काठमाडौँ। अर्बको सुन प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले कसुर अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई सुम्पियो। विभागले फाइल हस्तान्तरण गरेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सोमबारदेखि अनुसन्धान प्रक्रिया थालनी समेत गरेका छन्। तर, फाइल प्रहरीसमक्ष हस्तान्तरण भएसँगै आम नागरिकस्तरबाट भने केही प्रश्न उठेका छन्।

किनकि राजस्व कसुर अनुसन्धानको कमान्ड विभागबाट प्रहरीमा गएको यो पहिलोपटक हो।

विभागको टोलीले १८ दिनसम्म गरेको अनुसन्धानको फाइललगायत अन्य जानकारी प्रहरीलाई आइतबार सुम्पिएको थियो।

फाइल प्रहरीसमक्ष पुगेसँगै राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको लागि स्थापना भएको राजस्व अनुसन्धान विभागले अब सुन प्रकरणमा के गर्छ?  राजस्व चुहावटमा विभागले मुद्दा चलाउँछ वा चलाउँदैन? प्रहरीले संगठित अपराधमा मात्र मुद्धा चलाउँछ वा दुबै मुद्धा अघि बढाउन सरकारी वकिललाई राय प्रतिवेदन दिन्छ?

आमरुपमा यिनै प्रश्न उठिरहेका छन्।

हामीले यही प्रश्न राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानालाई गर्‍यौँ।

ढुंगानाले भने, ‘प्रहरीले पनि राजस्व चुहावटको मुद्दा चलाउन पाउँछ। अब हामी प्रहरीलाई नै सहयोग गर्छौँ। प्रहरीले नै मुद्दा चलाउँछ।’

महानिर्देशक ढुंगनाका अनुसार अब अनुसन्धान मात्र होइन मुद्दा समेत प्रहरीले चलाउने देखिन्छ।

आइतबार विभागले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ढुंगानाले अनुसन्धानको फाइल प्रहरीलाई सुम्पिनुको कारण अन्य मुद्दा आकर्षित हुनु, अन्तर्देशीय अपराध र अरू कनेक्सन देखिनु बताएका थिए।

प्रहरीले अब अनुसन्धान संगठित अपराधमा केन्द्रित गर्नेछ। बढीमा ६० दिनसम्म मुद्धा अदालत पुर्‍याइसक्नुपर्ने छ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने व्यवस्था गर्न राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ बनेको छ। जसले यस्ता घटनाको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन विभागलाई अधिकार दिएको थियो। यसअघि पनि प्रहरीले यस्ता घटनामा अनुसन्धान गर्न विभागलाई नै दिने गरेको थियो। विभागले आरोपीलाई ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ। तर अनुसन्धान नसक्दै विभागले फाइल प्रहरीलाई बुझाएको छ। पहिले विभागले राजस्व छलीमा मुद्दा दायर गरेपछि मात्र अन्य मुद्दा आकर्षित हुने देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने गरेको थियो। अपराध अनुसन्धानमा यस्तै कयौं नजिर पनि छन्।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५० का अनुसार दण्ड सजायमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र बिगोको शतप्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था छ।

दश करोडदेखि माथि जतिसुकै बिगो भए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ।

साउन ३ गते विभागले बरामद गरेको सुनको मूल्य करिब एक अर्ब अनुमान गरिएको छ। जुन बिगो कायम हुने छ। र विभागले मुद्धा दायर गरेको अवस्थामा जरिवाना शतप्रतिशत दाबी गर्न पाउँछ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे अनुसन्धान सही तरिकाले भए जसले मुद्दा चलाए पनि फरक नपर्ने बताउँछन्।

‘यो राजस्वको मुद्दा हो। तर अब प्रहरीलाई नै बुझाइसक्यो। त्यसैले अब दुबै मुद्दा लगेर चलाए पनि खासै फरक नपर्ला,’ घिमिरेले भने।

तर संगठित अपराधमा भने प्रहरीले ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने छ। संगठित अपराधमा अदालतले पाँच वर्षसम्म कैद सजाय र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

राजस्व छलीको मुद्धामा विभागले सरकारी वकिलमार्फत उच्च अदालतमा अभियोग–पत्र दायर गर्ने गरेको थियो। प्रहरीले संगठित अपराधमा मात्र मुद्धा चलाए जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर हुने छ।

अहिलेसम्म विभागले घटनामा १८ जना आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। १४ जना नेपालीसहित एक चिनियाँ, एक भारतीय र बेल्जियमका नागरिक छन्।

यसअघि पुस १० गते त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट चोरी भएको सुन प्रकरणको अनुसन्धान सिआइबीले गरेको थियो। सुन राजस्व छली गरेर विदेशबाट ल्याएको खुल्छ। तर त्यसमा आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधमा मात्र अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।