काठमाडौं। सरकारले प्लानिङ पर्मिट लिएकाहरुलाई साढे २ आना (८० वर्गमिटर) मै जग्गा कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएका जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएकोमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्लानिङ पर्मिट लिएकाहरुलाई घडेरी तथा जग्गा साढे २ आना क्षेत्रफलमै कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय गरेको हो।
प्लानिङ पर्मिट नलिइ व्यक्तिगत तहमा हुने गरेका कित्ताकाटमा भने न्यूनतम ४ आना १ दामकै प्रावधान यथावत राखिएको छ। यस्तै, विकास आयोजनाले जग्गा जतिसुकै पनि टुक्र्याउन पाउने भएका छन्। विकास निर्माणको काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आना, २ आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने अवस्थालाई सरलीकृत गर्न सरकारले जति पनि कित्ताकाट गर्न दिने गरी भू उपयोग नियमावली संशोधन गरेको छ।
अंशबण्डा, अंशभर्पाइ र मोहीको बाँडफाँट गर्नुपर्ने विषयमा पनि न्यूनतम ४ आना १ दाम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधित नियमावलीमा हटाइएको छ। अब यो प्रयोजनमा कित्ताकाट गर्नुपरे साढे २ आनामै जग्गा टुक्र्याउन पाइने छ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाटोको मापदण्ड तोकेका छन्। २० फिटे बाटो छ भने घर कति क्षेत्रफलमा बन्छ भन्ने मापदण्ड पालिकाहरुले निर्धारण गरेका छन्। १३ फिटे, ८ फिटे बाटोले छोएको जग्गामा घर कति आनामा बनाउने भन्ने मापदण्ड पालिकाहरुसँगै छ। अब हरेक पालिकामा त्यही मापदण्डअनुसार कित्ताकाट गर्न पाइन्छ,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न थप २ वर्ष दिने निर्णय समेत गरेको छ। यसअघि जम्मा ६ महिना दिइएको थियो। त्यो अवधिमा जम्मा १६० पालिकाले मात्र वर्गीकरण गरेका थिए। ‘जग्गा वर्गीकरण गर्न आवश्यक प्राविधिक ज्ञान तथा जनशक्तिको अभाव देखिएकाले समय थप गरेका हौं,’ भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले भनिन्।
‘यदि स्थानीय तहले कुनै कारणले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसके साविक नापी/नक्सा हुँदा खेततर्फ अब्बल, दोयम, सिम र चाहार तथा पाखोतर्फ अब्बल, दोयम, सिम र चाहार भनेको छ नि त्यसको आधारमा पनि जग्गा वर्गीकरण गरेर कारोबार गर्न सक्ने निर्णय भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले खेतको अब्बल, दोयम, सिम र चाहार भनेको कृषितर्फको जग्गा हो। मानौं कुनै पालिकाले वर्गीकरण नै गर्न सकेन, मान्छेको काम त रोकिन्छ। फिल्डबुक वा स्रेस्तामा अब्बल, दोयम, सिम र चाहार खेततर्फ लेखेको छ भने कृषि क्षेत्र मानेर सोहीअनुसार कित्ताकाट गर्न मिल्छ। पाखोतर्फ अब्बल, दोयम, सिम र चाहार भनेको छ भने आवासीय क्षेत्र मानेर कित्ताकाट गर्न मिल्छ।’
