काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जग्गाको कित्ताकाट तत्कालै खोल्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले तत्कालै कित्ताकाट फुकुवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

कित्ताकाट खोल्ने सन्दर्भमा भू-उपयोग नियमावलीमा गर्न लागिएको संशोधन सम्बन्धी फाइल कानुन मन्त्रालयबाट भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा फिर्ता भएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले कित्ताकाट खोल्ने बचन व्यवसायीहरुलाई दिएका हुन्।

नियमावली संशोधन गर्न सहमतिसहित कानुन मन्त्रालयले आइतबार मात्रै फाइल भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको थियो। स्रोतका अनुसार घरजग्गामा ठूलो धनराशी फसेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल अब बस्ने मन्त्रिपरिषदबाट पूर्ववत् अवस्थामै कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गराउने मुडमा छन्।

त्यसो त नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षले पनि कित्ताकाट खोल्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई अप्रत्यक्षरुपमा दबाब दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलको दबाब

त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहाल कित्ताकाट खुलाउने पक्षमा अहिले मात्र होइन, पहिले देखि नै छन्। उनले वैशाख ४ मै कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेका थिए। तर कार्यान्वयन भएन। त्यसको असन्तुष्टि उनले केहीदिन पहिले मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरुको बैठकमा पोखे।

‘क्याबिनेटले कयौं निर्णय गर्छ। क्याबिनेटका निर्णय लागू हुन कठिन भएको बडो अनौठो स्थिति पनि एकाध देखापर्‍यो। कित्ताकाटसम्बन्धी धेरै पटक निर्णय भयो। त्यसको कार्यान्वयन कहाँ गएर अड्केर बस्या छ? कित्ताकाट त फुकाइदिने अहिले। अर्थतन्त्र दबाबमा भएको अहिलेको स्थितिमा कित्ताकाटसम्बन्धी पहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरिया छ तर, रोकिया छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले साउन २५ गते मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरु सम्मलित बैठकमा भने।

साउन २५ गते मन्त्रीहरुसँगको कार्यसम्पादन सम्झौतापछि प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि पोखे। ‘अन्य कतिपय समस्या फुकाउन क्याबिनेटले निर्णय गर्‍यो, सचिवले म कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्ने पनि देखापर्‍यो। क्याबिनेटले छलफल गरेर गरेको निर्णय सचिवले म कार्यान्वयन गर्दिन भन्न पाउने हुन्छ त?’, उनले भने, ‘अब यस्तो चल्दैन। यसो गरियो भने ‘देन एण्ड देयर’ कारवाही गर्नुको कुनै विकल्प छैन।’

यस्तै, आइतबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधिलाई भेट्दै घरजग्गाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई सहजीकरण गर्न क्याबिनेटले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरिसके पनि कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले आवश्यक पहलकदमी लिएर कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि गरे।

मन्त्री महतले घरजग्गामा अन्धाधुन्ध लगानीले समस्या ल्याएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आशय पनि प्रकट गरे। ‘हाम्रो रियल इस्टेटमा पहिला अलिकति बढी नै लगानी भयो। जो साँच्चिकै रियल इस्टेटवाला हुन् (कम्पनीमार्फत) उनीहरुले त लगानी गर्ने नै भए। तर, हरेक व्यक्तिले पनि आफूलाई चाहिने एउटा मात्रै प्लट होइन कि दुई चार वटा अर्को प्लट भन्दै लगानी स्पेकुलेटिभ भयो। यो त तल आउनैपर्थ्यो,’ उनले भने।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा पनि कित्ताकाट खुलाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ। बैठकले सोमबार कित्ताकाट खुलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।

कित्ताकाटमा कहिले के भयो?

