेष्ठले रोष्ट्रमबाटै साउन २३ गते उक्त शब्द प्रयोगप्रति माफी मागेका थिए।
ओलीले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यको उच्च ओहोदामै रहेका व्यक्तिको संलग्नता रहेको जिकिर पनि हरेक पटकका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा गरिरहेका छन्।
लत्रिए गृहमन्त्री
शीर्ष नेताहरुकै निरन्तरको निशानापछि गृहमन्त्री श्रेष्ठ लत्रिएका छन्। कुनै पनि ‘कान्ड’ अनुसन्धानमा आफूले खुट्टो नछाड्ने बताइरहेका श्रेष्ठले शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा लत्तो छाडेका छन्। यसअघि अनुसन्धानको कमान्ड सम्हालेका तीन प्रहरी अधिकारीको सरुवा गर्न गृहमन्त्री सहमत भएका छन्।
शरणार्थी प्रकरणको कमान्ड सम्हालेका श्याम ज्ञवाली, डा. मनोज केसी र दानबहादुर कार्कीको सरुवा हालै भइसकेको छ।
कांग्रेस सभापति देउवाको हप्की खाएको भोलिपल्टै प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवा हुनुलाई प्रतिपक्ष एमालेले भने गृहमन्त्रीको सुशासनको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाएको छ।
‘देउवाको हप्की खाएपछि रातारात कुरा मिलाइएछ। भोलिपल्टै प्रहरीको सरुवा भयो। गृहमन्त्रीको सुशासनको नारा त त्यही दिनै सकियो। यही भएरै हामीले कुनै प्रकरणमा पनि निष्पक्ष छानबिन भइरहेको छैन आयोग चाहियो भनेका हौं,’ एमालेका एक नेताले भने।
देउवा किन आक्रोशित?
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण दोस्रो चरणमा जाने देखिएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले पटकपटक उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआइजी ज्ञवालीलाई सरुवा गर्न दबाब दिएका थिए। यद्यपि गृहमन्त्री श्रेष्ठ भने यो प्रकरणलाई छिनोफानोमै पुर्याउनुपर्ने अडानमा थिए। यो प्रकरणमा आरोपित दाङका कांग्रेस नेता गजेन्द्र बुढाथोकी फरार छन्।
सरकारले सरुवाको निर्णय गर्नुअघि एआईजी ज्ञवाली अमेरिका पुगेका थिए। उनी हाल अमेरिकामै छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका पीडितहरु अमेरिकामा पनि रहेको प्रहरीको दाबी छ। ज्ञवालीले उनीहरुसँग भेटेमा थप नेक्सस खुल्न सक्ने डरले नेताहरु त्रसित रहेको बताइन्छ।
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान भन्दै भएको करोडौं ठगी प्रकरणमा ज्ञवालीको निर्देशनअनुसार दोस्रो चरणको अनुसन्धान खुला राख्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो।
गजेन्द्रलाई पक्राउ गरिए शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानले देउवालाई थप संकट आइलाग्ने कांग्रेस निकट नेताहरु नै बताउँछन्। यो प्रकरणमा गजेन्द्रविरुद्ध अमेरिका लैजाने बहानामा पटक–पटक गरेर एक करोड ४९ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुरमा जाहेरी परेको थियो। गजेन्द्रले भने आफै पीडित भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। यसअघि उनी र आरोपी सन्देश शर्माबीच लामो कुराकानी भएको अडियोसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ। २०७९ जेठ १८ गते आफ्नो आफन्त ठगिएको भन्दै गजेन्द्रले यो प्रकरणमा पहिलो उजुरी दिएका थिए।
त्यसैले ज्ञवालीलाई सरुवा नगरेकै कारण देउवा गृहमन्त्रीसँग चिढिएका थिए। यद्यपि देउवा र ओलीको बोली अगाडि प्रचण्ड मौन रहेपछि नियम मिचेर गृहमन्त्री ज्ञवालीको सरुवा गर्न बाध्य भएका हुन्।
कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई साधारणतया पदस्थापन गरिएको मितिले एक वर्ष नपुग्दै सरुवा नगर्ने चलन छ। ज्ञवालीले गत चैतमा मात्र उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कमान सम्हालेका थिए। ज्ञवाली, काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी मनोज केसी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा सशक्त भूमिका निभाएका प्रहरी अधिकारी हुन्। यही टिमले गरेको अनुसन्धानमा कांग्रेस नेता खाण, एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीसहितका उच्चपदस्थ अधिकारी तानिएका थिए। केही दिनअघि एसएसपी कार्की र केसीलाई पनि सरुवा गरिएको छ।
अहिले फेरि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १८ जना नयाँ पीडितले उजुरी दिएको अवस्थामा थप उच्च राजनीतिक कनेक्सन खुल्ने डरले शीर्ष नेताहरु त्रसित भएको बताइन्छ। शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीलाई हटाएकोमा कांग्रेस संस्थापनइतरका नेता डा शेखर कोइरालालेसमेत असन्तुष्टि जनाए।
‘अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा भएको छ’, मंगलबार डा. कोइरालाले विराटनगरमा भने, ‘अनुसन्धानले गर्ने निर्णय अब सरकारले नै गर्न थालेको छ। अनुसन्धानको त एउटा प्रक्रिया हुन्छ। कुनै पनि अनुसन्धान निश्चित समयमा एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्छ। तर यहाँ त अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्नै नपाई सरकार आफैँले अनुसन्धानको डिटरमाइन्ड गरेको छ। यसले लोकतान्त्रिक पद्धति र मूल्यमान्यतालाई कमजोर बनाएको छ।’
रविको निरन्तर लबिइङ
गृहमन्त्रीमाथि सत्ता र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताको आक्रमण निरन्तर जारी रहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भने पुनः मन्त्रालयको कमान्ड सम्हाल्ने दाउमा छन्।
यसबीचमा लामिछाने ‘प्रो-एमाले’ कित्ताबाट अलग भइसकेका छन्।
गौर घटना छानबिनका लागि सरकारले सहमति गरेसँगै जनता समाजवादी पार्टी सरकारसँग रुष्ट छ। सरकारसँग रुष्ट बनेका उपेन्द्र यादवले एमाले नेताहरुसँगको दूरी घटाएका थिए। ठिक त्यही बेला रविले माओवादी केन्द्रका केही नेता र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग संवाद अघि बढाएका थिए।
यसो त रविले यसअघि नै माधव नेपालको सट्टा आफ्नो दललाई गठबन्धनमा सामेल गरेर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिन प्रधानमन्त्रीसँगै प्रस्ताव गरिसकेका छन्।
असारको पहिलो साता नै आफूले भटेर प्रधानमन्त्रीसँग उक्त प्रस्ताव राखेका सभापति लामिछानेले केही अघि पत्रकारहरुसँग बताएका थिए।
लामिछानेले हालै पनि सरकारमा जाने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। आफूले यसअघि सम्हालेको मन्त्रालयमा पाए सरकारमा जाने रविको इच्छा रहेको उनी निकटहरु बताउँछन्।
मंगलबार मात्र लामिछानेले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग भेट गरेका छन्।, भेटमा रविले पुन गृहको कमान्डमा नजाँदा आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको निटक स्रोतले बतायो। बालकोट निकट भइरहेका रविलाई अहिले सरकार निकट दलहरुले होल्ड गरेका छन्।
