काठमाडौं। साउन १० यता प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सकेको छैन। १० गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरुद्ध गर्यो। १५ र १६ गतेका लागि तय बैठक भने सूचना टाँसेर स्थगित गर्नुपर्यो। यो स्थितिको मुख्य कारण हो, सुन प्रकरणमा उच्स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको माग।
यसबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल पनि भयो। तर पनि संसदको गतिरोध हट्न सकेन। अर्कातिर प्रतिनिधि सभा बैठक नै चल्न नसकेको अवस्थामा सरकारले पनि समिति गठन गर्नका लागि लचकता देखाएको छैन। सरकार र प्रतिपक्षबीच समिति गठनको विषयलाई लिएर ठोस सहमति नहुँदा संसद् नै प्रभावित बनेको छ। यसले प्रष्ट हिसाबले दुईवटा प्रश्न उठाएको छ।
पहिलो, सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई किन समस्या? दोस्रो, छानबिनका लागि समिति नै किन माग गरिरहेको छ एमालेले?
साउन ३ गते हङकङबाट ‘ब्रेक शु’मा लुकाएर ल्याइएको ठूलो परिमाणको सुन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएपछि बाहिरिएको थियो।
लगत्तै, राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सुन जफत गर्यो। विभागले पछिल्लो दुई सातादेखि यसमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसबीच सुन कसको हो ? भन्ने तथ्य खुल्न सकेको छैन। अहिलेसम्म विभागले नेपाली, चिनियाँ, भारतीय र बेल्जियमका नागरिक समेत गरेर १८ जनालाई पक्राउ गरिसेके को छ। पक्राउको शृंखलाले पनि चुरो गाँठो भने फुकाउन सकेको छैन।
अनुसन्धानमा समातिएकाहरु पहिलो चरणका संलग्न आरोपी मात्र हुन्। मुख्य लगानीकर्ता र योजनाकार भने अनुसन्धानको घेराबाहिरै छन्। त्यसैले अनुसन्धानका कतिपय विषयलाई ‘सेक्रेट’ राखेर विभागले काम गरिरहेको छ।
अपराधको जालोसँग जोडिएको सुनको मुद्दा चाहिँ राजनीतिमा गाँजिन पुगेको छ। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच सुन प्रकरणको अनुसन्धानको विषयलाई लिएर साझा एजेन्डा बन्न सकेको छैन।
सुनमाथि सुरु भएको दलीय राजनीतिले अनुसन्धानलाई सहयोग होइन, प्रभावित बनाउने जोखिम भने बढेको छ। तस्करीको विषयमा ध्यान अर्कोतिर मोड्दा तस्कर उम्किने र प्रमाण लोप गराउने सम्भावना रहन्छ।
सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका कुनै पनि विषयमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सक्छ। नीतिगत निर्णय लिनका लागि यसखाले समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छ।
त्यसखाले समितिले छानबिन गरेर सुझाव दिन सक्छ, तर कार्यान्वयनमा लैजाने अथवा मुद्दा दर्ता गराउने अधिकार राख्दैन। समितिले सुझाव वा रायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने मात्र हो। त्यसकारण अहिले ‘उच्चस्तरीय समिति’को मागमाथि सन्देह पैदा भएको छ जुन अस्वाभाविक होइन। किनकि यसअघिका चर्चित प्रकरणमा समिति गठन हुने र त्यसबाट निष्कर्षमा नपुगेका नजिर हामीसामु छन्।
पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेको समिति हो – सनम शाक्यको हत्या र ३३ किलो सुन प्रकरण। सरकारले २०७४ चैत ३० गते सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले छानबिन गरेर रायसहितको प्रतिवेदन बुझायो।
तर, अभियुक्तका रुपमा पेस भएका अधिकांशले अदालतबाट सफाइ पाए। अनुसन्धानमा निजामती नेतृत्व कति दक्ष छ र घटनालाई निचोडमा पुर्याउने ल्याकत राख्छ भन्ने बुझ्न उक्त समितिको अध्ययन नै काफी छ। समितिको छानबिन नै त्रुटिपूर्ण रहेको आरोप त्यतिखेरै लागेको हो।
प्रहरीको स्टिङ अपरेसनको धारणा नबुझ्दा गलत तरिकाले प्रतिवदेन बनाएको विज्ञहरु नै बताउँछन्। निर्मला पन्त प्रकरणमा पनि सरकारले गठन गरेको समितिको छानबिनले घटनालाई मोड्न बल पुग्यो। अहिले फेरि उही समितिको प्रसंग उब्जिएको छ।
विभिन्न खाले अपराधसँग जोडिने अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत संस्थागत संरचना छन्। घटनाको प्रकृति हेरेर यिनै निकायले अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन्।
अहिले सुन प्रकरणको अनुसन्धानको नेतृत्व राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीले विभागलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ। यस्तोमा अनुसन्धान गरिरहेको निकायप्रति अविश्वास हुने गरी समिति गठनको माग भएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।
