काठमाडौं। पूर्व तयारीको कामै नसकी एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण हुने आयोजनाको काम सुरु गर्ने तयारी भएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउण्ट (एमसीए) नेपालले स्वीकार गरेको छ।
एमसीए नेपालले बिजमाण्डूलाई लिखित जवाफ दिँदै पूर्व तयारी नै नसकी आयोजनाको काम अघि बढाउन लागेको स्वीकार गरेको हो। एमसीए नेपालले आगामी भदौदेखि ५ वर्षे दिनगन्ती सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
आवश्यक पूर्व तयारी नहुँदा एमसीसी परियोजनाका काम समयमै पूरा हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। नेपालमा पूर्व तयारीबिना अगाडि बढाइएका अधिकांश आयोजना अलपत्र छन्।
एमसीसीअन्तर्गत ७१ किलोमिटर सडक विस्तार र ४०० केभीको ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ। तर प्रसारणलाइनको निर्माण सुरु गर्न पूर्व तयारीको काम भएकै छैन। जग्गा अधिग्रहण सुरु हुन सकेको छैन भने रुख गणनाका लागि एमसीए-नेपालले स्वीकृति नै पाएको छैन।
एमसीए नेपालले नै कुनै पनि जिल्लामा जग्गा प्राप्ति नभएको स्वीकार गरेको छ। प्रसारणलाइनको टावर निर्माणका लागि करिब १०४ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ।
त्यसका लागि १० जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ। ९ जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण समितिका बैठकपछि जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार अधिग्रहणका लागि सूचना जारी भएको छ।
चितवन, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारणका लागि मूल्यांकन प्रतिवेदन उपसमिति गठन भएको छ।
‘उल्लेखित तीन जिल्लामा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसपछि मात्रै जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण गर्न सकिने कानुनी प्रावधान र प्रक्रिया छ,’ एमसीएले लिखित जवाफमा भनेको छ।
जग्गा र संरचना अधिग्रहणका लागि करिब ६.५ करोड अमेरिकी डलर (८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ) लाग्ने एमसीए नेपालको अनुमान छ। अहिलेसम्म नुवाकोटको रातमाटेमा २० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्ने बाहेक अन्य काम भएको छैन। यसका लागि १.२५ करोड अमेरिकी डलर (डेढ अर्ब रुपैयाँ) खर्च भएको छ।
त्यसैगरी, प्रसारणलाइनको लागि १ लाख ९८ हजार ३४९ वटा रुख काट्नुपर्ने अनुमान छ। एमसीए नेपालको लिखित जवाफअनुसार अहिले रुख गणनाको काम सुरु भएको छ।
‘रुख गणनाको कार्य सम्पन्न भएपछि काट्नुपर्ने रुखको यकिन संख्याबारे जानकारी प्राप्त हुनेछ। त्यसपछि सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट रुख कटानका लागि २०८१ असारभित्र अनुमति प्राप्त गरिनेछ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ।
साउन तेस्रो साता लागिसके पनि रुख गणनाको कामै सुरु हुन सकेको छैन। असारको डेडलाइन दिएर एमसीए-नेपाल बसेको छ।
के हुँदैछ ठेक्का प्रक्रिया ?
एमसीए-नेपालले प्रसारणलाइन र सबस्टेसन दुवैको निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ। प्रसारणलाइनका लागि निकालेको ठेक्कामा आवेदन दिएका कम्पनीहरुको मूल्यांकन भइरहेको छ। ६ वटा भारतीय कम्पनीहरुले बोलपत्रमा आवेदन दिएका छन्।
सबस्टेसन निर्माणका लागि निकालेको बोलपत्र भर्ने भदौ १८ गतेसम्म समय बाँकी नै छ। एमसीए-नेपालले ती खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरेपछि शिलान्यास अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ।
आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा प्रवेश गराउनुपूर्व हासिल गर्नुपर्ने शर्तहरु अधिकांश पूरा भइसकेको एमसीए-नेपालले दाबी गरेको छ। साथै आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचसम्बन्धी पूर्व शर्तका कामहरु सन्तोषजनक रहेको उल्लेख छ।
एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारणलाइन लप्सिफेदीबाट रातमाटे हुँदै बुटवलबाट भारतीय सीमासम्म जोडिनेछ। प्रसारणलाइनमा कुल ८५४ टावर निर्माण हुनेछ।
रातमाटे, दमौली र न्यु बुटवल गरी तीन वटा नयाँ सबस्टेशन निर्माण हुनेछ। दमौली र न्यु बुटवलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वको जग्गा प्रयोग हुनेछ भने रातमाटेमा करिब ५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ। यो प्रसारणलाइनले ३ हजार मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्न सक्छ।
प्रसारणलाइन काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर, परासी हुँदै बुटवलसम्म जानेछ। निर्माणपछि यो दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन हुनेछ। ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनबाट हाल विद्युत आयात-निर्यात भइरहेको छ।
त्यसैगरी, पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङभित्र पर्ने ७७ किलोमिटर सडक मर्मत हुनेछ। दाङको धानखोलादेखि शिवाखोलासम्मको सडक मर्मत गर्ने योजना छ।
५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको यो ५ वर्षे अनुदानमा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ गते सम्झौता भएको थियो। कार्यान्वयनमा गएको ५ वर्षभित्र आयोजनाको काम सक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यदि उक्त अवधिभित्र काम नसकिए कम्प्याक्टको अनुदान फिर्ता जान्छ। बाँकी काम आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गरेर निर्माण गर्नुपर्छ।
आयोजना समयमै नसकिए नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका एक इन्जिनियरले बताए।
‘हामीले बनाउने भन्दा २/३ गुणा महँगो आयोजना बनाइएको छ। ५ वर्षमा कति काम सकिन्छ, बाँकी काम सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले ठूलो क्षति गराउँछ भने मास्टर प्लानकै प्रसारणलाइन रहेका कारण समयमा नसकिए विभिन्न आयोजनाका बिजुली प्रणालीमा ल्याउन सकिदैन। ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ।’
