काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको चालु आर्षिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विभागीयमन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री दाहालले २१ मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्।
सरकारले लिएका निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग–अलग कार्यसूची तयार पारिएको छ।
सम्झौतापत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको समग्र स्थिति र चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। सम्झौतापत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख काम पनि समावेश छन्। कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची तथा सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा पनि उल्लेख गरिएको छ।
कार्यसम्पादनको प्रगति मासिकरूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्यांकनको आधार बनाइने भनिएको छ। कार्यसम्पादन सम्झौताको अवधि एक वर्ष तोकिएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीहरुलाई तोकिएको कार्यादेश र कार्यविवरणअनुसार प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले आफूले थालेका कामबाट समाजका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक भाष्य र सरकारप्रतिको भरोसा बढेर गएको बताए।
दाहालले जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने अवस्था सिर्जना भएको तर कार्यसम्पादन स्तर अझै कमजोर रहेको बताए। ‘कार्यसम्पादन स्तर कमजोर हुनुको कारण के हो?’, उनले प्रश्न गरे, ‘के हामी हाम्रो प्रणाली सुधार गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्दैनौँ ?’
प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको यो पहिलोपटक भने होइन। यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २०७६ मा पनि यसैगरी मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए।