‘कुन चाहिँ समितिले जरैसम्म पुग्ने गरी अनुसन्धान गरेको छ र?,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी पुष्कर कार्कीले प्रश्न गरे, ‘संस्थागत निकायले गर्न नसकेको तर अधिकारविहीन उच्चस्तरीय समितिले सुल्ट्याएको घटना कुन चाहिँ छ?’ उनका अनुसार यस्ता घटनामा राज्यका सबै अनुसन्धान निकायबीच समन्वय गराइ दीर्घकालीन समाधान खोज्नेगरी अनुसन्धान गराउनुपर्छ।
अनुसन्धानका लागि भनेरै स्थापित राज्यकै निकायहरुको पनि क्षेत्राधिकार फरक फरक छ। अनुसन्धानदेखि मुद्दा दायरसम्म क्षेत्राधिकारअनुसार फरक फरक काम हुन्छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिलेको सुन प्रकरणमा कर छलीमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ। उसलाई पक्राउ परेकाहरुलाई ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्ने अनुमति हुन्छ।
तर, प्रहरीले भने यही घटनाको अनुसन्धान गर्ने हो भने संगठित अपराध लगायत अन्य मुद्दामा पनि अनुसन्धान गर्ने कानुनी अधिकार राख्छ।
प्रहरीले आरोपी समातिसकेपछि तोकिएको अवधिभित्र सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा बुझाउनुपर्छ। त्यसैले अहिले एमालेले भनेजस्तो उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तत्कालै अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने अवस्थै हुँदैन। यस्ता समितिसँग न मुद्दा चलाउने अधिकार हुन्छ, न त विगतमा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गरेको उदाहरण छ।
किन माग भयो छानबिन समिति ?
सुन प्रकरणलाई नै लिएर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग भएको छ। माग गर्नेमा सत्तारुढ दलका सांसदहरु पनि छन्। त्यसो त नेकपा एमालले गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि नै औंला तेर्स्याइसकेको छ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘उहाँको संलग्नता छ/छैन गृहमन्त्रीले नै बताउनुपर्यो। सानोतिनो संलग्नताबाट त यो भएको छैन होला।’
सुन प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका दावा छिरिङ माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग हिमचिममा रहेको देखिएको छ। तर, उनको सम्पर्कको औचित्य सुन तस्करी नै हो भन्ने पुष्टि भएको छैन।
त्यसो त गत पुस १० गते भन्सार कार्यालयबाट चोरिएको ९ किलो सुन प्रकरणमा पनि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको नाम जोडियो। उक्त प्रकरणमा समातिएकाहरुको माओवादी नेतासँगको उठबस पनि देखिएको छ।
त्यसैले राजनीतिक रुपमा यस विषयलाई मुद्दाका रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको अनुमान गर्न कठिन छैन। यसमा सरकारको नेतृत्व गरेको दलबाट अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रभावित हुनेमा एमालेको आशंका बढी देखिएको छ। त्यसैले पनि उसले छानबिन समिति गठनको माग गरेको देखिन्छ।
एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीबाट यस केस टुंगोमा पुग्ने विश्वास गर्दैनन्। ‘यहाँ ठूलो सेटिङ छ। त्यसैले कर्मचारीले गर्ने अनुसन्धानमा विश्वास नलागेर हामीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गरेका हौं,’ नेम्बाङले भने।
कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले एजेन्डा नभएकाले एमालेले यसखाले मुद्दाबाट राजनीतिक सक्रियता देखाउन खोजेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा कसलाई राख्ने ? त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने ? अनि त्यो समिति र नेतृत्वलाई विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के ? भन्ने प्रश्नको जवाफ एमाले स्वयंले नदिएकाले टिप्पणी गर्नेहरुलाई बल पुगेको छ।
‘यसरी हरेक घटनामा समिति नै गठन गरेर अनुसन्धान गर्ने हो भने अनुसन्धानका लागि नै खडा गरिएका सयौं जनशक्तिसहितका संस्था र संगठनको औचित्य के? यस्ता संस्थाप्रति अविश्वास किन?’ नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी प्रश्न गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘पटक पटक सरकारमा पुगेको पार्टीले जवाफ नदिने हो भने कतै उसले आफू सरकारमा रहँदा ती संस्थाको दुरुपयोग गरेकाले अहिले तर्सिएको त होइन? भन्ने प्रश्न उठ्छ।’
कतिपयले अनुसन्धान गर्ने निकाय हुँदाहुँदै छानबिन समिति गठनको माग गर्नुलाई राजनीति गरेको रुपमा लिएका छन्। समिति बनाउने भन्दा पनि अनुसन्धान गर्ने निकायमा त्रुटी भए त्यसलाई सच्याउनतिर लाग्नुपर्ने धेरैको सुझाव छ।
