काठमाडौं। भारतले थप बिजुली नकिने पनि उत्पादित विद्युत् एक मेगावाट पनि खेर नगएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
बाहिर हल्ला भए जस्तो भारतले थप बिजुली नकिन्दा खेर जाने अवस्था नरहेको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले दाबी गरे। उनका अनुसार अहिले नेपालको जडित क्षमता करिब २ हजार ७०० मेगावाट पुगेको छ।
प्रणालीमा २ हजार १०० मेगावाट बिजुली उपलब्ध छ। जसमा करिब १ हजार ८०० मेगावाट पीक डिमाण्ड छ।
‘पीक आवरमा आन्तरिक मागलाई नै ठीक हुन्छ। १/२ सय मेगावाट मात्रै निर्यात गर्न सक्छौं,’ घिसिङले भने, ‘रातको समयमा आन्तरिक माग घट्ने हुनाले मात्रै हामीले ४०० मेगावाट निर्यात गर्न सकेका छौं।’
२ हजार ७०० मेगावाट जडित क्षमता भएपनि करिब ५०० मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा आउन सकेको छैन। प्राधिकरणका अनुसार कुल जडित क्षमतामा करिब ८७ मेगावाट सोलारका आयोजना छन्। जसबाट रातको समयमा विद्युत् उत्पादन हुँदैन।
जेठ ३२ र असार १ गते पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले १३ वटा सञ्चालनमा रहेका र १७ वटा निर्माणाधीन आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन्। करिब १५० मेगावाट उत्पादन भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरु बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएका छन्।
‘कुनै न कुनै पावर प्लान्टहरु बन्द भइरहेका हुन्छन्। करिब १०० मेगावाटको कुलेखानी बन्द छ। २००/३०० मेगावाटका निजी क्षेत्रका आयोजना बन्द हुन्छन्,’ घिसिङले भने, ‘२१०० मेगावाट भन्दा १ मेगावाट पनि बढी आउदैन। अनि कसरी स्पील हुन्छ?’
दोर्दी करिडोरमा भने प्रसारण लाइन नभएर ४०/५० मेगावाटमा बिजुली प्रणालीमा ल्याउन नसकिएको घिसिङले बताए।
‘भारतले नकिनेर खेर गएको छैन। भारतलाई हामीले थप विद्युत् सहमतिका लागि पठाएका छौं। ढिलो चाहिँ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘३ हजार मेगावाट उत्पादन पुगेको छ। आन्तरिक माग १ हजार ८०० मेगावाट छ। बाँकी १ हजार २०० मेगावाट खेर गएको छ भनेर गरिएको हल्ला गलत हो।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार प्राधिकरणले लोड नभएको भन्दै पावर प्लान्ट बन्द गराउन लगाउने गरेको छ। करिब ५०० मेगावाट बिजुली नै नकिनिदिएर समस्यामा पारेको उनीहरुको गुनासो छ।
प्रसारण लाइनको समस्या देखाएर प्राधिकरणले बिजुली किन्न मानेको छैन। करिब ३० वटा आयोजनाको बिजुली किन्न नमानेको गुनासो निजी क्षेत्रको छ।
सरकारले आगामी वर्ष ९०० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण गरेको छ। १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसीसहितका जलविद्युत् आयोजनाहरु प्रणालीमा थपिदैछन्।
आन्तरिक माग बढाउन नसक्ने हो भने अर्को बर्खामा झण्डै १ हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा बढी हुने देखिन्छ। भारतले ४५२ मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति दिएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले थप जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिका लागि पठाएको भएपनि दिएको छैन। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरेको भारतले थप जलविद्युत् आयोजना किन्न नमानेको हो।
अहिले प्रतिस्पर्धी बजार इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा नेपालले बिजुली बिक्री गर्न पाउँछ। प्राधिकरणले ५ वर्षका लागि मध्यकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न प्रस्ताव गरेको छ। तर भारतले ६/७ महिनादेखि प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिने गरेको छ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहितका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बेच्ने अनुमति मागेको थियो तर स्वीकृत दिएको छैन। उसले नेपालको बिजुलीलाई रणनीतिक वस्तुका रुपमा हेरेको कतिपय ऊर्जा जानकारहरु बताउछन्।
भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानी र प्रविधिलाई रोक्न चाहेको छ। आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गरिएको भएपनि तामाकोसीमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनले सिभिल संरचना निर्माणको काम गरेको थियो। सोही कारण भारतले बिजुली किन्न मानेको छैन।
जडित क्षमता २ हजार ७०० मेगावाट पुगेको भएपनि अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरु छन्। बर्खामा पूर्ण क्षमतामा चलेपनि हिउँदमा नदीमा पानीको सतह घट्दा ३० प्रतिशतमा खुम्चने गर्छन्। जसका कारण हिउँदमा माग पूरा गर्न भारतबाट दैनिक ४५० मेगावाटसम्म आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हिउँदमा भारतले बिजुली काटिदिने हो भने लोडसेडिङ नै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
नेपालमा कुलेखानी बाहेक अरु जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन सकेको छैन। १ हजार २०० मेगावाटको बुढीगण्डकी, दुधकोसी, तमोर, सुनकोसी-२, सुनकोसी-३ लगायतका आयोजनाहरुको चर्चा हुने गरेको भएपनि निर्माण जान सकेको छैन।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने हो भने हिउँदको ऊर्जा संकट टार्नु चुनौतीपूर्ण छ। विद्युत् प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेपनि त्यो सम्भव देखिदैन।
