काठमाडौं। नेपालको बिजुली सके जति धेरै किन्ने, बेच्न पनि सहजीकरण गरिदिने र हवाई उडानको रुट सहजीकरण पनि सघाउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आएनन्।

गत जेठ तेस्रो साता भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएको थियो। दाहाल र मोदीबीच भएको ब्रेक-थ्रु सहमति कार्यान्वयनमा ढिला भएको छ। प्रधानमन्त्रीस्तरीय सम्झौता अन्तर्गतका आर्थिक, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी र व्यापारमा नेपाललाई भारतले सघाउने भनिएको थियो।

दाहाल-मोदी भेटवार्तामा जलविद्युतअन्तर्गत दीर्घकालीन व्यापार, हवाई रुट विस्तार र क्रस बोर्डर उडानका लागि गरिएको ब्रेक-थ्रु सहमतिले त्यो बेला विशेष चर्चा पाएको थियो। चर्चा बटुले अनुसारका आश्वासनमुखी योजनाले कुनै पनि गति नलिएको विद्युत प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका योजनालाई हेरे पुग्छ। तर, समन्वय भइरहेको दाबी गर्न भने सरकारले छाडेको छैन।

रोकिएका आयोजना पुन: सुरु र नयाँ संचालनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको उक्त उक्त भेटवार्तापछि नै भएको सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताउँछन्। दुवै मुलुकको बराबर भूमिका हुने यो प्रक्रियामा केही ढिला हुनु स्वाभाविक रहेको उनको जिकिर छ।

‘कतिपय प्रशासनिक कुराहरु दुवैतिरबाट मिलाउदा समय लाग्न सक्छ। दुवैतिर चित्त बुझ्नुपर्छ। कसैले प्रशासनिक संयन्त्रले काम गरेन भन्न सक्लान। तर दुईतिरबाट मिलाउदा समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने।

भारतसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा नगएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मोदीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेका छन्। उनले बिहीबार फोन सम्पर्क गरेर कार्यान्वयनको विषयमा जानकारी लिएका छन्। नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर जान थालेको रिपोर्टिङपछि उनले यसबारेमा बुझेका हुन्।

गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्री दाहालको औपचारिक भ्रमणका बेला भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट नेपाली बिजुली लैजाने घोषणा गरेका थिए। नेपाल-भारत विद्युत व्यापारमा ऐतिहासिक निर्णय भएको भन्दै त्यसबेला चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो।

राजनीतिक तहमा ऐतिहासिक निर्णय भएको खबर बाहिरए पनि कार्यान्वयन छैन। उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको छ। राजनीतिक तहमा यस्ता ठूला र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु भए पनि यस अघि दर्जनौं महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरु समेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरुको आपसी भेटघाट र भ्रमणमा नेपालको हित हुने घोषणा तामझामका साथ गरिन्छन्। तर, कार्यान्वयनमा अनेक बखेडा झिकेर भारतले आफूलाई फाइदा हुने काममै बढी ध्यान दिएको देखिएको छ।

विद्युत व्यापार प्रस्तावमा बेवास्ता  

भारतले नेपाललाई गत वर्ष इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा ४५२ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो। यो वर्ष सरकारले झण्डै ७०० मेगावाटका आयोजना स्वीकृतिका लागि पठाएको भए पनि भारतले जवाफ दिएको छैन।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यही बर्खादेखि निर्यात गर्ने भन्दै २०० मेगावाटका ५ आयोजनाको मध्यकालीन विद्युत खरिद सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो। भारतले स्वीकृति दिएको छैन।

पावर प्लान्टमा लोड घटाउन निर्देशन, बर्खामै तीन अर्बको क्षति

विद्युत प्राधिकरणले अहिले निजी पावर प्लान्टहरुमा फोन गरेर लोड घटाउन निर्देशन दिने गरेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था  नेपाल (इप्पान)अनुसार माग नभएको भन्दै प्राधिकरणले ३० वटा पावर प्लान्ट बन्द गराउन लगाउने गरेको छ। जसका कारण ५०० मेगावाट विद्युत प्रणाली आउन पाएको छैन।

बर्खाभरी प्राधिकरणले बिजुली नकिदिने हो भने झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ क्षति हुने इप्पानको अनुमान छ।  आगामी वर्ष प्रणालीमा ९०० मेगावाट बिजुली थपिदैछ। अझ भयावह अवस्था आउदैछ।

आन्तरिक माग बढाउन नसक्ने हो भने आगामी बर्खा १००० मेगावाट बिजुली सरप्लस हुने अवस्था छ। भारत निर्यात गर्न नसक्ने  हो भने ठूलो समस्या आउँछ।  भारतलाई जलविद्युत चाहिएको छ। उसले आफुलाई नवीकरणीय ऊर्जामा विस्तार गर्दै लैजाने अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता गरेको छ भने गर्मीयाममा बिजुलीको समस्या खेपिरहेको छ।

‘उनीहरुलाई फाइदा हुने विषयमा त्यहाँको कर्मचारी प्रशासनदेखि राजनीतिक तहसम्म लागेर काम गरिहाल्छन्। अरु कुरामा पेल्ने नीति छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’हाम्रो कर्मचारी प्रशासनले त्यसरी कामै गर्न सक्दैन।’

