काठमाडौं। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति दिनेगरी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको कामलाई सर्वोच्च अदालतले वैधता प्रदान गरेको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र समेत जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधार निर्माणको बाटो खोलेको हो।

लाङटाङमा यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति दिन संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण सम्बन्धी कार्यनीति संशोधन गरेको आरोप तत्कालीन ओली सरकारलाई लागेको थियो। संरक्षित क्षेत्र निजी कम्पनीलाई पर्यावरणीय मान्यता र सर्वोच्चकै दर्जनौं नजिरविपरीत सुम्पिन लागेको भन्दै रिट दायर भएको थियो। 

तर, पूर्ण इजलासले २०७८ असार ६ गते जारी एकल इजलासको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै पूर्वाधार निर्माणको बाटो खोलेको हो।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले गरेको अन्तरिम आदेश पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद फुयाल, डा. कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठले खारेज गरेका हुन्।

अदालतको आदेशानुसार अब निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रभित्र अधिकतम २५० मेगावाटसम्मको विद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधार निर्माणको बाटो खुलेको छ। तर, त्यसका लागि अदालतले कार्यविधि बनाउन आदेश गरेको छ।

के छन् सर्त?

अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका अनुमति सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ५ कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउन आदेश गरेको छ। विधायिकी कानुनको सट्टा कार्यकारीलाई नै कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन अदालतले आदेशमा नै उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, कार्यविधि निर्माण गर्दा लगानीकर्ताको संरक्षण गर्न पनि आदेशमा भनिको छ।

पूर्ण इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा विकास निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासका कार्य गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ को कार्यान्वयनका लागि संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वधारहरुको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्नू। साथै उक्त कार्यविधि बनाउँदा लगानीकर्ताहरूको संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि यसअघि नै जलविद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति पाइसकेका र लगानी समेत गरिसकेका आयोजनाको हकमा अर्थात् यस अगाडि भए गरेका काम कारबाहीलाई समेत समेट्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नू।’

अदालतले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युतलगायत पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्य गर्न अनुमति दिँदा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित वातावरण र विकासलाई सन्तुलित गर्ने काम गर्न पनि आदेशमा भनेको छ। यस्तो कार्य भए वा नभएको हेर्न अनुगमन संयन्त्र तोक्न व्यवस्थाका लागि पनि आदेश गरेको छ।

निकुञ्जभित्र जलविद्युत् र पूर्वाधार निर्माणको अनुमति दिँदा वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षणमा ख्याल पुर्‍याउन पनि आदेशमा उल्लेख छ। वनस्पति तथा जीवलाई पर्याप्त पानीको सुनिश्चितता गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।

जलविद्युत् तथा पूर्वाधार निर्माण अनुमतिबाट प्राप्त राजस्वमध्ये न्यायोचित रुकम स्थानीयको  हितमा प्रयोग गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ।

‘लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य कुनै संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत उत्पादन गर्ने वा सोसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिँदा र उत्पादन तथा कार्य सञ्चालन भएपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वको हिसाब गरी हुन आउने रकमको न्यायोचित प्रतिशत रकम वार्षिक रुपमा सो क्षेत्रका स्थानीय तहमार्फत् विनियोजन गरी सोही क्षेत्रका स्थानीय समुदायको हितका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामुदायिक विकास, न्यायमा पहुँच तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने साथै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा रहेका वन जंगल जडिबुटीको संरक्षण र विकासका साथै सो क्षेत्रको पर्यावरणीय विकास, वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकुलन कार्यक्रमका लागि खर्च गर्ने बन्दोबस्त गर्नू’, सर्वोच्चले भनेको छ।

के भएको थियो संशोधन?

केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा वनमन्त्री रहेका प्रेमबहादुर आलेको प्रस्तावमा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माणसम्बन्धी कार्यनीति २०६५ संशोधन भएको थियो। २०७८ जेठ १३ गते कार्यनीति संशोधन भएको थियो।

खोला फर्काउँदा कति पानी छाड्ने भन्ने मापदण्ड तोकेर सरकारले कार्यनीति संशोधन गरेको थियो।

कार्यनीतिको दफा ५ मा संशोधन गर्दै सरकारले १ मेगावाटसम्म कमको आयोजना भए ५० प्रतिशत पानी छाड्नुपर्ने सर्त तोकेको थियो। यस्तै, १ देखि १० मेगावाटसम्म ३५, २५ देखि १०० मेगावाटसम्म २० प्रतिशत र १०० देखि २५० मेगावाटसम्म १० प्रतिशत पानी छाड्नुपर्ने गरी कार्यनीति संशोधन गरेको थियो।

त्यसअघि निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हित प्रयोजनका लागि १ मेगावाटसम्मको आयोजना बनाउन पाउने व्यवस्था थियो। उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नमिल्ने व्यवस्था थियो।