प्रधानमन्त्री कार्यालयले थप सरलीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट खोल्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई वैशाख पहिलो साता निर्देशन दिएको थियो। वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरजग्गामा ठूलो धनराशी फसेको भन्दै पूर्ववत् अवस्थामै कित्ताकाट खोल्ने गरी भू-उपयोग नियमावली संशोधन गर्‍यो।

तर संशोधनमा खुकुलो व्यवस्था थिएन। त्यही कारण संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएन। थप सरलीकरण गर्न छलफल आवश्यक रहेको भन्दै नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषदको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास समितिमा पठाइयो। समितिले थप सुधार आवश्यक रहेको भन्दै संशोधन प्रस्ताव भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा फर्काइदिएपछि उसले नयाँ प्रस्ताव तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा पठायो।

कित्ताकाटमा लचकता अपनाउने निर्णयका लागि केही घरजग्गा व्यवसायी निरन्तर लबिङमा छन्। उनीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ हुँदै मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरुलाई भेटेर छिटोभन्दा छिटो कित्ताकाटको विषय टुंग्याउन ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।

घरजग्गा व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएलएचडीएफ) ले सरकारको बोली र काम गराइमा तालमेल नमिल्दा अर्थतन्त्रमै असर परेको भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री महतले घरजग्गा कारोबार विस्तार गर्न कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका थिए। तर यससम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया नटुंग्याएको भन्दै व्यवसायी रुष्ट छन्।

स्रोतका अनुसार अहिले गर्ने भनिएको सरलीकरणमा व्यक्तिगत र व्यावसायिकरुपमा गरिने कित्ताकाटको मापदण्ड फरक हुने छ। तर व्यक्तिगत र व्यावसायिक रुपमा गरिने कित्ताताकाटमा कति मापदण्ड राख्ने भन्ने टुंगिएको छैन। भूमि व्यवस्थाका अधिकारीहरुले यो विषय अझै छलफलको क्रममा रहेको बताएका छन्।

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कित्ताकाट गरिने न्युनतम आकारबारे भू-उपयोग नियमावलीमा केही उल्लेख छैन। आवास र कृषि क्षेत्रमा भने कति मात्रामा कित्ताकाट गर्न पाइन्छ भन्ने उल्लेख छ। नियमावली आएपछि कतिपय स्थानीय तहले व्यासायिक क्षेत्र भनेर जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्।

कार्यान्वयनमा नआएपनि व्यावसायिक क्षेत्रमा कित्ताकाट कति गर्न पाउने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले वैशाख ५ मा गरेको थियो। सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रका जग्गामा पनि आवासीय क्षेत्रकै जति कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले एक वर्षअघि भू-उपयोग नियमावली लागू गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो। १५ आना २ पैसा ३ दाम (पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

अर्को विषय हो, अंशबण्डाको। मुख्यगरी सहरी क्षेत्रका अधिकांशसँग धेरै सम्पत्ति नहुने भन्दै सरकारले अंशबण्डा गर्दा १३० वर्गमिटर (आवासीय क्षेत्र) को सट्टा ८० वर्गमिटर (साढे २ आना) मै कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो। भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन हुनुअघि पनि कित्ताकाट गर्न पाइने जग्गाको न्यूनतम आकार साढे २ आना नै थियो।

त्यसैगरी मोही र जग्गाधनीबीच हुने जग्गा बाँडफाँट (दोहोरो स्वामित्व अन्त्य) बारे पनि सरकारले निर्णय गर्‍यो। एउटै जग्गा मोहीले पनि लिनुपर्ने र जग्गाधनीले लिनुपर्ने भएकाले कित्ताकाट गर्दा साढे २ आना नै कायम गर्ने निर्णय वैशाख ५ मा भएको थियो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको जग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्याउन गत मंसिर २३ को समयसीमा तोकेर साउन ३१ गते पत्राचार गरेको थियो। तर तोकिएको अवधिसम्म १६० स्थानीय तहले मात्र जग्‍गा वर्गीकरण गरे।

स्थानीय तहले विभिन्न कारण जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेको भन्दै सरकारले त्यसका लागि समय थप गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। अहिले तत्काललाई सुरु नापी हुँदा वा पुन: नापी हुँदा खेततर्फ अब्बल, दोयम, सिम र चाहार छ भने कृषि क्षेत्रको मान्यता दिँदै वर्गीकरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो।

यस्तै पाखोतर्फको सिम र चाहार जग्गालाई खेती नहुने भएकाले आवास क्षेत्र मानेर कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषदले अब गर्ने संशोधनमा वैशाख ५ का निर्णय के कति समेटिन्छन् र के फेरिन्छन्? निर्णय नआइ भन्न सकिने अवस्था छैन।