खरिद प्रक्रिया पन्छाएर ठूला आयोजना हात पार्न भारत लालायित

भारतलाई विद्युत चाहिएको छ। नेपालमा बर्खामा सरप्लस हुँदा पनि बेच्न नसक्नु  ठूलो कमजोरी हो। उसले नेपालमा ठूला ठूला आयोजनाहरु हात पारेर आफैं विकास गर्न लागेको छ। ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले पाएको छ। भने ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, सेती नदी-६, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, अरुण-४, तल्लो अरुण लगायतका आयोजनाहरु भारतीय कम्पनीले पाएका छन्। नेपाली बिजुली सकेसम्म नकिन्ने नीतिमा छ। नेपालको बार्गेनिङ क्षमता नरहेका कारण पनि सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले केही ढिला भएपनि प्रक्रियामा रहेको बताए। उनका अनुसार भारतले प्रक्रियामा रहेको जवाफ दिएको छ।

भूराजनीतिले उड्डयन क्षेत्र विस्तारमा पन्छिने संकेत     

नेपाली उड्डयन क्षेत्रका लागि आवश्यक रुट विस्तारमा डेढ दशक अगाडि ब्याक भएको भारतले यो पटक पनि पन्छिने संकेत गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारी बताँछन्। नयाँ हवाई रुट विस्तारमा मात्र नभइ चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेर संचालनमा आएका पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा भारत पछाडि हटेको देखिएको छ।

नयाँ हवाई रुट, क्रस बोर्डर उडान, भैरहवाका लागि इन्स्ट्रुमेन्ट ल्याण्डिङ सिस्टम विस्तार का लागि पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि भारतले आलटाल गर्दै आएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताए।

‘दुई देशबीच भएको मन्त्रिस्तरीय सहमतिअनुसार काम गर्न प्राधिकरण तयार छ। तर, उताबाट हालसम्म कुनै पनि जानकारी आएको छैन,’ उनले भने।      

‘भारतको नियतवस बेमतलबी हो। यो प्रक्रिया भारत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, मन्त्रालय हुँदै कूटनैतिक रुपमा नेपाल आइपुग्ने हो,’ सूचना अधिकारी भुलले भने,’पहिलैदेखि गर्दै आएको प्रयास यसैगरी अलमल्लमा परेको छ। हाम्रो तर्फबाट हामी जुनसुकै अवस्थामा पनि तयार छौं।’

नेपाल आउजाउ गर्न उडानका लागि वैकल्पिक हवाई मार्ग दिन भारत अनुदार छ। आफ्नो ‘सुरक्षा’को विषयमा प्रभाव पर्ने भन्दै वैकल्पिक ‘एयर रुट’ दिन मानेको छैन। हरेक बैठक, औपचारिक भेटघाटमा भारतीय अधिकारीहरु यसबारे सकारात्मक भए पनि ठोस काम हुन नपाएको उनले बताए। चीन-भारत बीचको भूराजनीतिक समस्याको असर नेपालमा परेको छ।

दाहालको भारत भ्रमणका बेला नेपाल-भारत आर्थिक, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी र व्यापारकका एजेन्डामा विभिन्न सहमति भएका थिए। दाहाल-मोदीबीच रोकिएका आयोजना पुन: सुरु गर्ने, नयाँ आयोजनाहरु संचालन गर्ने समझदारी भएको थियो।

भारतको सहमति चाहिएका विषयमध्ये नेपालको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पहिलो एजेण्डा भैरहवामा आइएलएस थियो। नियर बोर्डर ओपरेसनसँगै महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, लुम्बिनी, जनकपुर लगायत चारवटा विन्दुको प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालले मागेको एयर रुटमा भारतले एयरबेसमा असर पर्ने जनाउँदै आएको छ।

कम उचाइमा उडान गर्दा भारतको संवेदनशील क्षेत्रको गोप्यता भंग हुने कारण देखाउँदै आइएलएस प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको छैन। यो प्रविधि सञ्चालनमा आएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका जहाजले ८५० मिटर भिजिबिलिटीमै भैरहवामा अवतरण गर्न सक्ने थिए। भारतले सहमति नदिँदा भैरहवामा नयाँ विमानस्थल बनेर सञ्चालनमा आए पनि त्यसले अपेक्षित बिजनेस पाएको छैन।

भैरहवा, पोखरा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका लागि महेन्द्रनगर प्रवेश विन्दु ‘लिमा ६२६’ उपयुक्त हुने जनाइएको छ। अहिले नेपाल प्रवेश गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले सिमरा ‘गल्फ ५९८’ प्रवेश विन्दुमात्र प्रयोग गर्दै आएका छन्। यो प्रवेश विन्दुमार्फत काठमाडौं र भविष्यमा संचालनमा आउन लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि मात्र उपयुक्त हुने ठहर छ।

महेन्द्रनगर प्रवेश विन्दु खुला भएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल,भैरहवा, पोखरा, निजगढ लगायत सबै विमानस्थलमा सहज हुने जनाइएको छ। तर त्यसमा भारतले जवाफ दिएको छैन।

अहिले २० वटाभन्दा बढी कम्पनीका जहाजले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित व्यवसायिक उडान गर्दै आएको छ। भारत, चीन, बंगलादेश, कुवेत, दुबई, साउदी अरब, जापान, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, ओमान, मस्कट, कतार, मलेसिया, टर्की लगायत मुलुकमा दुईतर्फी सिधा उडान हुँदै आएको छ।