काठमाडौं। स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएपछि बैंकहरुले भदौमा ब्याजदर नबढाउने भएका छन्। ब्याजदर बढाउँदा पनि साउनमा निक्षेप सुधार भएन। त्यसपछि बैंकहरुले ब्याजदरलाई थप बढ्न नदिने रणनीति लिएका हुन्।
‘भदौंमा धेरैको ब्याजदर स्थिर रहने अनुमान छ। घटाउन धेरैले आनाकानी गर्लान्। तर थप नबढाउनेमा अधिकांश राजी देखिन्छन्। कतिपय घटाउने पक्षमा समेत छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘तरलता र निक्षेप हेरेर केहीले बढाउन पनि सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। संस्थागत निक्षेपलाई जोगाई राख्ने रणनीति पनि छन्। स्थानीय तहको पैसा बढी चलाएका बैंकहरुलाई बढी चाप हो। त्यो पनि छिट्टै हल हुन्छ।’
साउन १ गतेबाट बैंकपिच्छे ब्याज दर फरक छ। त्यसअघि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण अनुसार निक्षेपको ब्याज दर समान थियो। साउन १ बाट निक्षेपको ब्याज दर सम्बन्धित बैंकले आफैं तोक्ने निर्णय गरेपछि अधिकतम ब्याज १०.९३ प्रतिशतसम्म छ। मुद्दतिको समयअवधि अनुसारको ब्याजदर प्रदान गर्न थालेका छन्।
त्यसैका लागि ५ बैंकले निक्षेपको ब्याज दर बढाए। केहीले घटाएका छन् भने केहीले स्थिर राखे। सबैभन्दा धेरै एनएमबि र प्राइम बैंकले १०.९३ प्रतिशत दिएका थिए। स्ट्याण्डर्ड चाटर्डको सबैभन्दा कम ८.८५ प्रतिशत थियो।
यता लामो समयदेखिको कार्टेलिङ खारेज गर्दै सम्बन्धित बैंकले नै ब्याज तोक्ने निर्णयपछि धेरैको अपेक्षा ब्याज दर घट्ने थियो। तर, केही बैंकले साउनमा बढाएपछि भदौबाट ‘प्राइस वार’ सुरु हुने बैंकरहरुको बुझाइ थियो। वाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंकहरुको भन्दा बढी ब्याज तोक्दा अवस्था पेचिलो बनेको थियो।
तर, साउनको ब्याज वृद्धिले एकअर्काविच निक्षेप खोसाखोस भएपनि नयाँ भने थपिन सकेन। वृद्धि नै नकारात्मक रह्यो। साथै कर्जा विस्तार नकारात्मक बन्यो। बाँकी महिनाभन्दा साउनमा १५६ अर्ब कम निक्षेप प्रणालीमा आएको छ। त्यही कर्जा विस्तार १८ अर्बले खस्किएको देखिन्छ। जबकी आधार दर १० प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ। जुन साउनमा थप समायोजन भएर एकल विन्दुमा पुग्ने बैंकरहरुको अनुमान हो।
अर्कोपट्टी भदौबाट बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा पुन: निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन्। ‘यसले पनि केही राहत पुग्ने देखिन्छ। आजभोलीमा निर्णय आउँछ,’ ती बैंकरले भने,’अर्थमन्त्रालयले केही दिनमै यसबारेमा सकारात्मक निर्णय गर्ने भएको छ।’
झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ यस्तो रकम खोसिएको थियो। स्थानीय तहको पैसा बढी चलाएका बैंकहरुले अन्तर बैंक सापटी धेरै माग गरिरहेका थिए। ०.५ प्रतिशत हाराहारीको अन्तर बैंक सापटी सरकारले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नदिएपछि ६.५ प्रतिशत नाघेको छ। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकदेखि एनआईसी एसियासम्म अहिले तरलता व्यवस्थापन गर्न फिटफिट परेका थिए।
‘स्थानीय तहको पैसा नै नगन्ने हो भने पनि ३५० अर्ब तरलता बैंकहरुसँगै छ। तैपनि कर्जाको माग सुस्त छ। साउनमा खाएको गालीले भदौमा ब्याजदर बढाउने निर्णयका लागि निरुत्साहित गर्ला,’ अर्का बैंकरले भने,’ बैंकहरु पिच्छे तरलताको स्थिति भने फरक छ। मुख्य चार वटा बैंक कर्जा-निक्षेप अनुपातले चेपुवामा छन्। नभए अरुलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता छैन।’
