काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २६३२ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खारेज गरेर बैंक जमानत जफत गर्न तयारी गरेको छ।

पीपीए गरेर फाइनान्सियल क्लोजर (लगानीको अन्तिम टुंगो) गर्न नसकेका नदी प्रवाही तथा अर्ध-जलाशय प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता प्राधिकरणले खारेज गर्न लागेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिको सुझावका आधारमा प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गर्ने तयारी गरेको हो।

समितिले ‘विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी प्रतिवेदन’ केही दिनअघि उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाएको थियो।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म ७७५७ मेगावाट क्षमताका विद्युत आयोजनासँग पीपीए गरेको छ। कुल पीपीए भएका आयोजनामध्ये ३३.९४ प्रतिशले फाइनान्सियल क्लोजर गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फाइनान्सियल क्लोजर गर्न नसकेका आयोजनाको सम्झौता खारेज गरेर सोही क्षमता बराबरको नयाँ पीपीए खोल्ने तयारी रहेको मन्त्रालयका एक इन्जिनियरले बताए।

त्यसैगरि प्रतिवेदनमा १०० मेगावाटसम्मका सबै प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको हकमा पीपीए भएको मितिले २ वर्षभित्र फाइनान्सियल क्लोजर गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। १०० मेगावाटमाथिका आयोजनालाई तीन वर्षको समय दिन सिफारिस गरिएको छ। यस्ता आयोजनामा ठूलो लगानी चाहिन्छ। विदेशी लगानीसमेत ल्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै एक वर्ष बढी समय दिन खोजिएको हो। ‘जुनसुकै दफामा जेसुकै लेखिएको भएपनि प्राधिकरणले उक्त पीपीए खारेज गर्न र आयोजनाका लागि राखिएको बैंक जमानत जफत गर्न’ प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको पीपीए गर्न कम्तीमा २ घण्टाको पिकिङ दिने पोखरीसहितको संरचना हुनुपर्ने उल्लेख छ।

यसअघि १ घण्टासम्मको पिकिङ दिन सक्ने पोखरी भएका आयोजनाको समेत पीपीए हुने गरेको थियो। पिकिङ आवर भनेको उक्त आयोजनाले १ दिनमा जडित क्षमता बराबरको उत्पादन गर्न सक्ने समय हो। त्यसैगरी अध्ययन समितिले नदी प्रवाही आयोजना र अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले सुक्खायाममा ३० प्रतिशत उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत हटाउन सुझाव दिएको छ। सुक्खा र बर्खाको ६ महिनालाई आधा मानेर पीपीए गर्न सुझाइएको छ।

लगानीको प्रत्याभूतिका लागि १०० मेगावाटभन्दा माथिका पीपीए भई फाइनान्सियल क्लोजर गर्न बाँकी रहेका स्वदेशी आयोजनाको हकमा १७ प्रतिशत रिटर्न अन इक्विटी कायम हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन सिफारिस गरिएको छ। यो व्यवस्था अब हुने पीपीएका लागि समेत लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जलाशयुक्त र पम्प स्टोरेज आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउनका लागि विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र पत्र (लाइसेन्स) को अवधि ४५ वर्ष बनाउन सुझाव दिइएको छ।  साथै काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई आयोजना निर्माणमा बाँधा पर्ने देखिएमा लाइसेन्सको म्याद ५ वर्ष थप गर्न सकिने उल्लेख छ।

१० मेगावाट जडित क्षमतासम्मका जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साना लगानीकर्तालाई जलविद्युतमा प्रोत्साहित गर्न प्राथमिकतामा राखेर पीपीए गर्न लागिएको हो। १० मेगावाटसम्मका सबै प्रकृतिका आयोजनाको पीपीए नरोक्ने योजनामा सरकार छ।

नदी प्रवाही तथा अर्ध जलाशय प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको हकमा २५ प्रतिशतसम्म क्षमता बढाउँदा पीपीए सहजै संशोधन गर्न दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ। पीपीए प्रवर्द्धकहरु क्षमता बढाउन आएमा सहजै दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

सरकारी आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा

प्रतिवेदनमा सरकारी आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनी, सरकारको स्वामित्व रहेका कम्पनीले प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजनालाई पीपीए गर्दा प्राथमिकता दिन समितिले सुझाव दिएको छ।

सरकारी आयोजना जस्तोसुकै प्रकृतिका भएपनि सिधै पीपीए गर्न लागिएको हो। यसले निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई बाइपास गर्न लागेको उनीहरुको आरोप छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था,नेपाल (इप्पान) ले आइतबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको छ। उनीहरुले यो प्रतिवेदनको विरोधका लागि पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका हुन्।

त्यसैगरी प्रतिवेदनमा हालसम्म ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भइसकेका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए गर्न व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। आन्तरिक विद्युत माग तथा सम्भाव्य विद्युत निर्यातको परिमाणलाई दृष्टिगत गरी सो बमोजिमको क्षमतामा पीपीए सम्झौतालाई निरन्तरता दिन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।सरकार आफैंले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीतिका लागि यो प्रतिवेदन तयार पारिएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।